सरकारमा प्राविधिज्ञको खाँचो

सरकारमा प्राविधिज्ञको खाँचो

निश्चल बस्नेतनिर्देशित चलचित्र टलकजंग भर्सेज टुल्केमा एउटा संवाद छ, ‘क्रान्तिकारी गाउँमा पसे बेथिति हुन्छ।’ क्रान्तिकारीलाई नाजिकबाट देखेकाको अनुभूति हो यो। किरियापुत्री र मन्दिरका पुजारीको दमनसमेतलाई क्रान्ति नै भनिएको थियो। मुक्तिनाथ अधिकारी, पण्डित नारायण शर्मा, उज्जैन श्रेष्ठ, निर्मल ओझाजस्ता गैरराजनीतिक हत्यामा क्रान्तिकारीले सजाय पाएका छैनन्। दलको नामै क्रान्तिकारी राखेर क्रान्तिकारी बन्ने चलन जारी छ। क्रान्तिकारीले गाउँमा पसेर थिति बसालेका थिए वा बेथिति, यसको जवाफ आदरणीय पाठककै जिम्मा। तर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न र बहस त्यसबेला गरिएन, त्यो हो, क्रान्तिकारीहरू सिंहदरबार पसे के हुन्छ ?

सिंहदरबारमा जो पसे पनि हुन्छ तर विद्रोहीका लागि सिंहदरबार एक फरक परिवेश हो। सिंहदरबारमा नेपाल बन्द गर्ने, सफाया गर्ने वा चन्दा असुली गर्ने योजना बनाइँदैन। सिंहदरबारमा साना वा बृहत् योजनाहरूका विषयमा बौद्धिक चिन्तन होला, दूरगामी परियोजना वा विदेश नीति बन्ला, त्यसैले त्यहाँ विज्ञ र प्राविधिज्ञको आवश्यकता पर्छ। सन् १९३० को दशकमा पश्चिममा ‘टेक्नोक्रेसी’ शब्दको प्रार्दुभाव भयो र यो लोकप्रिय पनि भयो। टेक्नोक्रेसीको शाब्दिक अर्थ प्राविधिज्ञको शासन हो तर उच्च प्रशासन विज्ञ र प्राविधिज्ञहरूको नेतृत्वमा हुनुपर्ने मान्यतालाई यो लेखमा टेक्नोक्रेसी भन्न खोजिएको छ। त्यस्ता विज्ञ र प्राविधिज्ञलाई यहाँ टेक्नोक्रेट भनिएको छ। निर्वाचन एक राजनीतिक खेल भएकाले निर्वाचनमार्फत प्राविधिज्ञले सरकारसम्म पुग्ने बाटो संसारमै सजिलो छैन। उदाहरणका लागि सूर्यराज आचार्य जनताको रोजाइमा परेनन्। शेखर कोइरालाभन्दा लालबाबु पण्डित जनताको रोजाइमा परे। यसको अर्थ लालबाबु पण्डित कोइरालाभन्दा ठूला विज्ञ हुन् भन्ने होइन। निर्वाचन जित्नेसँग प्राविधिक ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, त्यसैले सिंहदरबार पस्ने जोकोहीले टेक्नोक्रेटको आवश्यकता महसुस गरेर टेक्नोक्रेटसहित पस्नुपर्ने हुन्छ। टेक्नोक्रेटको उपयोगले लोकतन्त्र नभएको देशले पनि उन्नति गरेको छ। एउटा उदाहरण हेरौं।

सोभियत संघले आफूलाई खतरा हुने सबैलाई सफाया गर्ने नीति लिएका स्टालिनको लामो तानाशाहीबाट मुक्ति पाएपछि निकिता ख्रुस्चेभलाई सत्ता प्राप्त भयो। विवादित नेता भए पनि ख्रुस्चेभले स्टालिनको नीति लिएनन्, उनले प्राविधिज्ञलाई प्राथमिकता दिए। ख्रुस्चेव आफैं एक इन्जिनियर थिए। उनको नेतृत्वमा सोभियत संघले सन् १९५७ मा स्पुतनिक– १ नामक उपग्रह अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्‍यो। त्यो एक युगान्तकारी कदम साबित भयो। त्यो अन्तरिक्ष कार्यक्रमले अमेरिकामा हलचल मच्चायो। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावरले प्राविधिज्ञहरूको खोजी गरे र सन् १९५८ मा अमेरिकामा नेसनल एरोनटिकल एन्ड स्पेस एड्मिनिस्ट्रेसन (नासा) को जन्म भयो। अन्तरिक्ष कार्यक्रमलाई चाहिने सञ्चार प्रणाली विकास भइसकेको थिएन। गणितज्ञ क्लाउड स्याननले सन् १९४७ मा प्रकाशित गरेको सञ्चारको गणितीय सिद्धान्तले वैज्ञानिक र सरकारी प्राथमिकता पायो। अमेरिकामा युद्धस्तरमा वैज्ञानिक अनुसन्धान थालियो। यसमध्ये एक थियो, सञ्चारमा डिजिटल प्रणालीको विकास। ख्रुस्चेभपछि सत्तामा आएका ब्रेजनेभले प्राविधिज्ञलाई झन् महत्व दिए। पोलिट्ब्युरो सदस्यमा ८९ प्रतिशत सदस्यसम्म इन्जिनियर रहेको त्यसपछिको सोभियत संघको इतिहास छ।

