सवारी चालकको आन्दोलनले दाङमा सार्वजनिक यातायात ठप्प

सवारी चालकको आन्दोलनले दाङमा सार्वजनिक यातायात ठप्प

दाङ : सार्वजनिक यातायातका चालकहरुको आन्दोलनका कारण दाङका सार्वजनिक यातायात तीन दिनदेखि ठप्प छन् ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगरेर घरमै थन्काउँदा सार्वसाधारण मर्कामा परेका छन । सयौंको संख्यामा यात्रुहरु गन्तब्यमा पुग्न नसकेर बाटोमै अलत्र परिरहेका छन् ।

सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै असोज १ गतेदेखि चालकहरु आन्दोलित भएका हुन् । नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिको बन्द आह्वानमा दाङ सहित पश्चिमका जिल्लामा सार्वजनिक यातायात निर्वाध रुपमा सञ्चालन भएका छैनन् ।

सरकारले ल्याएको नयाँ मुलीकी संहिता ऐन चालकमैत्री नभएको भन्दै चालकहरु संसोधनको माग गरी आन्दोलनमा उत्रिएको बताइएको छ ।

संहितामा चालकलाई अपराधीसरह व्यवहार गरिएको भन्दै आफूहरुले ऐन संशोधनको माग गरेको संघर्ष समितिका सह संयोजक अर्जुन अधिकारीले बताए । सरकारले ल्याएको सवारी ऐन चालकहरुको हितमा नभएकोले त्यसलाई तत्काल सच्चाउन माग राख्दै स्वतन्त्र रुपमा चालकहरुले यातायातका साधन सञ्चालन नगरेको अधिकारीले बताए । 

अधिकारीले भने चालकहरुले आफ्नो प्रतिकुल ऐन भएकाले स्वस्फुर्त रुपमा बन्द गरेको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो कुनै बन्द होईन हामीले नेपाल बन्दको आयोजना पनि गरेका छैनौँ कुनै तोडफोड गरेका पनि छैनौँ । सरकारले चालकहरुको हित बिपरीत ऐन ल्याएको छ त्यसकारण चालक आफैँले आफुले चलाएका सवारी साधन घरमा थन्काएका मात्र हौँ ।’

सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन २०४९ को संशोधित ऐन २०७४ को दफा ६३ देखि १६३ सम्मका विभिन्न बुँदा सवारी चालकको हित विपरीत रहेकोले यसलाई तत्काल सरकारले संसोधन गर्नु पर्ने नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिका संयोजक बसन्त शर्माले बताए ।

वर्तमान ऐनको दफा १६१ को १ मा ज्यान मार्ने मनसाय लिई दुर्घटना गरेको भए चालकलाई जन्म कैद हुने व्यवस्था छ । उक्त दफाले आफूहरुले सवारी साधन चलाउँदा प्राविधिक या अन्य कसैको कारण दुर्घटना भए या कसैको ज्यान गएपनि आफू जन्मकैद बस्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सरकारले ल्याएको कारण पेसागत सुरक्षाका लागि देशभरका सवारी चालकहरु आन्दोलित बनेको शर्माले बताए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.