रूप फेर्दै नेपालगन्ज

रूप फेर्दै नेपालगन्ज

‘नेपालगन्जको सल्यानी बांगलामा सल्यान, रुकुम, रोल्पालगायतका जिल्लाबाट र वागेश्वरी चलचित्र मन्दिर हालको क्यूएफएक्सको छेवैको दैलेखी बंगलामा दैलेख, सुर्खेतलगायत जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा मानिस सामान किनमेल गर्न आउँथे’, ८१ वर्षीय सच्चिदानन्द चोबेले एक शताब्दीअघिको नेपालगन्जबारे अनुभव सुनाए, ‘गाउँबाट पिपाका पिपा घिउ लिएर आउँथे। त्यो पैसाबाट ढिके नुन, हलो, बन्चरो, खुर्पा बनाउने फलाम, लत्ताकपडा, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामान किनेर जान्थे।’

सबैभन्दा बढी किनमेल हुने सामान थियो, नुन र लत्ताकपडा। केही वर्षलाई पुग्ने गरी ढिके नुन डोकोमा बोकेर लैजान्थे। व्यापार गर्नेले त भेडा, घोडा, खच्चडको पनि प्रयोग गर्थे। यसरी सामान किन्न आउनेलाई स्थानीयले हटारु भन्थे। नेपालगन्जका व्यापारीले आफ्नो सामान बेच्न हटारुलाई बस्ने व्यवस्था पनि मिलाएका हुन्थे। यसरी बास बस्नेहरू त्यही व्यापारीबाट सामान किन्न बाध्य पारिन्थे र ठगिन्थे पनि।

त्यतिबेला त्रिभुवन चोकमा पसल सञ्चालनको अनुभव रहेका चोबेले विगत खोतले - ‘कात्तिकदेखि फागुनसम्म चारपाँच महिना नेपालगन्जको बजार गुल्जार हुन्थ्यो। व्यापारीको कमाउने सिजन यही थियो। ‘चार महिनाको कमाइले १२ महिनाका लागि जोहो गर्नुपथ्र्यो’, चोबे भन्छन्। 

त्यतिबेला बर्दियाको राजापुर त सिंगो सुदूरपश्चिमको मुख्य बजार थियो। मध्यपश्चिमको आधाभन्दा बढी हिस्साको व्यापार पनि राजापुरबाटै हुन्थ्यो। मध्य र सुदूरको सबैभन्दा ठूलो बजार भने नेपालगन्ज थियो। धेरै लुगालत्ता किन्नेहरूको रोजाइमा नेपालगन्ज पथ्र्यो। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बनेपछि त नेपालगन्ज पश्चिम नेपालकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नै बन्यो। होलसेल सामानका लागि नेपालगन्ज व्यापारिक हब बन्यो। 

कालापारे (कालापहाड जानेहरू)ले नेपालगन्जका व्यापारीसँग ऋण खोजेर जान्थे। फर्कंदा तिरेर जान्थे। यो क्रम बहुदलीय व्यवस्था आइसकेसम्म पनि जारी थियो। सशस्त्र द्वन्द्वपछि मात्र नेपालगन्जका व्यापारी र पहाडे ग्राहकबीचको सम्बन्धमा दरार आएको हो। चिनियाँ सस्तो मूल्यका सामान किन्नका लागि भारतको विभिन्न क्षेत्रका बासिन्दा पनि नेपालगन्जमा किनेमेल गर्न आउँथे। 

गर्विलो इतिहास 
सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल अंग्रेज युद्धमा नेपालले थुप्रै भूमि गुमाएको थियो। सन् १८५८ मा भारतमा सिपाही विद्रोह दबाउन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले मद्दत गरे। त्यसबापत अंग्रेजले सन् १ नोभेम्बर १८६० मा सुगौली सन्धि गरेर नेपालले गुमाएका हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर चार जिल्ला फिर्ता गर्‍यो। जुन क्षेत्र नयाँ मुलुक भनेर परिचित छ। 

डेढ सय वर्षअघि जंगबहादुरको निर्देशनमा लखनऊको हजरतगन्ज सहरको शैलीमा ऐतिहासिक नेपालगन्ज सहर बसाइएको थियो। ‘त्यति बेला हजरतगन्जकै झल्को दिने गरी नेपालगन्जको मुख्य बजार सदरलाइन सडकपेटी (बर्साती) सहितको बस्ती विकास गरिएको थियो’, नेपालगन्जको इतिहासका जानकार प्राज्ञ सनत रेग्मी भन्छन्, ‘झन्डै एक सय वर्षभन्दा बढी समय सडक पेटी अतिक्रमणमा गरी व्यवसाय गर्न थाले र नगरको सौन्दर्य हरायो। सडक साँघुरो र कुरूप भयो।’ 