स्मरणीय संयोग के छ भने स्पुतनिक– १ को प्रक्षेपणताका नेपालमा निर्वाचित भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले प्राविधिज्ञको आवश्यकता महसुस गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गरेका थिए। तत्कालीन राजा महेन्द्रको शासनमा इन्जिनियरिङ र चिकित्सालाई त्यसले समेट्यो। यो कुरो तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिको पूर्वसन्ध्या २०२८–२९ सालतिरको हो। यसबाट थाहा हुन्छ, बीपी र महेन्द्रले प्राविधिज्ञको आवश्यकता त्यसबेलै महसुस गरिसकेका थिए। अर्को स्मरणीय संयोग के छ भने २०४८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति भएका केदारभक्त माथेमाको राजीनामा मागेर अहिलेको क्रान्तिकारी सरकारका युवाहरूले सडक आन्दोलन गरेका थिए। अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली गृहमन्त्री रहेका बेला २०५१ सालमा त्रिविको नेतृत्व भर्खर निर्वाचनमा पराजित एक कार्यकर्तालाई दिइएको थियो। तत्पश्चात् त्रिविले योग्य नेतृत्व कहिल्यै पाएन। अर्थात् देशमा प्राविधिज्ञको आवश्यकता महसुस गर्दै गरिएन। कालान्तरमा उनै ओलीले समृद्धिको मुद्दामा निर्वाचित भएर एक ऐतिहासिक परिस्थितिमा सरकार बनाउने अवसर प्राप्त गरेको बेला लालबाबु पण्डितलाई पहिलो रोजाइमा राखेर एक खल्लो इनिङको सुरुवात गरे। डा. गोविन्द केसी प्रकरणले सरकारमा प्राविधिज्ञको अभाव भएको स्पष्ट संकेत दिएको छ। त्यो अभाव ओलीले महसुस गर्न सकेनन्।

निर्वाचन जित्नेसँग प्राविधिक ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन त्यसैले सिंहदरबार पस्ने जोकोहीले टेक्नोक्रेटसहित पस्नुपर्ने हुन्छ। टेक्नोक्रेटको उपयोगले लोकतन्त्र नभएको देशले पनि उन्नति गरेको छ।

समृद्धि एक सुगारटाइ भएको समयमा नेपालका छापाले दक्षिण कोरियाका नेता पार्क चुङ ही, मलेसियाका नेता महाथिर मोहम्मद, सिंगपुरका नेता ली क्वान युको खुब स्मरण गरेका छन्। पार्क सैन्य विद्यालयका स्नातक थिए। महाथिर चिकित्सक हुन्। राजनीतिक जीवनको सुरुमै शिक्षामन्त्री हुँदा प्रतिपक्षको विरोध हुँदाहुँदै उनले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति नियन्त्रण गरेर विद्यार्थीलाई राजनीतिबाट छुटकारा दिलाउन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका थिए। ली क्वान यु क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा कानुनमा स्नातक गरेका नेता थिए। यी सबैले नागरिकलाई अधिकतम सामथ्र्यवान् बनाउन शिक्षामा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए। महाशक्ति राष्ट्र चीनका हालका नेता सी जिनपिङ इन्जिनियर हुन्। यसअघिका चिनियाँ नेताहरू जियाङ जेमिन र हु जिन्ताओ पनि इन्जिनियर नै थिए। चीनलाई टेक्नेक्रेसी भन्न मिल्छ। ९० को दशकमा भारतमा आर्थिक उदारीकरण गरेका र पछि दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएका नेता मनमोहन सिंह क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका विद्यावारिधि हुन्। पार्क चुङ, महाथिर, ली, सी, सिंहजस्ता नेतालाई विज्ञ भन्न मिल्छ। कुनै न कुनै क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिले हरेक क्षेत्रमा विज्ञताको आवश्यकता देख्छ। उपरोक्त नेताहरूले आफ्नो देशमा आर्थिक परिवर्तनमा भूमिका खेल्न सक्नुको कारण त्यही विज्ञता हो। नेपालमा विज्ञहरूको आवश्यकता महसुस नै गरिएको छैन।

संघीय नेपालमा एक बलात्कारीलाई सजाय दिलाउन पीडित पक्षले काठमाडौंमा आन्दोलन गर्नुपरेको छ। संघीयताले शक्तिको विकेन्द्रीकरण गरेर अधिकार घरघरमा पुग्छ भनिएको होइन ? मुख्यमन्त्री नै अधिकार भएन भन्दै गुनासो पोख्दै छन्। संघीयता विज्ञहरूको राय नलिइएको एक राजनीतिक निर्णय थियो। अहिले प्राज्ञिक क्षेत्रमा ग्रन्थ चोरीको आरोप बढ्दो छ। मुनाफाखोरी व्यापारी शिक्षामा लगानी गर्दैछन्। न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव बलियो देखिएको छ। जतासुकै विज्ञको अभाव छ। तर राज्यको चौथो अंग क्रियाशील भएन, किन ?

