यसरी गरौँ विकास

यसरी गरौँ विकास

विकास के हो भन्ने बुझाइले विकासको स्वरूप निर्धारण गर्छ । विकासका बुझाइबारे दुईवटा परिकल्पनाबाट थालौँ—

परिकल्पना एक 
खासै सहर नडुलेको कुनै दुर्गम गाउँको मानिसलाई बुटवल ल्याउने, उसलाई एसी कारमा मणिग्रामदेखि बुटवलको ६ लेन बाटोमा गुडाउने, भाटभटेनीको इस्केलेटरमा चढाउने, स्विमिङ पुलयुक्त ड्रिमल्यान्ड वा डेनोभोमा राख्ने, पब, बार, क्याफेको अनुभव दिलाइदिने । उक्त मानिसले गाउँ फर्केर बुटवल सहरबारे छरछिमेकीलाई के व्याख्या गर्ला?

परिकल्पना दुई 
न्युयोर्क सहरको मानिस जसले तेस्रो विश्वको देश देखेकै छैन । उसलाई भैरहवाको एयरपोर्टमा ओरालेपछि ८ वर्षदेखि पनि पूर्णता नपाएको खाल्डाखुल्डी भएको भैरहवा–बुटवल सडकखण्डमा कोचाकोच माइक्रोमा उभ्याएर यात्रा गराउने । फोहोर तन्ना भएको सस्तो होटलमा राख्ने । डम्पिङ साइटको छेउमा टिनले बारेर बसेको सुकुमवासी बस्तीमा डुलाउने । उक्त मानिसले न्युयोर्क पुगेर बुटवल सहरबारे कस्तो व्याख्या गर्ला? 

कहाँ पुग्ने भन्ने प्रश्नले कुन बाटो हिँड्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । हामी सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक उन्नतिलाई विकासका रूपमा बुझ्छौँ भने केही फरक बाटो हिँड्ने आँट गर्नैपर्छ । 

कहाँ छ प्रदेश पाँच?
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले गत जेठमा प्रकाशन गरेको ‘नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय प्रोफाइल’का केही तथ्यांकले प्रदेश ५ का सम्भावना र चुनौती प्रस्ट पार्छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी योगदान प्रदेश ३ को छ (३१.९ प्रतिशत) । प्रदेश ५ भने १०.६ प्रतिशत योगदानसहित चौथो स्थानमा आउँछ । प्रदेश २ भने तेस्रो स्थानमा आउँछ १६.२ प्रतिशतसहित ।

 क्षेत्रगत उत्पादन हेर्ने हो भने समग्र कृषि उत्पादनमा प्रदेश १ ले २१.५ प्रतिशतसहित पहिलो स्थान ओगटेको छ भने १६.९ प्रतिशतसहित प्रदेश ५ ले तेस्रो स्थान ओगटेको छ । त्यस्तै १८ प्रतिशतसहित प्रदेश २ दोस्रो स्थानमा छ । उद्योग क्षेत्रमा प्रदेश ३ ले ३१ प्रतिशतसहित पहिलो स्थान ओगटेको छ । प्रदेश ५ ले १०.४ सहित पाँचौं स्थान ओगटेको छ भने प्रदेश २ ले २४ प्रतिशतसहित दोस्रो स्थान ओगटेको छ ।

 सेवाक्षेत्रमा पनि ४४.५ प्रतिशतसहित प्रदेश १ ले पहिलो स्थान ओगटेको छ भने प्रदेश ५ ११.७ प्रतिशत योगदानसहित चौथो स्थानमा छ । प्रदेश २ ले १३.४ प्रतिशतसहित दोस्रो स्थान ओगटेको छ । कृषि र सिँचाइको आँकडा हेर्ने हो भने प्रदेश २ अगाडि आउँछ । प्रदेश २ को ६६.३ प्रतिशत खेती गरिएको जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

प्रदेश ५ मा ४०.३ प्रतिशत खेती गरिएको जमिनमा सिँचाइ छ । यो चौथो स्थान हो । त्यस्तै कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफलको तुलनामा खेती गरिएको क्षेत्रफल पनि प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी ८८.९ प्रतिशत छ भने प्रदेश ५ ले पाँचौं स्थानमा छ ७४.८ प्रतिशतसहित ।

