ओखलढुंगा : चम्पादेवी गाउँपालिकाको चालु वर्षको गाउँसभाबाट पारित बजेट विवरण लिन एक साताको प्रयास गर्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिन सकेनन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार दर्ता गरिएका विभिन्न सूचना माग गरेको निवेदन एक महिना बित्न लाग्दासमेत कार्यान्वयनमा आएको छैन । कर्मचारीहरूले गाउँसभामा पेस गरिएको विवरण फेरबदल र तलमाथि गर्नुपरेकाले उक्त विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिएको प्रशासकीय अधिकृतले जवाफ दिए । गाउँपालिकाको वेबसाइडमा नाम र ठेगाना मात्रै छ । जहाँ कुनै सूचना अद्यावधिक गरिएको छैन । त्यहाँ सूचना अधिकारी पनि तोकिएका छैनन् ।
लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि मात्रै स्थानीय तहले आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । सुशासन ऐनले चौमासिक रूपमा खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, बिल भर्पाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन् । नागरिकले माग गरेका सूचनासमेत विभिन्न बहानामा नदिई अल्झाउने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । सञ्चारकर्मीहरूले माग गरेका सूचनासमेत गाउँपालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नदिने गरेका सञ्चारकर्मी एस्वी जेरोले बताए । उनले भने, ‘अनियमितता खुल्ने डरले सूचना लुकाउने गर्छन् ।’
यी त उदाहारण मात्र हुन् । ओखलढुंगाका सात गाउँपालिकाबाट माग गरिएका सूचना सञ्चारकर्मी र नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । त्यहाँका स्थानीय सरकार प्रमुख र कर्मचारीले सूचना माग्दा सीधै दिन नमिल्ने भनेर फर्काउने गरेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भइरहेका तथा सूचना अद्यावधिक गर्ने संयन्त्र व्यवस्थित गर्न नसक्दा समस्या आएको चम्पादेवी गाउँपालिकाका नासु ईश्वर ढुंगानाले बताए । उनले आफ्नो तहबाट सक्दो सूचना उपलब्ध गराउने गरिएको जिकिरसमेत गरे । सूचना लुकाएको गुनासो बढेपछि ६ महिनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना अधिकारी तोक्न, सूचना सार्वजनिक गर्न लिखित निर्देशन दिए पनि सो आदेश पालना भएको छैन । जनप्रतिनिधिहरू बेलगाम भई अराजक भइरहेका सरोकारवालाको आरोप छ ।
चिसंखुगढी गाउँपालिकाले सुवास घिमिरेलाई सूचना अधिकारी तोकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास पौडेलले बताए । सिद्धिचरण नगरपालिकाले सूचना प्रविधि शाखाबाट सबै सूचना आदानप्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको प्रमुख मोहन श्रेष्ठले बताए । अन्य तहमा भने कतै पनि सूचना अधिकारी तोक्ने र सूचना दिने पद्धति विकास गरिएको छैन । यसरी सूचना प्रवाह गर्ने संयन्त्र नै नभएपछि स्थानीय सरकारसँग नागरिकको पहुँच पुग्न नसक्ने सूचनाको हकको वकालत गर्दै आएको सोच नेपालका प्रतिनिधि बीएन श्रेष्ठले बताए । सुशासन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन स्थानीय सरकारले पालना नगरेको उनले आरोप लगाए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
