दाताको नियतमा खोट

दाताको नियतमा खोट

भूकम्पपछि विश्व समुदायले पुनर्निर्माणका लागि सहयोगको हात अघि बढाए। खर्बौं रुपैयाँ अनुदान तथा ऋण उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जाहेर पनि गरे। तर, भूकम्पपीडितले चार बर्खा टहरोमा गुजारिसक्दा पनि दाताले कबोल गरेको रकमको न्यून हिस्सा मात्रै सरकारले लिन सकेको छ। यसले सरकारी संयन्त्रको अक्षमता र दाताको चरित्र उदांगो पारिदिएको छ। ०७२ असारमा सरकारले आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनुदान र ऋणका रूपमा उपलब्ध गराउने वाचा गरेका थिए। नेपालले त्यो रकम लिनै सकेन। दाताले कबोल गरेकोमध्ये दुई खर्ब ६३ अर्बको मात्र सम्झौता भएको छ। सम्झौता भएको रकम वाचा गरिएको रकमको केही प्रतिशत मात्रै हो। उक्त रकम पनि लिन नसक्दा पुनर्निर्माणको काम कछुवाको गतिमा छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम पनि आशाजनक छैन। सरकार फेरिएसँगै प्राधिकरण नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पुनर्निर्माणले गति लिन सकेन। प्राधिकरणको काम सुस्त हुनुमा संक्रमणकालीन अवस्थामा पटक–पटक फेरिने सरकार पनि दोषको आधा हिस्सेदार बन्न पुगेको छ। गठनपूर्व प्राधिकरणलाई जुन अधिकार र स्वतन्त्रता दिइने चर्चा थियो, त्यसो हुन सकेन, यो एक संयोजनकारी निकाय मात्र बन्न पुग्यो। दातासँग प्रस्ट कुरा गर्न नसक्ने, चाँडो सम्झौता गरी रकम लिन पहल गर्न नसक्नु उसको पनि कमजोर रह्यो। कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर संयन्त्रले परिणाम होइन, प्रक्रियालाई बढी महत्व दिइरहेको छ। गैरसरकारी संस्थाका माध्यमबाट पनि अर्बौं रुपैयाँ आएको छ। पैसा भित्रिने बेलामा अनेक व्यवधान खडा गर्ने सरकारी निकायले त्यो पैसा कहाँ खर्च भएको छ भनेर सोधखोज गरेको छैन।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत भने फेरि दाता गुहार्दै हिँडिरहेका छन्। दातासँगका सम्झौतामा देखिएको यो कमजोरी भूकम्प प्रभावितका लागि भने निकै महँगो बनेको छ। कतिले महँगो ब्याजमा ऋण लिएर घर बनाइरहेका छन्। हाम्रै छिमेकी राष्ट्र र विश्वकै राम्रा मानिने दातृ निकायले हामीलाई सहयोगको आशा देखाएर झुक्याएका छन्। सबैभन्दा बढी सहयोग दिन्छु भनेर घोषणा गरेको चीन होस् या दक्षिणतिरको छिमेकी भारत या अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, सबै आफ्नो वाचामा चुकेका छन्। घोषित रकम उपलब्ध नगराउने दाताको नियतमा पनि खोट देखिएको छ। भूकम्प जानेबित्तिकै आफूलाई दानी देखाउन होड गरेर पीडितबाट प्रशंसा बटुल्न सहयोग रकम घोषणा गर्ने तर रकम नदिई उम्किने दाताको स्पष्ट मनसाय देखिन्छ। दाताको यो रोग नयाँ होइन, अहिले नेपालमा यो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति मात्रै भएको हो। सहयोगको नाममा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नखोज्ने दाता पनि छन्। आफ्ना सर्त पूरा भए पैसा दिन्छु नत्र दिन्नँ भन्ने दाता कसरी हाम्रा हितचिन्तक हुन सक्छन् ? कन्सलट्यान्ट, उपकरण, ठेकेदार सबै आफैंले भनेको हुनुपर्ने नत्र सहयोग रोकिराख्ने कदमभित्र कमजोर र गरिबप्रति दाताको हेपाहा प्रवृत्ति लुकेको छ। तर, नेपाल नेतृत्वका केही गैरसरकारी संस्थाले गरेका एकाध पुनर्निर्माणका कार्य भने प्रशंसनीय पनि छन्।

यो अनुभवबाट के पुष्टि हुन्छ भने विपत्तिपछिको पुनर्निर्माण होस् या विकास, हामी दातामुखी भयौं भने सफलता हात लाग्न सक्दैन। त्यसैले यो तीतो अनुभवबाट सिक्न जरुरी छ, पुनर्निर्माण हाम्रा लागि हो, हामीले नै गर्ने हो र त्यसको स्रोत पनि हामीले नै जुटाउन आवश्यक छ। अरूको आश गर्ने, दिए हात थाप्ने नत्र भोकै बस्ने प्रवृत्तिले हामी धेरै टाढा पुग्न सक्दैनौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.