काठमाडौं : राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले पटक–पटक ताकेता गरेपछि जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण पठाउन थालेका छन्। सतर्कता केन्द्रका अनुसार हालसम्म २६ हजार जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण केन्द्रमा आइपुगेको हो। ४१ हजारको संख्यामा रहेका बाँकी जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण आउने क्रम जारी रहेको केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रले सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबै जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवकलाई गत आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण बुझाउन पत्राचारमार्फत ताकेता गरेको थियो। जसअनुसार जनप्रतिनिधिले २९ भदौसम्म तोकिएको निकायमा अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ।
केन्द्रले देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा अनलाइन मार्फत सम्पत्ति विवरण भर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो व्यवस्था मिलाएपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउने जनप्रतिनिधिको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि आएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए। अनलाइनमार्फत विवरण बुझाउने व्यवस्थाअघि त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा धेरै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण केन्द्रमा आउन सकेको थिएन। कतिपय जनप्रतिनिधिलाई कहाँ र कसरी बुझाउने भन्ने जानकारी समेत थिएन।
सर्तकता केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले केन्द्रको ताकेता र अनलाइनमार्फत व्यवस्था गरेपछि जनप्रनितिधिको सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण आउने क्रम ह्वात्तै बढेको बताए। जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्थानीय तहमा विवरण बुझाउने गरेका छन्। त्यसरी बुझाइएको विवरण सतर्कता केन्द्रले स्थानीय तहमा लिंक गरेको अनलाइनमार्फत सिधै केन्द्रमा आइपुग्ने व्यवस्था गरेको हो।
केन्द्रले जनप्रतिनिधिलाई सहज बनाइदिँदा पनि कतिपयले भने लापरवाही गर्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ। नबुझाउनेलाई आवश्यक कारबाही गर्न केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष आवश्यक कारबाही र छानविनका लागि पठाउने छ।
लामिछानेले सहज व्यवस्था मिलाउँदा पनि लापरवाही गरी विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधि कारबाहीको भागीदार बन्नु पर्ने बताए। केन्द्रले अघिल्लो वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाएका जनप्रतिनिधिको सूची कारबाहीका लागि अख्तियारसमक्ष पठाएको थियो। अख्तियारले सम्पत्ति विवरण नबुझाएर अटेर गर्ने जनप्रतिनिधिलाई ५ हजारसम्म जरिवाना गरी उनको सम्पत्तिमाथि छानविन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