सबैभन्दा धेरै उद्योग ९ सय ६५ वटा प्रदेश ३ मा छन् । प्रदेश ५ मा ८ सय २७ वटा छन्, जुन दोस्रो स्थान हो भने ८ सय १२ वटा उद्योगसहित प्रदेश २ दोस्रो स्थानमा छ । कुल सडकको अंशमा प्रदेश ३ पहिलो छ २४.४ प्रतिशतसहित । प्रदेश ५ चौथो स्थानमा छ १५.४ प्रतिशतसहित भने प्रदेश २ पाँचौँ स्थानमा छ, १० प्रतिशतसहित ।
सडकको घनत्व (प्रतिवर्गकिमि क्षेत्रफलमा किमि लम्बाइ सडक)को सापेक्षमा हेर्ने हो भने तथ्यांक फरक छ । प्रदेश ३ पहिलो स्थानमा छ ०.८५ किमि प्रतिवर्गकिमि, प्रदेश ५ तेस्रो स्थानमा छ ०.६३ किमि प्रतिवर्ग किमिसहित भने ०.७३ किमि प्रतिवर्गकिमिसहित प्रदेश २ दोस्रो स्थानमा छ ।

केही भौतिक पक्षको यो तथ्यांकले प्रदेश पाँच चौथों र पाँचौं स्थानमा रहेको देखाउँछ भने प्रदेश ३ सबैभन्दा अगाडि भएको देखाउँछ । प्रदेश २ को स्थान पनि बलियो नै छ ।
अब केही सामाजिक पक्ष हेरौं । प्रदेश २ को औसत आयु ७०.४ वर्ष छ, जुन समग्र प्रदेशको पहिलो स्थान हो । ६७.६ सहित प्रदेश ५ चौथो स्थानमा छ, जुन राष्ट्रिय औसत आयु ६८.८ भन्दा कम हो । बाल मृत्युदरमा भने प्रदेश २ अगाडि छ ५८.४ प्रतिहजार जन्मसहित । ४३.७ सहित प्रदेश ५ चौथो स्थानमा छ, जुन राष्ट्रिय औसत बाल मृत्युदर ४०.८ भन्दा बढी नै हो । मानव विकास सूचकांकमा प्रदेश ३ अगाडि छ ०.५१३ अंकसहित भने प्रदेश ५ चौथो स्थानमा छ ०.४६८ सहित (जुन राष्ट्रिय माविसू ०.४९० भन्दा कम नै हो) । प्रदेश दुई छैटौं स्थानमा छ ०.४२१ अंकसहित ।

मानव गरिबी सूचकांकमा प्रदेश २ अगाडि छ ४१.९ अंकसहित । प्रदेश ५ चौथो स्थानमा छ ३१.६ अंकसहित, जुन राष्ट्रिय मागसू ३१.१ भन्दा थोरै मात्र बढी हो । साक्षरता प्रतिशतलाई हेर्ने हो भने प्रदेश ३ सबैभन्दा साक्षर देखिन्छ ६९.३ प्रतिशतसहित, प्रदेश ५ तेस्रो स्थानमा छ ५९.४ सहित, जुन राष्ट्रिय साक्षरता प्रतिशत ५९.६ भन्दा थोरै कम हो । प्रदेश २ को साक्षरता सबैभन्दा कम छ ४०.९ प्रतिशत मात्र छ ।

 माथिका यी तथ्यांकले केही प्रस्ट संकेत गर्छन् । प्रदेश ५ भौतिक पक्षका दृष्टिले चौथो र पाँचौं स्थानमा छन् र सामाजिक पक्षमा पनि चौथो स्थानमा । शिक्षामा चाहिँ तेस्रो स्थानमा । माथिको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा प्रदेश २ लाई पनि समेट्नुको कारण एउटै हो । भौतिक पक्षमा प्रदेश २ दोस्रो स्थानमा देखिए पनि सामाजिक पक्षमा कमजोर देखिन्छ । रोचक त बाल मृत्युदर पनि बढी छ । औसत आयु पनि बढी छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कृषि, उद्योग, सेवा, खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग, सिँचाइ, सडक जस्ता पक्षमा दोस्रो र तेस्रो स्थान ओगटेको प्रदेश २ को सामाजिक पक्ष किन कमजोर छ? मानव विकास सूचकांक र गरिबी दर किन बढी छ? नेपालको विकासको आगामी बहस यो प्रश्नको समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । भौतिक पक्षको विकासले मात्र सुखी र खुसी जीवन हासिल गर्न सकिँदैन ।

