धनुषामा पिछडा वर्गको संग्राहलय बन्दै

धनुषामा पिछडा वर्गको संग्राहलय बन्दै

ढल्केवर : तराई मधेशका पिछडा वर्गको कला, साहित्य र संस्कृति जगेर्ना गर्न धनुषामा संग्राहलय निर्माण थालिएको छ। मिथिला नगरपालिका-३ स्थित हरिहरपुरमा बहुआयामिक सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्र नेपालको अगुवाइमा संग्राहलय बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको करिब ४० विघा प्रतिऐलानी जग्गामा बहुआयामिक संग्राहलय निर्माण हुन लागेको मिथिलानगरपालिका मेयर हरिनारायण महतोले बताए।

प्रदेश नम्बर '२ मा कुल जनसंख्याको ६२.१४ प्रतिशत पिछडा वर्गको बसोबास छ। तर, उनीहरुको भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति, ओझेलमा रहेको पिछडा वर्ग नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष भरतप्रसाद महतोले जनाए।

पहिलो चरणमा संग्रालय निर्माण गरिने वहुआयामिक सांस्कतिक संरक्षण केन्द्र नेपालका अध्यक्ष वीरबहादुर महतोले जनाए।

पिछडा वर्गको संग्राहलय, खुल्ला विश्व विद्यालय, जेष्टनागरिक क्लब, खेलकुदका लागि प्रदेश स्तरीय रंगाशाला, बालबालिकाका लागि उद्यान, पर्यटकीय पार्क, पिकनिक स्पट निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले जनाए। संग्राहलय निर्माण गर्न पहिलोचरणमा १० करोड योजना लाग्ने उनले सुनाए ।स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सहयोगीबाट रकम संकलन गरेर योजना पुरा गरिने छ। 

नगरपालिकाले उपलब्ध गराउन लागेको जग्गामा नापीनक्सा गरी चार किल्ला घेराबारा लगाउने काम पहिलो चरणमा हुने बताइएको छ।'बाह्य संस्कृति हाम्रो पुस्तौंदेखिको लोक संस्कृतिकमाथि हावी भयो। तर हाम्रो पिछडा वर्गको कला, संस्कृतिको संरक्षण राज्यतर्फबाट पहल भएन,'गोखापत्रको मगही भाषा पृष्ठका सम्पादक समेत रहेका बहुआयामिक सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्र नेपालका अध्यक्ष वीरबहादुर महतोले भने,'हामी संग्राहलयको स्थापना गरेर पिछडा वर्गको कला, साहित्यमाथि बहस सुरु गर्न चाहन्छौं ।विद्यालयमो मगही भाषाको पाठयक्रममा पढाउनु पर्ने हाम्रो मुख्य अर्को माग हो।'

संग्राहलयको निर्माणले पिछडा वर्गको उत्थान हुने मगही भाषी अभियन्ता सिपी सिंहले भनें, 'तराईका लोक नाच, लोक बाजागाजा, पहिरन, खानपान नयाँ पुस्ताले देख्न पाएका छैनन्।' पुराना लोक संस्कृति नयाँ पुस्तालाई देखाउने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए।

विभिन्न जातजातीको संस्कृति उसको व्यहार रहेको सांस्कृतिक मानव शास्त्री डा. प्रेम खत्रीले बताए । मगही भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षणमा पहलकदमी लिएर काठमाडौंबाट तराई झरेका डा. खत्री भन्छन्, 'विविद्यता नेपालको विशेषता हो।' युनेसकोको आर्थिक सहयोगमा सांस्कृतिक तथा पर्टन मन्त्रालयले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदालाई जोगाउन गरिरहेको कार्यको सल्लाहकार रहेका डा. खत्रीले कला, संस्कृति, भेषभुषा, भाषा, धर्म, चार्डपर्व, प्रकृति संरक्षण सम्बद्र्धन गर्न सके पर्यटक तान्न सकिने र रोजगारीको पनि सिर्जना हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।‘

संग्रालयले कला संस्कृति संरक्षण गरेर नयाँ पुस्ताका लागि ज्ञानको केन्द्र बन्ने छ,'३६ वर्ष त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा प्रध्यापन गरेका डा. खत्रीले भने, 'नेपाल कला, भाषा, साहित्य, संस्कृतिमा धनी छ ।' नेपाल विश्वका लागी पाठशाला रहेको उनले उल्लेख गरे । पछिपरेका जातजातीको पहिचानलाई संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासका लागि सरकारीपक्षबाट काम थालिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

पिछडा वर्गले राज्यसँग आफ्नो पहिचानको रक्षाको माग गर्दै २०५५ सालदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको पिछडा वर्गका केन्द्रीय अध्यक्ष भरतप्रसाद महतोले बताए । उनका अनुसार देशको कुल जनसंख्याको १८.४ प्रतिशतले मगही भाषा बोल्छन्। पिछडा वर्गका जातजातीले आफ्ना अभिव्यक्ति आदानप्रदान गर्ने मगही भाषाको आफ्नो व्याकरण थिएन्। तर, पहिला त मगही भाषामा न कुनै सोध गरिन्थ्यो न त राज्यले श्रोत र साधन नै दिन्थें। २०६४ सालमा बजेट विनियोजन गरेर सरकारले पिछडा वर्गका लागि २०६५ मा पिछडा वर्ग उथान समिति गठन गरेर कामको थालनी गरेको थियो।

पिछडा वर्गमा कुश्वाहा, कुर्मी, कुमाहार, कहार, केवट, कानु, कलवार, माली, मलाह, यादव, राजभर लगायत ३६ जात पर्दछन्। झापादेखि रौत्तहटसम्म मगही भाषा बोलिन्छ। यी जातहरु खेति किसानी गर्न खपिस मानिन्छन् भने फरक फरक जातिका परम्परागत जाति पेशा पनि छन् ।'पिछडा वर्गले बोल्ने मगही भाषाबारे बोल्नेलाई नै थाहा छैन,'अध्यक्ष महतोले भने,'मगही भाषालाई राज्यले उत्थान गर्न ध्यान दिएन।त्यसैले अब हामी संग्रालयको निर्माण गरेर यसको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न अभियान चलाउने योजना अघि बढेका हौं।'

२०७२ सालको संविधानमा पिछडा वर्गको समान हक, समाजिक न्यायको हक, राज्यको नीति निर्देशन, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, नेपाली सेनामा कोटाजस्ता विभिन्न माग उल्लेख भएको अध्यक्ष महतोले उल्लेख गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.