बीपी प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार : छानबिन सकियो दोषीलाई कारबाही भएन

धरान : बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको आर्थिक अनियमितता (भ्रष्टाचार) का दोषीविरुद्ध कारबाही  गर्न आलटाल भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही नगरी छुट दिएपछि प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छुट्टै छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी नेतृत्वको समितिले एक महिनासम्म प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन सकेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ । 

भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरे पनि कारबाही नभएको भन्दै गुनासो बढेको हो । बीपी प्रतिष्ठान बचाउ आन्दोलनका संयोजक सतिश शर्माले प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार गर्ने पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
 
छानबिन समतिका संयोजक सचिव कार्कीले प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण छानविन सम्पन्न गरी आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए । 

प्रतिष्ठानमा विद्यार्थी भर्ना, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, उपकरण र औषधि खरिदलगायतका शीर्षकमा करौडौं रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता गरिएको बताइएको छ । यस अगाडि पनि प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीले प्रतिष्ठानमा छापा मारी आवश्यक कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

अख्तियार इटहरीले प्रतिष्ठानमा ५० करोड भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको ठहर गर्दै प्रतिष्ठानका  तत्कालीन उपकुलपति बलभद्रप्रसाद दास, तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ, रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ र तत्कालीन निर्देशक अरविन्द सिन्हालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही गर्न अख्तियार केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो । तर, तत्कालीन अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र दिप बस्नेतले दोषी उपर कारबाही नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छुट्टै छानबिन समिति गठन गरी प्रतिष्ठानको छानबिन गर्न लगाएका थिए । 

प्रतिष्ठानका उपकुलपती डा. राजकुमार रौनियार समेत आर्थिक अनियमिततामा मुछिएपछि प्रधानमन्त्री ओली आर्थिक अनियमितताको मुद्दा किनारा नलागेसम्म कुलपतिको हैसियतमा सिनेट बैठकमा नजाने भएका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन आर्याल प्रतिष्ठानमा भएको आर्थिक अनियमितताको छानविन प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताउँछन्। अर्यालका अनुसार अध्ययनपछि दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । यद्यपी कारबाहीमा ढिलाई भएको भने उनले स्वीकार गरेका छन्।