 माथिको आकडाले प्रदेश ५ का चुनौती प्रशस्त छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ । यी चुनौतीको सही सामनाले नै प्रदेशको विकासको भविष्य कोर्छ । एउटै देशमा पनि फरक प्रदेशको फरक नीतिले फरक परिणाम ल्याउँछ भन्ने उदाहरण भारतको केरला र उत्तर प्रदेश हुन् । स्वतन्त्रताको समयमा लगभग उस्तै स्थितिमा रहेका केरला र उत्तर प्रदेशबीच पछि किन उल्लेखनीय फरकपना भेटियो? यो प्रश्नको समाधानको क्रममा ‘भारतीय राज्योंका विकास’ पुस्तकमा ज्याँ द्रिज र हैरिस गजदरले लेखेका छन्, ‘केरलाको अनुभवले विकासको सुरुदेखि नै प्रतिबद्ध सामाजिक सक्रियताले सकारात्मक योगदानको सम्भावना उजागर गर्दो रहेछ भन्ने बताउँछ ।

प्रदेश ५ आदिवासी थारू जाति बहुल प्रदेश हो । यो जातिसँग अन्तर्निहीत वनस्पतिसम्बन्धी ज्ञानको संरक्षण र प्रशोधन गर्ने हो भने विकासको नयाँ गोरेटो कोर्ने सम्भावना छ ।

उत्तर प्रदेशको अनुभवले भने अकर्मण्यताको भारी कति गाह्राें हुन्छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । केरलाको सफलतामा भूमिसुधार, महिला–पुरुष समता, प्राथमिक शिक्षा, स्थानीय लोकतन्त्र आदिको महŒवपूर्ण भूमिका छ । यिनै विषयमा व्याप्त सामाजिक निष्क्रियताका कारण उत्तर प्रदेशले भारी मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।’ हामीले केरला र उत्तर प्रदेशको फरकपनाको शिक्षा लिनु जरुरी छ । हिँड्ने त आफ्नै बाटो हो । 

सामर्थ्यको विकास 
दीर्घकालीन विकासको चाहना राख्ने र सामाजिक समानतातर्फ उन्मुख हुने हो भने मानवीय सामथ्र्यको विकासमा जोड दिनैपर्छ । मान्छेको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने हो भने सम्भावनाका असंख्य बाटा आफैं खुल्नेछन् । मानवीय सामथ्र्यको विकासमा आर्थिक समृद्धिले भूमिका खेल्छ । तर यसका साथै अन्य कैयौं सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ ।

शिक्षा मानवीय सामथ्र्यको विकासको सबैभन्दा बलियो हतियार हो । तर यस्तो शिक्षा ज्ञान, सीप र रोजगारीसँग जोडिएको हुनुपर्छ । सामाजिक न्याय मानवीय सामथ्र्य वृद्धिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसका लागि प्रदेश ५ को सामाजिक बनोटको मसिनो अध्ययन हुन जरुरी छ । सामाजिक अन्तरलाई घटाउँदै, मूलधारभन्दा पर रहेका समुदायको उन्नतिमा विशेष योजना र कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ । 

गरिबी अन्त्यका उपाय
गरिबीलाई आर्थिक पुँजीसँग जोडेर हेर्ने चलन प्रबल छ । तर गरिबी सामाजिक पुँजीसँग पनि उत्तिकै निर्भर छ । मानवशास्त्री सुरेश ढकालले पूर्वीतराईको अध्ययन गरेर लेखेको अनुसन्धानमूलक लेखमा ‘गेटिङ इन्टु एन्ड आउट अफ पोवर्टी : एन एक्स्पोलोरेसन अफ पोवर्टी डाइनामिक्स इन इस्टर्न तराई’ले गरिबीमा धकेलिनु र बाहिरिनुमा सामाजिक पुँजीमाथिको पहुँच, त्यसको विस्तार, उत्पादन र पुनरुत्पादनको ठूलो भूमिका हुने प्रस्ट पारेका छन् ।

प्रदेश ५ मा गरिबी व्याप्त छ । राष्ट्र बैंकको उल्लिखित प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश ५ को गरिबीको दर २५.८ (राष्ट्रिय २५.२), गरिबीको विषमता ६.५ (राष्ट्रिय ५.४३), गरिबीको गहनता २.३ (राष्ट्रिय १.८१) रहेको छ । यो गरिबीबाट मुक्त हुने उपाय भनेको आर्थिक प्रगति मात्र होइन, सामाजिक पुँजीको वृद्धि पनि हो ।