नेपालगन्जलाई काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पाल्पा र पोखरापछिको सहर मानिन्छ। तराईको भने पहिलो सहर भएको इतिहासकारहरूको दाबी छ। २०१७ सालमा नेपालगन्ज नगर पञ्चायत, २०१९ सालमा नगरपालिका र २०७१ सालमा उपमहानगर बन्यो। अहिले महानगरको दौडमा छ। 
त्यति बेला सदरलाइन र एकलैनी मुख्य बजार बनाइयो। घरवारी टोल, गगनगन्ज जस्ता बस्ती बनाइएका थिए।  घर र घरपछाडि अनिवार्य बारी राख्नुपर्ने स्थानलाई घरबारी टोल भन्न थालियो। धान बोझी अर्थात् धान राख्ने थलो थियो, अहिलेको धम्बोझी। 

नेपालगन्ज लामो समय पश्चिम नेपालको व्यापारिक, औद्योगिक, शैक्षिक र प्रशासनिक केन्द्र बन्यो। क्षेत्रीय सदरमुकाम सुर्खेत भए पनि अधिकांश मध्यपश्चिमका क्षेत्रीय कार्यालय शाहीकाल अघिसम्म नेपालगन्जबाटै सञ्चालित थिए। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस एक मात्र उच्च शिक्षाको गन्तव्य थियो। अहिले पनि प्राविधिक शिक्षाको हब बनिरहेको छ। 

स्थापनाको डेढ शताब्दीपछि नेपालगन्जमा सडक विस्तार, व्यवस्थित नाला निर्माण, सडक बत्ती, पर्यटकीय पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र विकासका काम थालिएका छन्। नेपालगन्ज निवासी सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले लथालिंग भताभुंग यो सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने उद्घोष गरिरहेका छन्। अहिले नगरका पाँच दर्जनभन्दा बढी चोकमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ।

उद्योगी व्यवसायीको पहलमा जडान गरिएका सीसीटीभीले अपराध अनुसन्धान गर्न सहज हुन थालेको वडा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख इन्स्पेक्टर नारायण डाँगीको दाबी छ। सीसीटीभीलाई स्मार्ट सिटीको आधारस्तम्भका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। 

पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा सुविधासम्पन्न भेरी अञ्चल अस्पताललाई सरकारले प्रादेशिक स्तरको सेवा दिने गरी रूपमा विकास गर्न खोज्दै छ। नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललगायत एक दर्जनभन्दा बढी अस्पताल खुलेका छन्।  
कुनै समयसम्म नेपालका धेरै फोहोर हुने नगरको अग्रपंक्तिमै पथ्र्यो-नेपालगन्ज। अहिले त नगर खुला दिसामुक्त भइसकेको छ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा हिरमिनियाँमा अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट निर्माण भइरहेको छ। ल्यान्डफिल साइट बनेपछि ४० वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उपमहानगरका प्रमुख प्र्रशासकीय अधिकृत तोयनारायण सुवेदी दाबी गर्छन्। सित्तैमा शौचालयका लागि रिङ उपलब्ध गराउँदा धान राख्ने भकारी बनाउने स्थानीयले अहिले घरघरमा शौचालय बनाएका छन्, बनाउँदै छन्। नगरमा अत्याधुनिक र घुम्ती सार्वजनिक शौचालय पनि बनाइँदै छ। 

औद्योगिक ‘हब’
भारतको सहयोगमा २०३० सालमा बाँकेमा नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरियो। यो औद्योगिक क्षेत्रमा तामा, पित्तल, काँस, आल्मुनियमका चक्का, पाता तथा भाँडा बर्तन, प्लाइउड, स्टिल, खाद्य सामग्री, विद्युत्का तार तथा सामान, प्लास्टिकका पाइप, फिटिङ, धाराका सामान, साबुन, रङरोगन, प्लास्टिकका बोतल, जर्किनलगायतका सामग्री उत्पादन हुन्छ।

