नेपालप्रति सबैको दृष्टिकोण सकारात्मक छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाह्र वर्षपछि त्रिहत्तरौं राष्ट्रसंघीय महासभामा सम्बोधन गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्क आएका छन् । विघटित संसद् पुनस्र्थापित भएलगत्तै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा सन् २००६ मा पनि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै ओली न्युयोर्क आएका थिए । महासभामा सम्बोधन गर्नुअघि उनले अमेरिका, कोलम्बिया, स्विट्जरल्यान्डका राष्ट्रपति, क्यानाडा र बुल्गेरियाको प्रधानमन्त्रीसँग दुईपक्षीय चासोका विषयमा छलफल गरे । एसिया सोसाइटीमा अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रुडको जिज्ञासाको सामना पनि उनले गरे । महासभालाई सम्बोधन गर्नुअघि भएका दुईपक्षीय भेटवार्ता, भ्रमणको महत्व र उपलब्धिका बारेमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग न्युयोर्कको ग्रान्ड हायातमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का लागि चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

बाह्र वर्षपछि यहाँलाई फेरि राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुने मौका जुर्‍यो, फरकफरक समयमा महासभाको उपस्थितिलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?

हो, मैले सन् २००६ मा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री हुँदा महासभामा टोलीको नेतृत्व गरेर आउने मौका पाएको थिएँ। अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा टोलीनेता भएर आएको छु। जिम्मेवारी बढेको छ। सबै गुण र दोष आफ्नै हुने भएकाले अलि फरक अनुभव गरेको छु। शान्तिप्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला, संविधानसभा निर्वाचन होला कि नहोला भन्ने द्विविधा थियो। राजतन्त्र अन्त्य भएको थिएन।

विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापितसम्म भएको थियो। त्यसले आफ्नो अधिकार बलियो ढंगले प्रयोग गरेको थियो। राजतन्त्रले प्रयोग गर्दै आएका अधिकार समाप्त पारेको थियो। राष्ट्रप्रमुखको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीमा हस्तान्तरण गरेको अवस्था थियो। राजतन्त्र जीवित रहे पनि राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा थिएन। त्यसलाई विधिवत् अन्त्य गर्न बाँकी थियो। तत्कालीन र वर्तमान अवस्था फरक रहेको बुझाउन आवश्यक भएकाले अधिक भेटघाटमा छु।

त्यसो भए मुलुक परिस्थितिबारे जानकारी दिन राष्ट्रसंघको महासभालाई छान्नुभएको हो ?

आपसमा मन माझ्ने र हार्दिकता ल्याउने यस्तै अवसरमा हो। राष्ट्रसंघसँग हाम्रो कूटनीतिक नीति पनि मिल्छ। नेपालको न कुनै शत्रु छ न त कुनै मुलुकसँग वैरभाव नै। हामी सबैसँग मित्रभाव राखेर अघि बढ्न चाहन्छौं। हुन त नेपालमा सिद्धिएको राजतन्त्र दिल्लीबाट डोकोमा बोकेर ल्याउने प्रचलन छ। यस्तै विषयको प्रतीक्षामा केही काम हुने गरेको थियो। अहिले बाहिर बसेर हल्ला गरिएका धारणासमेत आइरहेका छन्। राजा त्यतिबेला दरबारमै थिए। नयाँ संविधान, राज्यको पुनर्संरचना जस्ता विषय उठेका थिए। शान्तिप्रक्रिया प्रारम्भ भए पनि टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन।

कतिपय विषय बाह्रबुँदे समझदारीबाट मात्र अघि बढेको थियो। संघीयता र सार्वभौम सोच आउला र भन्ने आम जिज्ञासा थियो। माओवादीले हतियार दिए पनि व्यवस्थापन भएको थिएन। अहिले अवस्था फरक छ। संविधानसभाबाट संविधान बनेर कार्यान्वयनको चरणमा छ। दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएका छन्। संविधानतः भएको निर्वाचनपछि तीनै तहमा बलियो सरकार छ। मुलुक स्थिरतातर्फ उन्मुख छ। मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थामा मैले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने उपयुक्त स्थान राष्ट्रसंघलाई रोजेर यहाँ आएको हुँ।

आफ्ना कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुनाएर मात्र देश समृद्ध हुने हो र ?

