जनप्रतिनिधिकाे गाडी माेह

प्युठान : जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहले भाडाका भवनबाट काम गरिरहेका छन्। आफ्नै भवन नहुँदा तहलाई आर्थिक भार थपिरहेको छ। भवन अभावमा न्यायकि समितिले समेत प्रभावकारी सेवा दिन सकिरहेका छैनन्। छुट्टै इजालस बन्न सकेको छैन। जनप्रतिनिधि चुनिएको वर्ष दिन बितिसक्दासमेत तहले भवन निर्माणमा चासो देखाएका छैनन्। दैनिक कामकाजमा समस्या पर्ने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ। विषयगत कार्यालयहरू साँघुरो कोठामा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

तर, जनप्रतिनिधिहरूले भवन निर्माणमा भन्दा आफ्नै सेवा सुविधामा बढी जोड दिएका छन्। लाखौ खर्चेर उनीहरूले गाडी खरिद गरी ‘विलासी’ दिनचर्या बिताइरहेका छन्। तर, भवन निर्माणमा प्रभावकारी कदम चालेका छैनन्।

मासिक हजारौं रुपैयाँ घर भाडामा खर्च हुने गरेको छ। धेरैजसो स्थानीय तहले लाखौ खर्चेर गाडी किनेका छन्। वडाध्यक्षहरूलाई मोटरसाइकल दिइएको छ। कार्यालयको समयमा भन्दा जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत कामकाजमा सवारीसाधनको दुरुपयोग गरेर खर्चको भार बढाइरहेका छन्। एक वर्ष हुँदासम्म पनि उनीहरूले कार्यालयको प्रशासनिक कामकाजलाई सहज बनाउन भवन निर्माणतर्फ चासो नदिँदा पहिलो कार्यालय भाडाकै भवनमा बित्नेमै आशंका गर्न थालिएको छ।

‘दुई वटा घर भाडामा लिएका छौं’, नौवहिनी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थानेश्वर भण्डारीले भने, ‘२० वटा कोठा छन्। मासिक ४० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्छौं।’ साँघुरो भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्दा दैनिक कामकागजमा समस्या भइरहेको उनले गुनासो गरे। पाँच वटा विषयगत शाखासहित कार्यालय प्रमुखको ‘आवास’ पनि भाडामा सञ्चालन भएको उनले बताए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र नगर्दा भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढेको उनको भनाइ छ।

माण्डवी र गौमुखी गाउँपालिकाबाहेक अन्यमा केन्द्र विवाद नभएकाले भवन निर्माणमा सहजै काम थाल्न सक्ने अवस्था छ। स्थानीयले विरोध गरेपछि माण्डवी गाउँपालिले केन्द्र तोक्न नसक्दा भवन निर्माणको प्रक्रिया अझैसम्म अघि बढ्न सकेको छैन। देवीस्थान र जस्पुरमा कार्यालय राख्ने विषयमा विवाद चुलिएको छ। ‘मतदान गर्दा बहुमत जस्पुरमा भयो’, अध्यक्ष श्रीधर रोकामगरले भने, ‘स्थानीयले जग्गा दिएका छन्। तर, केन्द्र टुंगो नहुँदा अलमलमा छौं।’ उनका अनुसार जस्पुरका स्थानीयले भवन निर्माणका लागि २२ रोपनी र देवीस्थानबाट कृषि सेवा केन्द्रसहित ११ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा निःशुल्क दिएका छन्।

गाउँसभा, बैठक र ठूला कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको उनले जानकारी गराए। सभाहल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट दिएको समेत उनले जनाए। केन्द्र टुंगो भएपछि भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

ठूलाबेंसी क्षेत्रका स्थानीयले विरोध जनाए पनि गौमुखी गाउँपालिका बहुमतले छनोट गरेको पूजा लिवासेमै केन्द्र राख्ने टुंगोमा पुगेको छ। ‘सुरुमा विवाद आयो’, अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले भने, ‘गाउँसभाले नै लिवासेमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।’ चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले जनाए। उनका अनुसार स्थानीयले तीन रोपनी क्षेत्रफल जग्गा निःशुल्क दिएका छन्।

एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि केन्द्र सरकारले रकम दिने निर्णयको पर्खाइमा सरुमारानी गाउँपालिका छ। भवन निर्माणका लागि अघिल्लो वर्ष छुट्याइएको एक करोडको काम हुन सकेको थिएन। ‘केन्द्रले बजेट दिए गाउँपालिकाको रकम खर्च गर्दैनौं’, अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘स्थानीयले साढे आठ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा दिइसकेका छन्। माथिको निर्णय हुँनेबित्तिकै सुरु गर्छौं।’ जनप्रतिनिधि नआउँदै निर्माण थालिएको प्युठान नगरपालिकाको भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चालु आवभित्रै भवनबाट काम थालिने नगरपालिकाले जनाएको छ। मल्लरानी, झिमरुक, स्वर्गद्वारी र ऐरावतीले भवन निर्माणको विषयमा प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।

भवन निर्माणका लागि मन्त्रालयकै बजेट कुर्नुनपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताएका छन्। ‘स्थानीय तहले तीन वर्षभित्र भवन बनाइसक्नुपर्ने नीतिगत निर्णय छ’, उनले भने, ‘भवन निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं। अझै स्वीकृत भएको छैन।’ उनका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि नगरपालिकाले आठ करोड, नपाकै वडाले डेढ करोड, गाउँपालिकाले पाँच र वडाले एक करोड रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन्।

सम्बन्धित स्थानीय तहले कुल बजेटको ३० प्रतिशत रकम आफैं लगानी गर्नुपर्ने छ। स्थानीय तहले कामकाजलाई सहज बनाउने गरी आफ्नै डिजाइनमा पनि भवन निर्माण गर्न पाउने अधिकार रहेको उनले बताए। ‘भूगोलअनुसार भवन बनाउनुपर्ने हुन्छ’, अधिकारीले भने, ‘सामान्यतया गाउँपालिकालाई पाँच र वडालाई डेढ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा भए भवन बनाउन सकिने आधार छ।’

सुरक्षित भवन भए मात्र गाउँमा आएको सिंहदरबारको अधिकार नागरिक तहमा सहज रूपमा पुग्नसक्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूले सुझाव दिएका छन्। प्रशासनिक भवन निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूले तदारुकता देखाउनसमेत नागरिकको सुझाव छ।