सुर्खेत : कर्णालीमा जातीय विभेदको समस्याको जरो व्याप्त छ। दैनिकजसो जातीय छुवाछुतका घटना भइरहेका हुन्छन्। तर, त्यस्ता घटना न्याय–निसाफका लागि अदालतको ढोकासम्म पुग्न पाउँदैनन्। दलितमाथि कुटपिट हुने, आरोप लगाइने तथा सामाजिक बहिष्कार गर्नेजस्ता घटना हुने गरे पनि न्यायका लागि अदालतसम्म नपुग्ने गरेको पाइएको छ।
कानुनमा जातका आधारमा कसैमाथि भेदभाव गरे कडा सजायको व्यवस्था छ। तर, त्यस्ता मुद्दा अदालतसम्म पुग्न नपाउँदा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। पछिल्लो केही समय सुर्खेतको अवस्था हेर्दा जातीय विभेद नभएको पाइन्छ। एक दशकमा जिल्ला अदालत सुर्खेतमा तीन वटा मुद्दा पुगेका छन्।
आफूमाथि जातका आधारमा अन्याय गरिएको भन्दै ठाडो उजुरी आउने गरे पनि कानुनी कारबाहीका लागि अदालतसम्म पुग्न सकेका छैनन्। वीरेन्द्रनगरमा बुधबार आयोजित जातीय विभेदसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका उपायका विषयमा भएको छलफलमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको हो।
लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका सुर्खेतका वरिष्ठ अधिवक्त कृष्णबहादुर हमालका अनुसार समुदायमा जातीय विभेदका घटना दैनिक हुने गरे पनि कानुनी कारबाहीका लागि अदालतसम्म नपुग्ने उनले बताए। ‘हाम्रो प्रहरी र अदालतमा परेका मुद्दाको अवस्था हेर्दा कर्णालीमा विभेद हुँदैन भन्ने भान हुन्छ, दशक अवधिमा जम्मा तीन वटा घटना मात्रै पुगेका छन्। त्यो पनि हामीले न्यायका लागि लड्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दिएका कारण’, उनले भने, ‘तर समाजमा दैनिक यस्ता विभेदका घटना भइरहेको सुन्न पाइन्छ, प्रतिकार गर्न न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन आउन नसक्नु दुःखद कुरा हो।’
उनले कुनै पनि जातीय विभेदका घटना भएपछि प्रक्रियागत रूपमा कारबाहीका लागि अदालतमा नआउने भएकै कारण दलितमाथि अत्याचार भइरहेको बताए। जातीय विभेदलाई फौजदारी अपराधअन्तर्गत राखे पनि कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएकै कारण पीडित अदालतसम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘शरीरमा ठूलै चोट देखिएबाहेक अन्य अवस्थामा पीडितलाई प्रमाण जुटाउनै मुस्किल हुन्छ’, उनले थपे, ‘न्याय दिलाउने ठाउँमा सबै गैरदलित भएकै कारण यस्ता घटनालाई सामान्य रूपमा बझ्ने गर्छन्, जसकारण पीडितले आफूमाथि भएको अन्यायको प्रतिकार गर्ने अवसर नै पाउँदैन।’
प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै अदालतसम्म पुग्दा लामो प्रक्रिया हुने र पीडितलाई असुरक्षा हुने भएकै कारण पनि जातीय विभेदका पीडित न्यायका लागि अदालतसम्म पुग्न नपाएका हुन्। गरिब हुनुका साथै समाजमा जातीय विभेदलाई सामान्य रूपमा बुझेकै कारण पनि पीडितका पक्षमा न्यायालयसम्म बोल्ने मान्छे नआउने गरेको साझा मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष वसन्त विश्वकर्माले बताए। उनले प्रहरीले पनि दलितका विषयमा गम्भीर भएर प्राथमिकता नदिने गरेको आरोप लगाए।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशका सांसद दानसिंह परियारले राज्यले कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्दा जातकै आधारमा दलितले समाजमा अपमान भोग्नुपरिरहेको बताए। दलितलाई न्याय दिन्छु भन्दै राज्यको पहुँचमा पुगेकाहरूबाटै दलितमाथि अन्याय भएपछि पीडितले समाजमा आफू असुरक्षित भएको महसुस गरेर न्यायालयसम्म जान हिम्मत नगर्ने उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो माग खाली भान्सा र मन्दिर पस्न पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै भयो, यसले दलित आन्दोलन नै प्रभावित भयो’, उनले आक्रोश पोखे, ‘अब राज्यको पहुँचमा पुग्न आन्दोलन गर्नुपर्छ, खानाका पछि लाग्नु हुँदैन। हामीले छोएको नखाए केही फरक पर्दैन तर अधिकार पाइएन भने सधैँ दास बन्नुपर्छ।’ उनले अझै पनि दलितमाथि अन्याय भए गरिबीको फाइदा उठाउँदै गाउँघरमै पैसामा मुद्दा मिलाइने गरेको बताए।
यस्तै, प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद राजु विकले दलितलाई न्यायका लागि अदालतसम्म आउन सक्ने वातावरण स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्। ‘स्थानीय तह बलियो भएकाले समाजमा यस्ता कुरीति अन्त्य र भएका कानुन कार्यान्वयनका लागि तहले नै पहल थाल्नुपर्छ’, उनले भनिन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामसिंह चौधरीले दैनिकजसो जातीय विभेद भयो भन्दै ठाडो उजुरी आउने गरे पनि कारबाही प्रक्रियामा जान नसकेको बताए। ‘हामीले केही घटनालाई अदालतसम्म पनि पुर्यायौं तर त्यहाँ पीडितले नै बयान फेरे’, उनले भने, ‘गरिबी र असुरक्षाका कारण पनि होला पीडित सीधै अदालतसम्म पुग्ने प्रक्रिया अपनाउने हिम्मत गर्दैनन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