यसमा मेरो बेग्लै अनुभव छ। आफ्ना कुरा विश्व बजारमा राख्ने हो। लिनेनलिने उनीहरूको विषय हो। हाम्रो शान्ति प्रक्रिया विश्वकै नमुना हो, युद्धरत र अन्य मुलुकले पनि यसबाट सिक्न सक्नेछन्। आफूसँग भेट भएका अधिकांश नेताले यो कुरा स्वीकार गरेका छन्। नेपालको यो सफलतालाई उदाहरणीयसमेत भनेका छन्। यस्तै सहकार्य र बलिया धारणाले मुलुकमा विदेशी लगानी आउने हो। मुलुकभित्र कामको थालनी पनि भएको छ। एकैपटक धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यताले कतिपय काममा ढिलाइ भएको हो। अब तीव्रता पाउँछ। काम ढिला गराउनेलाई सरकारले छोड्दैन। अब काममा सम्झौता हँुदैन।

 साइडलाइनमा भएका भेटवार्तामा विश्वका नेताहरूको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभयो ?

अमेरिकी राष्ट्रपतिको स्वागत समारोहमा स्विट्जरल्यान्ड र कोलम्बियाका राष्ट्रपति तथा क्यानाडा र बेलायतका प्रधानमन्त्रीसँग मेरो लामो भेटवार्ता भयो। सबैसँगको भेटमा नेपालको पछिल्लो अवस्था र दुईपक्षीय सहकार्यका विषयमा छलफल भयो। कोलम्बियाका राष्ट्रपतिले त नेपालको शान्तिप्रक्रिया विश्वकै लागि मोडल हुन सक्ने भन्दै यसको प्रचारमा नेपाल जुट्नुपर्ने बताए। नेपालको शान्ति प्रक्रिया ‘होमग्रोन’ मात्र नभई वास्तविक समाधान हो। सबैको धारणा नेपालको विकास प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न नहुने नै छ। नेपालले विश्व समुदायलाई दिने विषय भनेको नै शान्ति प्रक्रियाको सफलता हो। जनतालाई दिने समृद्धि नै हो।

भारतीय नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभयो ?

मलाई भेट्न भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज पनि आउनुभएको थियो। उहाँसँग पनि नेपाल र भारतको पछिल्लो अवस्थाबारेमा छलफल भयो। भारतसँगको सम्बन्ध तलमाथि हुन नदिन दुवै पक्ष सुसूचित हुन आवश्यक छ। सहमति भएका परियोजनाको समीक्षा, आपसी सम्बन्धमा थप सहकार्यलगायतका विषयमा छलफल भयो।

सबैसँग भएका भेटवार्तामा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?

मसँग भेटवार्ता भएका सबै देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू हाम्रा पछिल्ला घटनाक्रमबाट खुसी छन्। कोलम्बियाका राष्ट्रपतिले नेपालको शान्तिप्रक्रिया उदाहरणीय रहेको भन्दै यसको बजार खोज्ने नेपालले नै हो भन्दै त्यसतर्फ सुझाए। सफलताबाट भएको खुसीप्रति प्रतिप्रश्नसमेत गरे।

शान्ति प्रक्रिया पूरा भएयता अहिले स्थिर सरकार बनेकोमा खुसी व्यक्त गरे। संविधानमा सबैको स्वीकार्यप्रति उनीहरूले खुसी व्यक्त गरे। नेपालप्रति सबैको सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको पाएँ। सबै सहयोगका साथै सहकार्य गर्नसमेत तयार भएको देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले समेत नेपालका राजनीतिक दल मेहनती भएकाले सहकार्यबाट मुलुक बन्ने धारणा व्यक्त गरे।

महासभामा तपाईंले गर्ने सम्बोधन के विषयमा केन्द्रित हुन्छ ?

