माधव कमरेडले उही पुरानो गीत गाउनुभयो

नेकपाभित्र यतिखेर ‘माझीदाइ’ उपमा चर्चित छ। संसदको रोस्ट्रमबाटै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ‘माझीदाइ देश जोगाइदेऊ’ भने। यसले पार्टीभित्र तरंग ल्याएको छ। ‘कहाँ छ त्यो माझीदाइ ? ’ महासचिव विष्णु पौडेल उनलाई सोध्छन्, ‘यो माझीदाइबाट भएन भनेर उहाँ अर्को कुन माझीदाइ खोजिरहनुभएको छ ? ’ नेपालको अभिव्यक्ति त्यस्तो बेला आयो, जुन समयमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओली राष्ट्रसंघ महासभामा गएका थिए। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल श्रीमतीको उपचार गर्न सिंगापुरमा। दुवै अध्यक्ष विदेश भएका बेला नेपालले संसद्मा कडा रूपमा बोलेनन् मात्र, चियापानका नाममा नेताहरूको भेला बोलाए। कार्यवाहक नदिई दुवै नेता बाहिरिएकै बेला नेपालले भने समानान्तर शक्ति–अभ्यासको प्रयास गरेको दलभित्रैका नेताहरूको बुझाइ छ। महासचिव पौडेल भन्छन्, ‘अभिभावक मानिरहेको उहाँजस्तो नेताबाट एकाएक यस्ता गतिविधि हुँदा अचम्मित छु।’ सत्तारुढ दलभित्र उत्पन्न ‘सकस’, पार्टी एकता प्रक्रिया, त्यसका अल्झन, सरकारका कार्यशैलीलगायत विषयमा पौडेलसँग आइतबार बिहान अन्नपूर्ण पोस्ट्का हरिबहादुर थापा र अखण्ड भण्डारीले गरेको कुराकानी :

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका खुला अभिव्यक्ति हेर्दा नेकपाभित्र सकस परेको हो भन्न मिल्छ ?

उहाँका अभिव्यक्ति त्यसरी आउनु जरुरी थिएन। उहाँ विदेशमा हुनुहुन्थ्यो। विदेश जाँदासम्म त्यसरी बोल्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले देख्नुभएको थिएन। जहाजबाट ओर्लिन नपाउँदै त्यसरी प्रस्तुत हुनुभयो। त्यो आवश्यक थिएन भन्ने म ठान्छु। विशेषगरी उहाँले सदनमा जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसले आमरूपमा निराशा सम्प्रेषण गरेको छ। उहाँ पनि कुनै समय कार्यकारी प्रमुख हुनुभएकै हो। यो मुलुकमा नेतृत्व चलाउने कुनै माझी नै छैन कि जस्तो गरी कुरा गर्नुभएको छ। यो देश चलाउन सक्ने पार्टी पनि छ, नेताहरू पनि छन्। त्यो सच्चाइ ओझेल परेको छ। सदनमा उहाँको अभिव्यक्तिलाई त्यसपछिका वक्ता विजय गच्छदारले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो।

त्यसको अर्थ विपक्षी दलसँग उहाँको बोली मिल्न गयो ?

यो सरकारका आलोचकहरूले उहाँको भनाइको प्रशंसा गर्नुभयो। मैले त्यसपछि जति सुनेको छु, नेकपाका नेता–कार्यकर्ता उहाँको अभिव्यक्तिबाट अत्यन्त चिन्तित भएका छन्। सरकारले ठीक गरेको छैन भने ठीक बाटोमा ल्याउन, गल्ती गरेको छ भने सच्याउन र अक्षम्य गल्ती गरेको छ भने बदल्नकै लागि पनि उहाँसँग अधिकार छ। उहाँले त्यो बाटो हिँडे हुन्छ नि।

सम्बन्धित समाचारहरू

>>> सरकारको विरोधमा माधव नेपाल, भन्छन्, ‘अब संसद्‍मै कुरा राख्छु’

>>> माधव नेपालको प्रश्न : मन्त्रीहरु कहाँ छन्, गृहमन्त्री खोई कहाँ छन् ?

