प्रशासनको निर्देशन लत्याउँदै ठेकेदार

प्रशासनको निर्देशन लत्याउँदै ठेकेदार

गोरखा : जिम्मा लिएको काम सम्पन्न गर्न केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला सरकारले बारम्बार ताकेता र चेतावनी दिए पनि ठेकेदारले हेलचेक्र्याइँ गरेका छन्। तत्काल काम सम्पन्न गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जेठमा दिएको निर्देशन अटेरी गर्दै ठेकेदारले कामको प्रगति नगर्ने गरेको पाइएको हो।

एघार किलो, भालुस्वाँरा, बारपाक सडक योजना कार्यालयको काम अलपत्र भएका छन्। बारपाक, लाप्राक, गुम्दा सडकको काम गर्न ठेक्का लिएका दहचोकी निर्माण सेवाका ठेकेदारले कत्ति पनि काम गरेका छैनन्। ०७४ साल चैतसम्म सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएका ठेकेदार सम्झौता गरेर नफर्केपछि काम अलपत्र परेको छ। बारहिलो भालुस्वाँरा बारपाक सडक योजना कार्यालयका अनुसार ४५ लाख रुपैयाँको सो काम कत्ति पनि भएको छैन।

०७२ साल असारमा सम्पन्न गर्ने गरी सडक निर्माण जिम्मा लिएका लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार राजकुमार श्रेष्ठले २० प्रतिशत मात्र काम गरी योजना अलपत्र पारेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ६ महिनाअघि दिएको ताकेता लत्याउँदै श्रेष्ठले कत्ति पनि थप प्रगति नगरेका हुन्। बेनीघाट, आरूघाट लार्के सडकको एउटा खण्डको काम उनले १४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएका थिए।

घ्याम्पेशाल, बाँकोट, स्वाँरा, सौरपानी सडक निर्माण जिम्मा लिएको तामाङ कुमार जेभीले माघमा सम्पन्न गर्नुुपर्ने काम जम्मा १४ प्रतिशत मात्र सम्पन्न गरेका छन्। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट १८ करोड १० लाख रुपैयाँमा कामको जिम्मा लिएका ठेकेदार केशव थोकरले काम अलपत्र पारेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्काल काम सम्पन्न गर्न दिएको निर्देशन थोकरले पनि अटेरी गरेका छन्।

जताततै बद्नाम कमाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले चुम्लिङटार र बुटार जोड्ने त्रिशूली पुलको काम म्याद गुज्रिँदासम्म जम्मा ३० प्रतिशत मात्र सम्पन्न गरेको छ। ठेकेदार हरिनारायण रौनियारले पुसमा सम्पन्न गर्ने गरी १७ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा सो पुल निर्माण ठेक्का लिएका थिए। जहाँतहीँको पुल निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदार रौनियार संघीय संसद्का सांसद पनि हुन्।

०७३ साल असारमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बोर्लाङ स्वास्थ्यचौकीको काम पनि ठेकेदार नारायण श्रेष्ठ र टंक चौलागाईंले अलपत्र पारेका छन्। स्वास्थ्यचौकी रहेको वडाको वडाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ र चौलागार्इंले ०७१ वैशाखमा सो काम सम्पन्न गर्न एक करोड ७२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएका थिए। काम अलपत्र पारेर सम्पर्कविहीन भएको भन्दै यसअघि वडाध्यक्ष श्रेष्ठलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यथाशीघ्र काम सम्पन्न गर्ने भने पनि उनले ७० प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

६ वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बेनीघाट, आरूघाट, लार्के सडकको काम हिम, सगरमाथा, विराज जेभीले जम्मा ८६ प्रतिशत मात्र गरेर बाँकी काम अलपत्र पारेको छ। एक करोड ७४ लाख रुपैयाँको सो काम ठेकेदार राजु सडौलाले अलपत्र पारेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सोही सडकको १ करोड २२ लाखको काम पनि पशुपति इन्जिनियरिङ जेभीले अलपत्र पारेको छ। ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न गरे पनि बाँकी काम चार वर्षदेखि अलपत्र पारेको हो।

एक वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने घ्याम्पेशाल, ताकु, स्वाँरा, सौरपानी सडकको काम शिवशक्ति निर्माण सेवाले अलपत्र पारेको छ। अहिलेसम्म जम्मा ६० प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको र ४० प्रतिशत अलपत्र रहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

६ वर्षअघि निर्माण थालिएको पन्थडिही, कटहरे, हर्मी सडक स्वच्छन्द, हीरा, सूर्य, नमिता जेभी कम्पनीले ७५ प्रतिशत मात्र काम गरेर बाँकी अलपत्र पारेको छ।

बारम्बारको ताकेताको बेवास्ता गरी ठेकेदार रमेशकुमार श्रेष्ठले २ करोड ७१ लाख रुपैयाँको काम लामो समयदेखि अलपत्र पारेका हुन्। ०७२ मंसिरमा सम्पन्न गर्ने गरी ११ किलो छेपेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडक निर्माण जिम्मा लिएका नागार्जुन, त्रिशूली जेभीले जम्मा ७५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न गरेको छ।

ठेकेदार श्याम पाख्रिनले सो काम १० करोड ५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले ठेक्कापट्टा कामको प्रगतिबारे गहन अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए। वैशाखसम्मको प्रगतिका आधारमा जेठमा सचेत गराइएको भन्दै प्रजिअ भट्टराईले अझै ताकेता गर्ने बताए। ‘सबै कार्यालयबाट प्रगति विवरण माग गरेर गहन अध्ययन गरिरहेको छु’, प्रजिअ भट्टराईले भने, ‘अध्ययन गरिसकेपछि ती आयोजनाका ठेकेदारसँग बसेर छलफल गर्नेछु।’ सरकारी कार्यालयको पनि प्राविधिक तथा भुक्तानीसम्बन्धी समस्या हुन सक्ने भन्दै उनले कसको कमजोरी छ भन्ने पत्ता लगाएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। ‘कतिपय योजनामा बजेट नआएर पनि ठेकेदारलाई समस्या परेको हुन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा त हामीले ठेकेदारलाई मात्र पेलेर पनि अर्थ नहुन सक्छ’, उनले भने, ‘ठेकेदारकै कमजोरी हो भने कारबाही हुन्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.