बीपी प्रतिष्ठान अनियमितता  : छानबिन सकियो, दोषीलाई कारबाही भएन

धरान : बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको आर्थिक अनियमितता (भ्रष्टाचार) का दोषीविरुद्ध कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार गर्ने पदाधिकारीहरूलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएपछि प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छुट्टै छानबिन समिति गठन गरी छानबिन गर्न लगाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी नेतृत्वको समितिले एक महिनासम्म प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन सकेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । आर्थिक अनियमितताका विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउँदासमेत प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषी पदाधिकारीहरूलाई कारवाहीमा चासो नदेखाएका धरानवासीको गुनासो छ । बीपी प्रतिष्ठान बचाउ आन्दोलनका संयोजक सतिश शर्माले प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार गर्ने पदाधिकारीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

छानबिन समतिका संयोजक सचिव कार्कीले प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण छानबिन सम्पन्न गरी आवश्यक कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाइसकिएको जानकारी दिएका छन् । प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार गरिएको देखिएको देखिएन ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने धेरै कुरा गडबड भएको र यस विषयमा सबै कुरा प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाइसकिएकाले सबै कुरा भन्न नमिल्ने बताए ।

प्रतिष्ठानमा विद्यार्थी भर्ना, पूर्वाधार निर्माण, उपकरण र औषधि खरिदलगायत शीर्षकमा करौडौंको आर्थिक अनियमितता गरिएको बताइएको छ । यसअगाडि पनि प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियारको कार्यालय इटहरीले प्रतिष्ठानमा छापा मारी आवश्यक कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । अख्तियार इटहरीले प्रतिष्ठानमा ५० करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको ठहर गर्दै प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति बलभद्रप्रसाद दास, तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ, रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ र तत्कालीन निर्देशक अरविन्द सिन्हालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही गर्न अख्तियार केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो । तर तत्कालीन अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्न्यातले दोषीउपर कारबाही नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छुट्टै छानबिन समिति गठन गरी प्रतिष्ठानको छानबिन गर्न लगाएका थिए ।

बीपी प्रतिष्ठानका हालका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारसमेत आर्थिक अनियमिततामा मुछिएपछि प्रधानमन्त्री ओली आर्थिक अनियमितताको मुद्दा किनारा नहुन्जेल कुलपतिको हैसियतमा सिनेट बैठकमा उपस्थित नहुने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन आर्यालले प्रतिष्ठानमा भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिन प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने काम भइरहेकाले दोषीउपर कारबाही गर्न ढिलाइ भएको बताएका छन् । उनले प्रतिवेदन अध्ययन पूरा गरी प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री लागिपरेका उनको भनाइ छ ।