सामाजिक पुँजीको वृद्धि भएन भने आर्थिक प्रगति हुँदै जाँदा सामाजिक पुँजी बलिया हुनेको पहुँच झनै बढ्दै जान्छ र स्तर उकासिन्छ । तर, सामाजिक पुँजी न्यून हुनेहरू पहुँचविहीन हुँदै गरिबीको जालोमा जाकिँदै जाने अनि आर्थिक असमानता चुलिँदै जाने परिणाम आउन सक्छ ।

 सिंगो देशजस्तै सामाजिक विविधतायुक्त छ– प्रदेश ५ पनि । ब्राह्मण, क्षत्रीसहित बहुमत संख्यामा मगर, थारू र मुसलमानको बस्ती हो यो । त्यस्तै अवधि र थारू भाषाको जनसंख्या पनि उच्च छ । यी फरकफरक समुदायको गरिबीको तथ्यांक, सामाजिक पुँजीमा उनीहरूको पहुँचको विश्लेषण गरेर सामाजिक पुँजी वृद्धिको कार्यक्रमले मात्र गरिबीको जालोबाट मुक्त हुन सकिन्छ । यो प्रदेशमा सुकुमवासी, भूमिहीन पनि ठूलो संख्यामा छन् । त्यसैले भूमि समस्याको सही समाधानले सामाजिक पुँजी वृद्धि गर्न ठूलो योगदान गर्नेछ ।

स्थानीय ज्ञानको प्रयोग 
विकास कसको बलमा? अहिलेसम्म नेपालको विकास नेताको खल्तीबाट आएको छ । चुनावमा पनि नेताले नै विकासको सपना देखाउँछन् । जननिर्वाचित भइसकेपछि पनि योजना निर्माणमा नेताको खल्तीबाट नै विकास चुहिन्छ । विकास थोपरिने (इम्पोज) हो वा समुदायबाटै सिर्जित (इमर्ज) हुने हो? सफल विकासका कैयौं उदाहरणले सिर्जित विकासलाई जोड दिन्छ ।

भक्तपुरमा सिद्धपोखरीको पुनर्निर्माणका क्रममा पानी चुहिने, रसाउने समस्या देखियो । त्यसको समाधानका लागि आरसीसी गर्ने उपाय थियो । तर स्थानीय जनताले स्थानीय ज्ञान दिए– कालोमाटोले टाल्ने । स्थानीय ज्ञानको प्रयोगले सिद्धपोखरी पुनः जीवित भयो ।

प्रदेश ५ आदिवासी थारू जाति बहुल प्रदेश हो । यो जातिसँग अन्तर्निहीत वनस्पतिसम्बन्धी ज्ञानको संरक्षण र प्रशोधन गर्ने हो भने विकासको नयाँ गोरेटो कोर्ने सम्भावना छ । त्यस्तै मगर जाति केवल लाहुरे हुने जाति होइन, इतिहासको खानी खन्ने जाति पनि हो । यस्ता स्थानीय ज्ञानको बेलैमा संरक्षण र प्रशोधन गर्नुले विकासको अर्को डाइनामिक्सको उद्घाटन गर्नेछ । 

स्थानीय जनसमुदायको विकासका कार्यक्रममा सहभागिताका लागि स्थानीय तहको सामथ्र्य वृद्धि गर्नु जरुरी छ । संविधानले स्थानीय तहलाई प्रशस्त अधिकार दिए तापनि ज्ञान र क्षमताको अभावले उत्तर प्रदेशको जस्तो अर्कमण्यतामा फस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । स्थानीय तहको सामथ्र्य वृद्धिमा प्रादेशिक सरकारले पनि उत्तिकै जोड दिनु जरुरी छ । 

दीर्घकालीन विकासको चाहना राख्ने र सामाजिक समानतातर्फ उन्मुख हुने हो भने मानवीय सामथ्र्यको विकासमा जोड दिनैपर्छ ।

