देउडा खेलेर संविधान दिवस

देउडा खेलेर संविधान दिवस

धनगढी :

हाम्रो कानुन सीमित रईयो, कागजका पानामा

दोषीलाई कार्वाई भएन, निर्मला घटनामा

यस्तै सवाल जवाफ र व्यंगवाणबीच प्रदेश ७ मा देउडा खेलेर संविधान दिवस मनाइएको छ। बझाङमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रांगणमा संविधान दिवसको अवसरमा स्थानीय, कर्मचारी सबैले चाखलाख्दा देउडा हाल्दै संविधान दिवस मनाए।

संविधान दिवसको अवसर पारी आयोजना गरिएको महिला–पुरुष देउडा खेलमा खास गरी महिलाले कञ्चनपुरमा हत्या भएकी निर्मला पन्तको न्यायमा ढिलासुस्ती भएको देउडामार्फत दुखेसो पोखेका थिए। पुरुष देउडियाले विकास र समृद्धिको कुरा गरेर संविधान दिवस मनाए।

महिला बालबालिकाले अधिकार नपाएको, गाउँघरमा गरिबीको अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहेको, न्यायपूर्ण समाज निर्माण नभएको, जसको शक्ति उसको भक्ति भन्नेजस्ता भावना संविधान दिवसका अवसरमा देउडा गीतमार्फत अभिव्यक्त गरिएका थिए।

महिला–पुरुषबीचको अफिसियल देउडा खेल भएकाले देउडाकामार्फत संविधान तथा देश विकाससम्बन्धी सवाल–जवाफ निकै भएको संविधान दिवस मूल समारोह समितिका आयोजक सदस्य डबल बोगटीले जानकारी दिए। देउडा खेलमा महिलातर्फ जयपृथ्वी नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना जाग्रीलगायत जनप्रतिनिधि, जिल्लामा सामाजिक संघसंस्थामा काम गर्ने महिला सहभागी थिए।

पुरुष समूहतिर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशी, जयपृथ्वी नगरपालिका प्रमुख वीरेन्द्र खड्कालगायत कर्मचारीसहित जनप्रतिनिधि र स्थानीय देउडा खेलाडी खेलमा थिए। प्रदेश ७ को संस्कृति झल्काउने गरी बनाएको संविधान दिवसमा स्थानीय देउडाप्रेमी महिलाले भावना अभिव्यक्त गरेका थिए।

बिहानको प्रभातफेरी, विद्यार्थीका कविता प्रतियोगिता र औपचारिक कार्यक्रमपछि देउडा खेलिएको थियो। औपचारिक कार्यक्रमका वक्ताले मुलुकले संविधान पाए पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेका हकअधिकार अझै जनताले महसुस गर्न नपाएको गुनासो सबैले गरेका थिए।

बैतडीमा पनि देउडा र चर्चित छलिया नृत्य खेलेर संविधान दिवस मनाइएको छ। खुसियालीमा खेलिने छलिया नृत्य संविधान दिवसको अवसरमा खेलिएको हो। सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रम छलिया नृत्य प्रदर्शन गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सिद्धराज भट्टले बताए। शाहीलेक बजारबाट बाजागाजा र छलिया नाचसहित दिवसको अवसरमा र्याली निकालिएको प्रमुख भट्टले बताए।

यस्तै, पाटन नगरपालिका–८ खोड्पे बजारमा देउडा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। स्थानीयको सहभागितामा दिवसको अवसरमा देउडा खेलिएको पाटन नगरपालिका प्रवक्ता लोकबहादुर भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘जनताको संविधान जारी भएको दिनको खुसियालीमा जनताकै सहभागितामा देउडा खेल्यौं।’

प्रदेश ७ को राजधानी धनगढीमा पनि पहिलो पटक संविधान दिवस मनाइएको छ। झाँकीसाथ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सुरु भएको र्या‍लीसहित धनगढी रगंशालामा पुगेर औपचारिक कार्यक्रममा परिणत भएको थियो।

कार्यक्रमममा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने, ‘संविधानले नागरिकलाई अथाह अधिकार दिएको छ तर अब नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतिर डोर्याउनुपर्छ।’

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको संविधान विश्वमै उत्कृष्ट रहेको दाबी गरे। प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लको सहभागितामा भएको संविधान दिवसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले स्वागत गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यलगायत सहभागी थिए।


कालोपट्टी बाँधेर संविधान दिवस

धनगढी :  बुधबार राज्य तथा समुदायले संविधान दिवस मनाइरहँदा थारू समुदायले भने असोज ३ लाई कालो दिनका रूपमा मनाएको छ। धनगढीस्थित पार्कमोडमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टी र थारुवान संघर्ष समिति सम्बद्धहरूले राज्यले पछाडि पारेका समुदायलाई संविधानमा समेट्न नसकेको भन्दै हात तथा टाउकामा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरे।

विरोधसभामा प्रदेशसभा सदस्य मालामती रानाको पनि सहभागी थिइन्। उनले राजनीतिक दलले सबै समुदायको पक्षमा संविधान नलेखेकाले यसरी सडकमा विरोध जनाएको बताइन्।

सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेका जनजातिको आवाज सरकारले बेवास्ता गर्दा थरुहट÷थारुवान संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गर्नुपरेको पूर्वसभासद् कृष्णकुमार चाधैरीले बताए। राज्यले थारूमाथि दमनका कारण नै टीकापुर घटनाका नाममा धेरैले पीडा भोगिरहेको उनको दाबी थियो।

थरुहट थारुवान आन्दोलनले उठान गरेको मुद्दा संशोधन गर्नुपर्ने, थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुर मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने लगायत माग उनीहरूले गरेका छन्।

(बझाङबाट जगदीश रोकाया, बैतडीबाट भगीरथ अवस्थी, कैलालीबाट कैलाश जोशी )


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.