हामीले हासिल गरेको उपलब्धिबारे विश्वलाई जानकारी दिन आवश्यक छ। देशमा शान्ति स्थापना गरेका छौं। विश्व शान्तिका लागि पनि पहल गरिरहेका छौं। यतिबेला विश्वमा गरिबी तथा भोकमरी नहोस् भन्ने सबैको चासोको विषय छ। सरकारका कारणले दुखित हुन नपरोस् भन्ने नागरिक अपेक्षा हुन्छ। हाम्रो सबैसँग मित्रता छ, शत्रुता छैन। स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा हामी व्यवस्थित भएर अघि बढ्न चाहन्छौं।

प्रजातन्त्र हामीले ल्याएका हौं, अरूले दिएको होइन। कसैले दम्भ राख्न आवश्यक छैन। पूर्ण लोकतन्त्रका लागि मात्र होइन जसले मानवलाई समृद्धि र सुख दिन सक्छ त्यही व्यवस्था सर्वस्वीकार्य हुनेछ। यसैकारण समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेका हौं। विदेशीले दिने सहयोगमा लगाउने सर्तलाई बेवास्ता गरिन्छ। मुलुकको हित हेरेर मात्र सहयोग लिनेछौं। जथाभावी सहयोग पनि अब स्वीकार गर्दैनौं। आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित भएर बजेट स्विकार्ने हो।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा स्थापित भइसकेको छ। महासभामा विशेषगरी हाम्राजस्ता मुलुकको भन्दा अन्य ठूला समस्या र शक्ति मुलुकको धारणाको बोलोवाला बढी देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा आफूलाई कहाँ रहेको पाउनुहुनेछ ?

त्रिहत्तरौं महासभाको सुरुवातसँगै सभाका अध्यक्ष र महासचिवले जुन विषय राख्नुभएको छ त्यो नै हाम्रा लागि बुझ्न यथेष्ट छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको अभिव्यक्तिबाट राष्ट्रका भावनाको प्रतिबिम्ब त्यहाँ पाइन्छ। उद्देश्य के हो भन्ने विषय महासचिव एन्टेनियो गुटेरसको भाषणबाटै स्पष्ट छ। महासचिवले राखेको सातबँुदे कार्यमा हातेमाले भए हाम्रो नाराले शतप्रतिशत सफलता पाउनेछ। हाम्रा धारणा पनि त्यहींभित्र परेका छन्। विकास र सहकार्यको बुँदामै छलफल केन्द्रित हुनेछ।

हामीले पूर्ण लोकतन्त्र भनिरहेका छौं। पूर्ण भन्ने सम्बन्धले केके विषयलाई संकेत गर्छ भन्ने कुरा महासचिवको धारणाले पुष्टि गरेको छ। हाम्रो प्रश्न शब्दमा होइन सामाजिक उन्मुखतातर्फ हो। खालि प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक अधिकार वा अरू प्रकारका स्वतन्त्रताको हकमा सीमित हुनु हँुदैन। दायित्व बुझ्न जरुरी छ। जनतामा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। एउटा मानिस सम्पूर्ण मानिस बन्न सक्नुपर्छ। खाने वस्तु छैन भने लोकतन्त्र मात्र के काम ? छाना, खाना र नानासहितको लोकतन्त्र हाम्रो चाहना हो। यसमै केन्द्रित भएर हाम्रा धारणा प्रस्तुत हुनेछन्।

राष्ट्रियभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा हामी स्पष्ट भएर अघि बढ्दा मात्र यस्ता कार्यले सफलता पाउँछ, यसमा हामीले अब्बल कूटनीतिक लबिङ गरेका छौं र ?

