दलित विद्रोहको खाँचो

नेपालको संविधान २०७२ ले जातीय विभेद र छुवाछूत केही महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ। उदाहरणका लागि, सार्वजनिक स्थानमा मात्रै होइन, निजी स्थानमा समेत छुवाछूत विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनु ऐतिहासिक उपलब्धि हो। त्यस्तै संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशीकरणको व्यवस्था, भूमिहीन र आवासविहीन दलित समुदायलाई एकपटकका लागि भूमि र आवास निर्माण गरिने, जात र जातिका नाममा कुनै पनि प्रकारका विभेद, छुवाछूत, अपमान इत्यादि गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। तथापि ऐन, कानुन निर्माण गर्दा, बनेका कानुनमा समेत कार्यान्वयनमा राज्य र राज्यसंयन्त्रको निष्क्रियताका कारण पीडित वर्गले न्याय पाउन सकेका छैनन्।

यो संविधान लागू भएयता देशका प्रमुख सहरमा समेत दलित भएकै कारण डेरा नपाएका, धारा, इनार, कुवा, भैंसीको गोठ छुँदा दण्डित हुनुपरेको, समावेशी सिद्धान्त लत्याएर राज्य अघि बढेका थुप्रै उदाहरण छन्। पानीको धारो, मन्दिर, सार्वजनिक स्थल, मेला, पर्वदेखि लिएर समाज र सरकारसम्म सबै स्थानमा निषेध यथावत् छ। यस्तो निषेध कसरी तोड्ने ? दलितलाई विद्रोह गर्नबाट रोक्ने शक्ति के हो ? के वैचारिक र सैद्धान्तिक संघर्षको नेतृत्व दलित समुदायले गर्न सम्भव छैन ? छ भने किन हुँदैन त विद्रोह ?      

शक्ति सन्तुलनमा दलित

जगजाहेर छ– दलित समुदायको समस्या भनेको हिन्दु वर्णा श्रम व्यवस्थाद्वारा षड्यन्त्रपूर्वक लादिएको नश्लीय व्यवस्था हो। यो नेपालको मात्रै होइन, विश्वकै कुल जनसंख्याको पाँच प्रतिशत दलित नामधारी समुदायको समस्या हो। नेपालकै कुरा गर्दा कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत मानिसहरूको समस्या हो।

शक्ति सन्तुलनको हिसाबले हेर्दा जातिगत रूपमा नेपालको राजनीतिमा तीन प्रमुख शक्ति देखिन्छन्। एक– खस आर्य, दुई– आदिवासी जनजाति र तेस्रो– मधेसी। खसआर्य मुलुकका सबै प्रमुख, उच्च र महत्वपूर्ण स्थानमा एकछत्र शासन गर्न सफल छ। यो समुदाय अब माथि जाने कुनै स्थान छैन। त्यसपछिको महत्वपूर्ण शक्ति हो, आदिवासी जनजाति। यस समुदायको सहमति र उपस्थितिबिना देशको राजनीति अघि बढ्न असम्भव छ। अहिलेको शक्ति सन्तुलनमा समेत यस समुदायको हिस्सेदारी छ। उपराष्ट्रपति, गृहमन्त्री, दुई मुख्यमन्त्रीलगायतका पदमा यो समुदायले प्रतिनिधित्व गरेको छ। त्यस्तै २०६३–६४ सालको प्रथम मधेस विद्रोहले एकात्मक शासन पद्धति त्यागी संविधानमा संघीयता लेखाउन सफल भयो। त्यसयता मधेसी दल या समुदाय मुलुकको एक निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो र यसको शक्ति र शासनमा हिस्सेदारी छँदैछ। प्रदेश २ मा यसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुका साथै संघीय सरकारमा पनि महत्वपूर्ण उपस्थिति छ।

जबसम्म शासन सञ्चालनको हिसाबले दलित समुदाय महत्वपूर्ण पक्ष बन्दैन, यो समुदायको हक–अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन।