>>> दुइटा नेताले मात्रै खुसुखुसु कुरा गरेर हुँदैन : माधव नेपालको अन्तर्वार्ता

बाटो देखाउनै पो बोल्नुभएको हो कि ?

सदनमा त्यही पुरानो गीत गाउनुभयो उहाँले। अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री केपी ओलीवरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइरहँदा, त्यसको पक्ष र विपक्षमा वक्ताहरूले विचार व्यक्त गरिरहँदा उहाँले यही गीत गाएर आफ्नो मन्तव्य सुरु गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला पनि धेरैले नमज्जा मानेका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव छ, त्यसको विपक्षमा बोल्नुपर्ने दलको नेताले सरकारको आलोचनामा, अविश्वासको प्रस्तावको समर्थन पो हो कि भन्ने अर्थसम्म लाग्ने गरी विचार दिनुभयो। त्यसलाई समस्त पार्टीपंक्तिले नमीठो मानेको थियो। त्यो अनुभवबाट उहाँले शिक्षा लिएको हुनुपर्ने हो भन्ने म ठान्थें। तर, उहाँले फेरि सदनमा विपक्षीको भन्दा कडा भाषामा सरकारको आलोचना गर्नुभयो। उहाँलाई थाहै छ, यसबीचमा सरकारले युगीन महत्वका, शताब्दी–शताब्दी महत्व राख्ने केही काम गरेको छ। अब नेपाल नाकाबन्दीको युगबाट बाहिर आइसक्यो। नेपालमा नाकाबन्दी अब कहिल्यै हुँदैन। ‘ल्यान्ड–लक्ड’ बाट ‘ल्यान्ड–लिङड’ अवस्थामा लिएर आउने काम यही सरकारले गर्‍यो।

कसरी ?

हामी तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्धमा एकातिर मात्रै आ िश्रत थियौं। नाकाबन्दी हुन्थ्यो, हाम्रो श्वासप्रश्वास नै अवरुद्ध भएजस्तो हुन्थ्यो। यसबीच ट्रेड ट्रान्जिट प्रोटोकलमा सहमति भयो। अब हामी उत्तरबाट पनि समुद्रसम्म पुग्न सक्छौं। र, तेस्रो मुलुकसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सक्छौं। नेपालको इतिहासमा यो अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना हो। नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध चिसिएको लुकेको कुरा होइन। त्यसलाई नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर सुमधुर बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्नेमा धेरैलाई द्विविधा पनि थियो। नाकाबन्दीका बेला नाकाबन्दी भन्नु हुँदैन भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति आए। नाकाबन्दी हो, त्यो गलत हो भनेर हामीले विरोध गर्‍यौं। नेपालको समुद्रसम्म पुग्ने अधिकार अक्षुण्ण छ, नाकाबन्दी नेपालले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारविरुद्ध छ भन्ने अडानमा रहेर, त्यो मान्यतालाई स्थापित गरेर र नाकाबन्दीलाई असफल तुल्याएर पनि नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण बनाउन सकिँदो रहेछ नि। झुकेर–लत्रेर मात्र होइन, पारस्परिक सम्मान र स्वाभिमानका साथ पनि छिमेकीसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन सकिँदो रहेछ। त्यो काम पनि यही सरकारले गरेको छ।

तपाईं उपलब्धि नै उपलब्धि देखाउनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता नेपालचाहिँ असन्तुष्टि जनाउनुहुन्छ नि ?

प्रश्न यहाँ छ– शताब्दी–शताब्दीका समस्या यो ६ महिनामै दुरुस्त हुनुपर्ने ? ६ महिनामा रामराज्य आउनुपर्ने ? ६ महिनामा समाजवाद आउनुपर्ने त होइन होला ? हामीले संविधान बनायौं। निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यौं। सरकारले पाइला टेक्दैछ। इतिहासले थोपरेका बेथिति, परम्परागत अभ्यास र आचरणहरूलाई दुरुस्त गरेर राष्ट्रलाई समृद्धि र विकासमा लैजान यो ६ महिनाको अवधि पर्याप्त हो ? सरकारको अन्तिम रूपमा मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको हो ? यो सरकार असफल भयो भनेर आफ्नै दलको नेतृत्वको, आफ्नो पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारलाई त्यही दलका वरिष्ठ नेताले विरोधमा बोल्नुपर्ने तहको अवस्था आइसकेको हो ?