सरकारले १ चैत २०७१ मा बैजनाथ गाउँपालिकाको नौबस्तामा नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रभन्दा धेरै गुणा ठूलो अर्को औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेर काम सुरु भइसकेको नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख तथा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले जानकारी दिए। ६ अर्ब लगानीमा निर्माण हुने यो औद्योगिक क्षेत्रमा कम्तीमा पनि २ सय उद्योग हुनेछन्। औद्योगिक क्षेत्रका लागि अहिले उद्योगपतिसँग उद्योग सञ्चालनका लागि पूर्वआशयपत्र संकलन गरेको छ, जसमा १ सय २२ वटाको पेस भएको छ। 

नेपालमा तराईको सबैभन्दा पुरानो सहर नेपालगन्ज स्थापनाको डेढ सय वर्षपछि पूर्वाधार विकास र पुनर्निर्माणमा फड्को मार्दै महानगरको दौडमा छ। 

त्यसो त राँझा विमानस्थलदेखि हबल्दारपुर नपुग्दै झन्डै चार दर्जन ठूलासाना कारखाना रत्नराजमार्गको सुर्खेत रोडको दुबै किनारमा खुलेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ यसलाई औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउँछन्। 
नेपालगन्जको बजार पनि बिस्तारै धम्बोझीदेखि उत्तरतिर माथिमाथि सर्दै गएको छ। केही वर्षभित्र सडक किनारको बजार क्षेत्रले नेपालगन्ज उपमहानगर र कोहलपुर नगरपालिकालाई जोड्ने देखिन्छ। हुन त यी दुई सहर जोडेर महानगर बनाउने दौडमा नेपालगन्ज जुटेको छ।  

पर्यटकीय ‘गेट वे’
नेपालगन्ज पछिल्लो समय धार्मिक पर्यटकका लागि पर्यटकीय गन्तव्य पनि बन्दै छ। खासगरी चीनको मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रीको रोजाइ नेपालगन्ज हुँदै हुम्लाको सिमकोटबाट ताक्लाकोट हुँदै मानसरोवर जाने रुट लोकप्रिय भइरहेको छ। 
नेपालगन्जमा अहिले तारे होटल खुल्ने क्रम जारी छ। भारतीय पर्यटकलाई लक्ष्य गरी चारतारे होटल सोल्टी खुलेको छ भने आधा दर्जनभन्दा बढी तीनतारे होटल खुलेको होटल व्यवसायी संघ बाँकेका महासचिव भीमलाल कँडेलले जानकारी दिए।

नेपालगन्ज-दिल्ली सीधा हवाई सेवा सञ्चालनको तयारी हुँदै छ। यो उडानले मानसरोवर जाने भारतीय पर्र्यटकको पहिलो रोजाइ नेपालगन्ज बन्नेछ।  नेपालगन्ज आएका पर्यटकलाई टिकाइराख्ने नेपालगन्जमा पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै छन्। हिन्दू पर्यटकलाई यहीँ रोक्न वागेश्वरी मन्दिरमा सुधारका काम भइरहेका छन्। वाटरपार्क अत्याधुनिक रूपमा पुनर्निर्माण भइरहेको छ, जहाँ बोटिङ विहारदेखि पिकनिक स्पट पनि बन्दै छ भने बजारको बीचमा पर्ने (त्रिभुवन चोकदेखि पूर्वमा नजिकै) रहेको रानी तलाउको पनि स्वरूप फेरिन लागेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको सहरी विकास परियोजनाका इन्जिनियर शैलेन्द्र महर्जन बताउँछन्। रानी तलाउमा बालबाटिका र बोटिङ विहार बनिरहेको छ। यो तलाउको छेवैमा रहेको महेन्द्र पार्क मिनी जू पनि पर्यटकका लागि अर्को आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ। तर पूर्वाधार विकासको खाँचो भने छ। 

बाँकेका जिल्ला समन्वय अधिकारी हरि प्याकुरेल नेपालगन्जमा आवधिक योजनासहितको विकास निर्माणको खाँचो देख्छन्। उपमहानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भइसकेका प्याकुरेल भन्छन्, ‘ऐतिहासिक यो सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने कसैमा इच्छाशक्ति नै भएन। न कसैले अपनत्व नैै ग्रहण गर्ने गरी काम गरे।’

फराकिलो सडक र नाली निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सडक बत्ती, ग्रिन बेल्ट, पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणलगायत अन्य पूर्वाधार विकासका काम थाल्ने बताउँछन्, नगरपिता डा. धवलशमशेर राणा। ‘केही वर्षभित्रै यहाँको विकास निर्माणले फड्को मारेर नेपालगन्जको मुहार फेरिनेछ’, उनले दाबी गरे। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.