अब प्रश्न उठ्छ– वर्तमानमा शक्ति सन्तुलनको हिसाबले दलित समुदाय कहाँ छ ? जवाफ हो– कहीं छैन। देशको जनसंख्या, योगदान, भूमिका, बलिदानी, त्यागको हिसाबले महत्वपूर्ण दलित समुदाय शक्ति सन्तुलनमा शून्य अवस्थामा छ। जबसम्म शासन सञ्चालनको हिसाबले दलित समुदाय महत्वपूर्ण पक्ष बन्दैन, यो समुदायको हक–अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन।

स्मरणयोग्य पक्ष के छ भने आफू किन जातीय विभेद, छुवाछूत, दमनमा परियो भन्ने स्पष्ट निक्र्योलसमेत यो समुदायले गर्न सकेको छैन। केहीलाई लाग्छ, हामी खस–आर्य वर्ण नै हो। यदि हो भने विभेद किन भयो ? खस–आर्यको पछि लाग्दा नै व्यक्तिगत र पारिवारिक फाइदा प्राप्त होला भनेर गुलामीमा दलित समुदाय भुलेको छ। आदिवासी समुदायसँग ठोस वार्ता गर्ने, कार्यगत एकता गरी संघर्ष गर्न पनि डराउने, हिच्किचाउने गर्छ। हामी अन्यभन्दा पृथक्, फरक समस्या, फरक पहिचान, फरक कष्ट भोगेका समुदाय हौं र हाम्रो विशेष शक्ति निर्माण गरी राज्य सञ्चालनमा भूमिका खोज्नुपर्दछ भन्ने अठोट गर्ने हो भने विद्रोह गर्न जरुरी छ। जातीय विभेद र छुवाछूत प्रथाको व्यावहारिक अन्त्य मात्रै होइन, पूर्ण समानुपातिक समावेशीकारणसहितको अस्तित्व खोज्ने आन्दोलनको नेतृत्व गर्न जरुरी छ।

अबको एक दशक यी तीन महत्वपूर्ण शक्तिको हाराहारी दलित समुदायको शक्ति निर्माण गर्नेतर्फ युवाहरू लाग्न जरुरी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, मधेसवादी दल या एनजीओ परित्याग गरी विशुद्ध राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न जरुरी छ। यस्तो शक्ति निर्माण होस्, जसको सहभागिता, सहमतिबिना मुलुकमा कुनै पनि निर्णय हुन नसकोस्। त्यसका निम्ति सबै पक्ष, क्षेत्र शक्तिसँग हातेमालो गरी वैचारिक संघर्षको नेतृत्व दलित समुदायले लिन जरुरी छ। अहिले देशका शासन, प्रशासन, राजनीति, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, मिडिया, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, विकास निर्माणदेखि लिएर घर र चुलाचौकामा दलितलाई गरिएको निषेध तोड्नैपर्ने हुन्छ। कि त संघर्ष गर, निषेध तोड, शासन शक्ति निर्माण गर, होइन भने सधैं शूद्र, दलित, अछूत जीवन जिउने, सहने, मर्ने र मारिने लाचारी देखाऊ। यसबाहेक अरू विकल्प छैन।

मानव समुदाय, त्यसमा पनि दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा बसोबास गर्ने विश्वकै २० प्रतिशत जनसंख्यामा हिन्दु समुदायको कलंक र सभ्यताकै चुनौतीका रूपमा रहेको जातीय वर्णा श्रम व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु सबैको समान जिम्मेवारी हो। त्यसमा पनि दलित समुदाय सचेत र संघर्षशील बन्नैपर्ने बाध्यता छ। विद्रोहको विकल्प छैन। तथापि त्यस्तो विद्रोह शान्तिपूर्ण, वैचारिक, सैद्धान्तिक र परिष्कृत हुनैपर्छ। तब मात्रै दलितमाथिका सबै प्रकारका निषेध, बहिष्करण, दमनको सहज अन्त्य गर्न सम्भव छ।