हामीले सबैसँग समान ढंगको व्यवहार गर्ने हो। हाम्रो शत्रु कोही पनि छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गर्ने मात्र होइन, स्पष्ट धारणासहित प्रस्तुत हुनुपर्छ। सबैका चाहना एकै हुँदैनन्। चाहना भिन्नाभिन्नै होलान्। राष्ट्रहरूको अवस्था भिन्न होला। प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक अधिकारमा मात्र हामी सीमित हुनु हुँदैन। अब हामीले जनताको जीवनको सम्पूर्णतामा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ। सम्पन्नता सबै क्षेत्रमा हुनुपर्छ। सरकारले यसतर्फ काम गरिरहेको छ। हामी दुनियाँका शान्तिकामी र समृद्धि चाहने राष्ट्र र जनताको भावनाको पनि प्रतिनिधित्व गर्छौं। जायज÷नाजायजभन्दा पनि न्यायोचित पक्ष प्रतिबिम्बित हुन्छन्। मुख्य कुरा आवश्यकता के हो भन्ने हो।

मुलुकभित्र विद्यमान आन्तरिक समस्या पन्छाएर महासभामा सहभागी हुन आएको भन्दै तपाईंको आलोचना भएको छ त ?

विरोध किन र केका लागि गरेको हो, म बुझ्दिनँ। राष्ट्रसंघमा नेपालले स्पष्ट ढंगले कुरा राख्यो भन्नेमा विरोध हो कि ?       नेपाल विकासमा अग्रसर हुन लाग्यो भन्ने विरोध हो कि ?       नेपालको प्रभाव र प्रतिष्ठा माथि उठ्न लाग्यो भन्ने विरोध कि ? भ्रष्टाचार रोक्न लाग्यो भनेर हो कि ? म छक्क परेको छु। विरोध वा आलोचना पनि आधारयुक्त होस् भन्ने मेरो चाहना हो। विरोध गर्नेले निराधार, अर्थहीन, अनावश्यक र अनुचित विरोध गर्छ भने ऊ आफंै एक्लिनेछ। जनता मूर्ख छैनन्, आफैं बुझ्छन्।

राजनीतिक पक्ष हुन भने बुझ्न जरुरी छ। जात-जात वा भूगोलको प्रतिनिधि भनेको छैन। सगोलको कुरा गर्दा कसैलार्ई टाउको दुख्नुपर्ने थिएन। मैले समग्र राष्ट्रको कुरा गरेको छु। विरोधका लागि विरोधको विषयप्रति मेरो ध्यान जाँदैन किनकि मुलुक बनाउने अभियानमा छु।

राष्ट्रसंघको बजेट कटौतीसँगै शान्ति क्षेत्रमा रकम घटेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली सेनाबाट शान्ति सेनामा जानेहरूमा परेको छ। ठूला पोस्ट्मा हाम्रो उपस्थिति न्यून छ। कूटनीतिक लबिङ नपुगेको भनेर टिप्पणी भइरहेकाले यस विषयमा केही कुरा भयो कि ?

खर्च कटौती र शान्ति सेनामा भएको बजेटले हामीलाई कुनै असर गर्दैन। हामीले त विश्वमै शान्ति होस् भनेर नै सेना पठाएको हो। पदको विषय राष्ट्रसंघका महासचिवसँग हुने छलफलमा राखौंला। शान्ति सेनामा सहभागी हुन सक्यो वा सकेन, पायो वा पाएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण होइन। हामी शान्तिकामी भएकाले शान्तिका पक्षमा पहल गर्ने हो।

राष्ट्रसंघीय मिसनमा यतिबेला स्थायी प्रतिनिधिविहीन छ। व्यस्तताले कूटनीतिक नियुक्तिमा ढिलाइ भएको त होइन ?

मिसनका हाम्रा डेपुुटीहरू सक्षम हुनुहुन्छ। हतार गर्नुपर्ने केही छैन। कामै नहुने अवस्था पनि छैन। यहाँको विषय स्पष्ट छ। अमेरिकामा नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ यहाँ डेपुटी सहकार्यमा काम अघि बढ्नेछ। हतार गर्नैपर्ने अवस्था छैन। हतारो हुन्थ्यो भने आउँदा सँगै लिएर आउने थिएँ। मिसनमा राजदूत नै चाहिँदैन भनेको पनि होइन। अन्य काममा समय दिँदा ढिलाइ भएको हो। अब छिट्टै नियुक्ति हुनेछ। नियुक्ति विवादमा पर्ने प्रकारको हँुदैन। यस विषयमा गम्भीर अध्ययन हुँदैछ।