बुटवल : प्रदेश ५ को पहिलो समन्वय परिषद् बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा र मर्यादाको कुरा जोडतोडले उठाएका छन्। विशेषगरी उपप्रमुखले सुविधा र मर्यादा दुवैमा पछि पारिएको भन्दै त्यसको विरोध गरे। उपप्रमुखहरूको एउटै आवाज थियो– ‘सुविधादेखि गाडीमा समेत विभेद गर्नु हुँदैन।’
प्रदेश ५ का १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा महिला उपप्रमुख छन्। उपप्रमुखलाई प्रशासकीय प्रमुखभन्दा पनि तल्लो मर्यादामा राखिएको प्रति उनीहरूले तीव्र विरोध गरेका थिए। ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशासकीय प्रमुखभन्दा तल राखिनु असान्र्दभिक छ, उपप्रमुखहरू न्यायसम्पादनतर्फ प्रमुखको हैसियतमा छन् भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन, बुटवल उपमहानगरकी उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले भनिन्, ‘यसखाले मर्यादालाई तत्काल सच्याइनुपर्छ।’
बैठकमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। साझा अधिकारका विषयमा स्पष्ट र प्रदेश तथा संघले बनाउनुपर्ने कानुन तत्काल बनाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ। उपप्रमुखहरूलाई न्याय सम्पादनमा दक्ष बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने एजेन्डा उनीहरूले उठाएका थिए।
उपप्रमुखहरूले प्रमुखसरह सुविधा र गाडी पाउनुपर्ने समेत माग गरे। प्रदेशले बनाएको सेवासुविधासम्बन्धी कानुनमा प्रमुखको भन्दा उपप्रमुखको मासिक तलब ५ हजार कम छ भने सबै उपप्रमुखले गाडी पाएका छैनन्। गाडीकै विषयमा स्थानीय तहमा विवाद गरिरहेका जनप्रतिनिधिले परिषद् बैठकमा पनि उक्त कुरा उठाएका हुन्। ‘सेवासुविधासहित कानुन र बजेटका एजेन्डामा बैठकमा छलफल भएका छन्, गुल्मीको रुरु गाउँपालिका अध्यक्ष नीलकण्ठ पौडेलले भने, ‘संघ र प्रदेशका कारण स्थानीय तहको काम रोकिनु हुँदैन भनेका छौं। यसमा स्थानीय तह एकमत छन्।’
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघ र प्रदेशले छुट्याउने बजेट एक करोडभन्दा तल हुन नहुने बताएका छन्। लाखमा छुट्याइएको बजेट प्रभावकारी नहुने भन्दै उनीहरूले त्यसको अभ्यास आगामी वर्षबाटै गर्न सुझाए। बैठकपछि जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय निकायकै अधिकार थियो भन्दै संविधानले नदिएका काम नगर्न तहका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए। ‘संघीय सरकारले पुरानै कानुन छ भन्दै अघि बढ्ने, स्थानीय तहले निकाय हुँदै काम गरेका हौं भन्ने हो भने संघीयताको अर्थ हुँदैन। साझा अधिकारका विषयलाई संघले कानुन बनाएर टुंग्याउनुपर्छ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेट विनियोजनमा सुधार गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरे। हजार रुपैयाँ योजनाका लागि छुट्याउनु बेकार रहेको भन्दै प्रदेश र संघलाई ठोस योजना पेस गर्न पोखरेलले आग्रह गरे। ‘संविधानले नै ठूला योजना संघले, प्रदेश योजना प्रदेश र साना योजना स्थानीय तहले गर्ने भनेको छ तर संघले छुट्याउने योजनामा टोलका बाटाहरू समेत छन्। अब यो सुधार हुनुपर्छ।’
प्रदेश सरकारले चालु वर्षलाई योजनाको वर्ष बनाउन लागेको भन्दै त्यसमा समन्वय गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशका लागि आवश्यक दीर्घकालीन महत्वका र तत्काल गर्नुपर्ने योजनाको प्राथमिकीकरण गर्दै छ। त्यसमा स्थानीय तहसमेत प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुनेछ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहको कार्यालय निर्माणमा समेत दीर्घकालीन सोचसहित काम गर्न आग्रह गर। कम्तीमा १० बिघा क्षेत्रफल ओगटेर भौतिक संरचना निर्माण गर्न उनले आग्रह गरे।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारले बनाएको पदीय मर्यादाक्रमका विषयमा छलफल भइरहेको र तत्कालै परिवर्तन हुने विश्वास दिलाए। मर्यादाक्रममा प्रदेश सांसदसहित स्वयं मुख्यमन्त्रीको आपत्ति छ। पहिलो पटक भएको प्रदेश समन्वय बैठकले आगामी बैठकको कार्यविधि निर्माणका लागि समिति गठन गरेको छ। कानुन निर्माण तथा बजेट कार्यान्वयनमा समेत समन्वय गरेरै अघि बढ्ने सामूहिक प्रतिबद्धतासमेत बैठकले गरेको छ।
बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखदेखि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, सांसद र प्रदेश मन्त्रीहरू सहभागी थिए। प्रदेशमा गठन भएका आयोगका प्रमुखहरू समेत बैठकमा थिए। मंगलबार विज्ञहरूले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि पनि बैठकमा छलफल भएको थियो।
२१ बुँदे निर्णय
परिषद्को बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। बैठकले संविधानबमोजिम कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको हो। परिषद्ले प्रदेश लोकसेवा आयोग स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने वातावरण तयार गर्न पनि केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
आयोग स्थापनाका लागि काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी कानुन बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले आग्रह गरेका हुन्। साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा संघीय तहबाट कानुन नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहबाट कानुन बन्न नसक्ने भन्दै यस्ता कानुन प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए।
परिषद् बैठकले जिल्ला समन्वय समितिको कोषको रकम स्थानीय तहको कार्यालय भवन तथा संरचनाका लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। साबिक जिविसको अधिकार स्थानीय तहमा जाँदा अहिलेको जिल्ला समन्वय समितिको कोषको रकम खर्च भएको छैन। बैठकले सो रकम बाँडफाँट गरी तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई भनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