जनशक्तिको बलियो आधार
विकास मान्छेले मान्छेकै लागि गर्छ । त्यसैले मान्छे बलियो हुनु जरुरी छ । शिक्षाले सम्भावनाको दैलो उघार्छ । सांस्कृतिक जडताबाट मुक्त गर्छ । सीप प्रदान गर्छ । नागरिक स्वस्थ भए मात्र बलियो राज्य हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले प्रशस्त लगानी गर्नु जरुरी छ ।
प्रदेश ५ मा हाल दुइटा विश्वविद्यालय छन् । दुवै विश्वविद्यालय दर्शनसँग अभिन्न ढंगले गाँसिएका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्वीय दर्शनसँग गाँसिएको छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयचाहिँ बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित छ । ज्ञान उत्पादनका लागि यो सुखद पक्ष हो । तर यी विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक सरकारले नै सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई कर्मकाण्डबाट मुक्त गरेर जीवनमुखी ज्ञानको खोजीमा बदल्नु आवश्यक छ । पुरातत्व, मानवशास्त्र, प्राचीन संस्कृतिको अध्ययनको केन्द्रका रूपमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको रूपान्तरणबारे बहस हुन जरुरी छ ।

 त्यस्तै, बौद्ध विश्वविद्यालयलाई पनि उत्पादनसँग गाँस्नुपर्छ । अन्य विश्वविद्यालयको स्थापनाबारे पनि बहस आवश्यक छ । विभिन्न जातिको संस्कृतिको संरक्षण, तिनको उत्पादनमा परिवर्तनका लागि कला र संस्कृतिको विश्वविद्यालयको आवश्यक छ । जस्तो कि अर्घाखाँचीका नेवारहरूको भैरव नाचको बेग्लै विशिष्टता छ । थारूहरूको नाच र जीवनशैली, मगरहरूको कौडा, मारुनी, नचरी जस्ता नाच र अनेकन संस्कृतिको समयानुकूल परिवर्तनसहित संरक्षणका लागि विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ, जसमा संसारबाट विद्यार्थी निम्त्याउन सकिन्छ । 
नसर्ने रोेगबाट नेपाली समाज ग्रसित हुँदै छ । जघन्य रोगको उपचार गर्न राज्यको उल्लेखनीय योगदान आवश्यक छ, होइन भने स्वास्थ्य क्षेत्र व्यापार बन्दै जान्छ । एकथरी व्यापारी मोटाउँदै जान्छन् र आम नागरिक स्वास्थ्योपचारकै कारण गरिबीको जालोमा फँस्दै जान्छ । 

डिलिंक, डिलिंक, डिलिंक
प्रख्यात राजनीतिक अर्थशास्त्री समीर अमिनले अधिक परनिर्भरताले नै गरिबीको चक्र घुमाइरहने विश्लेषण गरे । त्यसैले उनले तेस्रो विश्वका मुलुकलाई प्रगतिका लागि उपाय सुझाए— डिलिंक । अर्थात्, पश्चिमा धनी देशहरूले थोपर्ने विकासको मोडलबाट आफूलाई अलग गर । राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड देऊ । आत्मनिर्भरतामा जोड देऊ । नेपालको सन्दर्भमा सिंगो देशका लागि समीर अमिनको उयाय जति आवश्यक छ, प्रदेशमा पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

एउटा प्रख्यात पुस्तकको स्मरण गरौं, डेभिड सेडन, क्यामेरुन, ब्लाके लिखित ‘नेपाल इन क्राइसिस’ । यो पुस्तकले कसरी एउटै देशभित्र पनि केन्द्र र परिधिको निर्माण गर्छ भन्ने औंल्याएको छ । प्रदेशहरू केन्द्रको परिधि बन्ने कि आफूलाई डिलिंक गर्ने? डिलिंक गर्ने हो भने आत्मनिर्भरताको बाटो खोज्नैपर्छ । पूर्णतया आत्मनिर्भरता असम्भव होला । तर पूर्णतया निर्भरताको समाधान छ । 

प्रदेश ५ सामाजिक पक्षमा मात्र होइन, अन्य भौतिक पक्षमा पनि चुनौतीले भरिपूर्ण छ । खेतीयोग्य जमिनको प्रचुरता र उद्योग स्थापनाको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पहिलो तहको नदीको कमीले गर्दा विद्युत् उत्पादन र सिँचाइमा बलियो छैन । यसलाई केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा समाधान गर्दै अन्तरनिर्भरतामा वृद्धि गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्छ । विकासको आफ्नै बाटोको खोजीले मात्र प्रदेश ५ को विकासको सुन्दर भविष्य कोर्न सकिन्छ । प्रश्न त उही हो, विकासको अर्थको खोजीले नै विकासको बाटो कोरिन्छ । 

(बुटवलका श्रेष्ठ सामाजिक अनुसन्धाता हुन् ।)

 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.