अमेरिकाको उदाहरण हेरौं। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनका एक उच्चपदस्थ व्यक्तिले न्युयोर्क टाइम्समा एक गुमनाम पत्र प्रकाशित गराए। न्युयोर्क टाइम्सका सम्पादकको विश्वसनीयता ट्रम्पको भन्दा बढी देखियो। यो पत्रकारको व्यावसायिकताको परिपक्वताको नतिजा हो। न्युयोर्क टाइम्सका सम्पादकलाई राजनीतिले निर्देशित गरेन। नेपालमा पत्रकारिताको प्रमुख हिस्सा राजनीतिक दलप्रति बफादार छ। स्वास्थ्योपचारमा करोडौं खाने शक्तिशाली नेतालाई आजसम्म कुनै पत्रकारले त्यसको विषयमा सोधपुछ गरेका छैनन्। नेताहरूले धनआर्जन गरेको विषयमा कहिल्यै कुनै पत्रकारले नेताहरूलाई केरकार गरेको छैन। कसैले सोधेजस्तो गरेमा नेताहरू आम्दानीको मात्र विवरण दिन्छन्। के नेताहरूको आम्दानी मात्रै हुन्छ, खर्च हुँदैन ? अपराधमा सजाय पाइसकेकालाई समेत एक नायकको रूपमा छापामा प्रस्तुत गर्न तँछाडमछाड हुन्छ। किनकि पेसाकर्मीहरूमा राजनीतिको भय छ। दुर्भाग्य के हो भने सबभन्दा थोरै औपचारिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति राजनीतिमा छन्।

ओलीले गरेको एक प्रशंसनीय कदम हो, अर्थमन्त्रीमा एक विज्ञको नियुक्ति। तर त्यो पर्याप्त भएन। ‘क्षमताअनुसारको काम र आवश्यकताअनुसारको माम’ घोकेर सर्वहारा अधिनायकत्वमा विश्वास गर्ने कामरेडहरू अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको सबभन्दा ठूलो विरोध गर्दैछन्। एउटा साइकल देखाएका हुनाले कामरेडहरूलाई लालबाबुको नेतृत्व स्वीकार्य छ। क्षमताअनुसारको काममा विश्वास गर्ने दलमा एउटै व्यक्ति सरकारप्रमुख र दलप्रमुख कसरी हुन्छ ? दलप्रमुख बन्न दुई व्यक्ति कसरी समान क्षमताका हुन्छन् ? नेताका पत्नीहरू कसरी सामूहिक रूपमा सांसद बन्न योग्य हुन्छन् ? विज्ञहरूको अभावमा नागरिकको क्षमता र आवश्यकताको मापन कसरी गर्ने, कसले गर्ने ? त्यसैले एक विशाल शैक्षिक क्रान्ति नगरी यी घोकिएका नाराहरूले देश उँभो लाग्दैन। शैक्षिक क्रान्तिका लागि माओवादी सर्वहारा नै सर्वज्ञानी र सर्वविज्ञ हुन् र सर्वहाराबाटै सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यताको त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। क्षमता नै नभएका वा अक्षम प्रमाणित भइसकेकालाई सरकारबाट निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ।       

डा. केसीलाई बालुवाटारमा बोलाएर ओलीले स्वागत गरे। यसको अर्थ हुन्छ शिक्षामन्त्रीले ओलीलाई गलत सल्लाह दिएका थिए। पाठ्यक्रम निर्धारण विवाद शिक्षामन्त्रीको अर्को असफलता हो। एक बलात्कारीलाई सजाय दिनुपर्ने माग गर्दा नागरिकको ज्यान गएको छ। यो गृहमन्त्रीको असफलता हो। सञ्चारमन्त्री अर्को विवादमा मुछिएका छन्। पुष्पकमल दाहालदेखि ओलीसम्म क्रान्तिकारीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिंहदरबार पसेको सातौंपटक हो तर ओलीकै कमजोरीको लाभ लिन दाहालले दक्षिण र उत्तरको भ्रमण सुरु गरिसकेका छन्। दाहालले एउटा ठूलै चकमा दिए भने त्यो केवल ओलीको कारणले हुनेछ। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा कमजोरी पक्कै देखिएको छ। न उनले टेक्नोक्रेसी बुझेका छन्, न उनलाई टेक्नोक्रेट चाहिएको छ। बौद्धिक वर्ग र आलोचकविरुद्ध भाषण र उखानटुक्कामै रमाउने नेताबाट उन्नति, प्रगति र समृद्धि हुँदैन। कहिल्यै हुँदैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.