काठमाडौं : नेपाली जोडीले अष्ट्रेलियामा सम्बन्ध बिच्छेद गरे। ती दम्पतीका एक सन्तान छोरी छन्। छोरीलाई नेपालमै राखेर हजुरबा हजुरआमाले पाँच वर्षसम्म हुर्काए। सम्बन्ध विच्छेद हुँदा छोरीको दायित्व युवतीले पाइन् र त्यसपछि लिएर गइन् हजुरबा हजुरआमाले नातिनीसँग कुरा गर्न पाउँ भनेर चन्द्रागिरी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिएका छन्।
निवेदन दिएर पटक पटक न्यायिक समिति धाउँदा हजुरबा हजुरआमाले नातिनीसँग कुरा गर्न पाइरहेका छैनन्। चन्द्रागिरी नगरपालिकाकी उप–प्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक निशा नकर्मीले न्यायाधीश भनाउँदा आफूहरूले हजुरबा हजुरआमालाई नातिनीसँग कुरा गराउन समेत नसकिरहेको गुनासो गरिन्। मंगलबार काठमाडौंमा भएको ‘स्थानीय तहका न्यायिक समिति, चुनौती र भावी रणनीतिहरू’ विषय अन्तक्र्रियामा उनले बोल्दै भनिन्, ‘आफूले हुर्काएकी नातिनीसँग फोन, फेसबुकमा कुरा गर्छु भन्दा ती बुढाबुढीले पाएका छैनन्, मैले उनीहरूलाई कसरी न्याय दिने ?’
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाकी उपमेयर भगवती निरौलाले न्यायिक निर्णय गर्र्दा अदालतमा मुद्दा खेप्नु परिरहेको बताएकी छन्। ‘वडा नम्बर ६ मा रहेका मठमन्दिर जाने बाटो कब्जा गरेर बन्द गरिएको थियो, हामीले त्यो बाटो खोलाउने निर्णय गर्यौं’, उनले भनिन्, ‘अहिले हामीविरुद्ध नै मुद्दा हालियो, हामीले मुद्दा खेप्नु पर्ने हो भने के को न्यायिक समिति ?’ उनले न्यायिक समितिलाई अर्धअधिकार मात्र भएको भन्दै गुनासो पोखिन्।
नार्गाजुन नगरपालिकाकी उपमेयर सुशिला अधिकारीले न्याय दिने कुरा जटिल रहेको बताउँदै आफूले भर्खरै सिक्दै गरेको बताइन्। उनका अनुसार अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन तहको न्यायिक समितिमा निवेदन परेका छन्। ‘अदालतको निर्णय तपाईले कार्यान्वयन गराइदिनु पर्यो भनेर न्यायिक समितिमा निवेदन परेको छ, अदालतको फैसला हामीले कसरी कार्यान्वयन गराउने ?’ उनले भनिन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले महिला हिंसाका मुद्दा बढी आउने गरेको बताइन्। उनले महानगरमा न्यायिक महाशाखा नै भएका कारण न्याय निरुपणमा सहज रहेको बताइन्। ‘हाम्रो कानुन शाखा नै छ, १५÷२० जना कर्मचारी नै छन्, त्यसैले धेरै समस्या आउँदैन’, उनले भनिन्।
समितिको जिम्मेवारी पाएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा उपप्रमुखहरू न्याय कसरी दिने भन्नेमा अन्योलमा छन्। कानुनको ज्ञान नहुनु र कानुनी प्रावधानहरू बाझिएकाले उनीहरूलाई न्याय दिन समस्या परेको उनीहरूको भनाइ छ। जनतालाई सहज र सरल ढंगमा न्याय दिने भन्नेमा उनीहरू अन्योल छन्। कानुन व्यवसायीलाई राखेर तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बने पनि उनीहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन्। न्यायिक समिति मुद्दाले दिनप्रतिदिन चाप बढिरहेको छ।
अधिवक्ता मिरा ढुंगाना समितिलाई धेरै चुनौति रहेको बताउँछिन्। उनले न्यायिक समितिलाई ठूला अधिकार दिएको बताइन्। ‘समितिलाई असीमित अधिकार पनि छ’, उनले भनिन्, ‘सम्पत्ति रोक्का र फुकुवा गराउन सक्छन्, अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिन सक्छन्।’ मौजुदा कानुनका कतिपय प्रावधान स्पष्ट नभएका कारण न्यायिक समितिले राम्रोसँग काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
उनले न्यायिक समितिद्धारा पाएको अधिकार सही उपयोग गरेमा गाउँमै जनताले न्याय पाउने बताइन्। समितिलाई अनुगमनको अधिकार दिनु पर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार विवादको निरुपण गर्ने र मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्ने अधिकार समितिलाई छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
