बिर्तामोड : झापाको गौरीगन्ज–२ कोरोबारीकी जगतकुमारी खड्काले किस्नी खोलामा भाटाको पुल तर्दा २० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्यो। गत वर्षसम्म जति पटक तरे पनि कर नलाग्ने पुलमा २० रुपैयाँ तिर्नुपर्दा मन अमिलो भएको उनले सुनाइन्।
भाटे पुल तर्न पनि स्थानीय सरकारले कर लगाएको उनको भनाइ छ। ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आएको यहीं हो ? ’, उनले प्रश्न गरिन्, ‘स्थानीय सरकार आएपछि नागरिकलाई सहज होला, भाटे पुलमा पक्की पुल बन्ला भनेको त अब भाटे पुलमै कर लिएर नागरिकलाई के राहत होला ?
जगतकुमारीसँगै कर तिरेर स्थानीय हाट पुगेकी पवित्रा पाण्डेले पहिलेकै संरचना ठीक लागेको सुनाइन्। अलि–अलि बचाएर किनमेलका लागि लगेको पैसा पनि बाटोका पुल तर्दातर्दै सकिने उनले बताइन्। अघिल्लो वर्षसम्म गाविसले र गत वर्ष गाउँपालिकाले स्थानीयको सहभागितामा भाटे पुल बनाइदिने गरेको र पुल तर्दा रकम तिर्नुपर्थेन। तर, यसपटक गौरीगन्ज गाउँपालिकाले डुंगा सञ्चालन गर्न र भाटे पुल बनाउन २ लाख ५० हजारमा ठेक्का लगाएपछि ठेकेदारले कर लिन थालेका हुन्।
अघिल्लो वर्ष डुंगा सञ्चालन गर्न १ लाखभन्दा कम दरमै ठेक्का दिइँदा डुंगामा मात्र ठेकेदारले रकम लिने गरेका थिए। ठेक्का रकम नउठ्ने देखिएपछि ठेकेदारले डुंगा सञ्चालन नगरे पनि खोलामा बाँसको पुल हालेर रकम असुल्न थालेको जनाइएको छ। ठेकेदारले डुंगा सञ्चालनका लागि ठेक्का लिएकोमा त्यसबापत मात्र कर लिन पाउने स्थानीय राम खड्काको भनाइ छ। ‘गाउँपालिकाले मनपरी कर उठाउन दिने हो भने हामीले वर्षभरि खोला तर्दा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भनिन्।
ठेकेदारले आफ्नो लगानीमा बाँसको पुल बनाएका कारण कर लिएको गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठको भनाइ छ। तर, स्थानीय तहको निर्णयबिना सार्वजनिक स्थानमा बिनाइजाजत कुनै संरचना बनाएर त्यसबाट कसैले कर असुल्न पाउँदैन। यो विषयमा अध्यक्ष श्रेष्ठले अनभिज्ञता जनाए। रतुवालगायत विभिन्न खोलामा बाँसको पुल निर्माण गरी प्रतिव्यक्ति २० र प्रति मोटरसाइकल एक सय रुपैयाँसम्म रकम ठेकेदारले असुल्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