उहाँको असन्तुष्टि केमा त ?

म त्यसमै अचम्मित छु। म उहाँलाई हृदयदेखि नै अत्यन्त आदर गर्छु। उहाँ हाम्रो आन्दोलनको परिपक्व र अनुभवी नेता हो। दुई दशकभन्दा लामो समय उहाँले पार्टीको नेतृत्व पनि गर्नुभयो। हामी सबैलाई नेतृत्व गर्नुभएको हो। उहाँबाट यस्तो अभिव्यक्ति किन आयो ?

उहाँले त देश हाँक्न माझीदाइ बोलाइसक्नुभएको छ।

माझीदाइ बोलाउनुभएको छ। त्यो माझीदाइ कहाँ छ, थाहा छैन। अघिल्लोचोटि त उहाँले माझी खोज्नुभएको थियो। अघिल्लोचोटिको माझीदाइ को हो भनेर जनताले भनिदिए नि। त्यसपालि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्को बहुमत नरहेपछि राजीनामा गर्नुभयो। मुलुक समयक्रममा निर्वाचनमा गयो। माझी छान्ने त जनताले नै होला, होइन ? आखिर छाने नि। दलका रूपमा नेकपालाई, व्यक्तिका रूपमा केपी ओलीलाई अनुमोदन गरे। अब माधव कमरेड यो माझीदाइबाट भएन भनेर अर्को कुन माझीदाइ खोजिरहनुभएको छ ? कहाँ छ त्यो माझीदाइ ? त्यसैले उहाँबाट सदनमा अनपेक्षित अभिव्यक्ति आयो। उहाँ सरकारका कामको मूल्यांकन गर्न सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। गल्ती गरे सच्याउन सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिने नेतृत्वदायी निकायमा हुनुहुन्छ। पार्टीको बरियताका दृष्टिले पनि तेस्रो नम्बरको नेता हो। हामी सबैले आदरणीय नेताका रूपमा सम्मान गरेकै छौं। उहाँलाई समस्या उत्पन्न भयो भन्ने लाग्यो भने छलफल गरेर समाधानको बाटो हेरे हुन्छ नि।

विदेशमा भएका बेला प्रदेशका नेतृत्व चयन गरियो र आफूलाई निर्णयमा पाखा लगाइयो भन्ने उहाँको गुनासोचाहिँ के हो नि ?

हामी विभिन्न किसिमका प्रचारबाट प्रभावित हुनु हुँदैन। त्यसमा पनि पार्टीका प्रमुख नेता त हुनु हुँदै हुँदैन। हाम्रो एकताको शृंखला छ। हामीले सचेतन, सुविचारित ढंगले दुई पार्टीबीच एकता गर्ने निर्णय गरेका हौं। हचुवाका भरमा गरिएको एकता होइन। सोचेर, सम्झिएर, विश्लेषण–विवेचना गरेर, हाम्रो आगामी यात्रा कसरी अघि बढ्छ भन्ने सोचेर एकता गरिएको हो। एकता गर्दा विधान, नियमावली, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी सबै सहमतिमा बनाइएका छन्। आजसम्मका सबै निर्णय, सहमति र सर्वसम्मतिमा मात्रै भएका छन्। कुनै पनि बैठकमा कसैको विमति भन्ने छैन।

उहाँको जिम्मेवारी र भूमिकाको अवमूल्यन गरिएको हो त ?

यसको अलिकति पृष्ठभूमि हेरौं। तलको एकता प्रक्रिया टुंग्याउनेबारे सचिवालय बैठकबाट केही मापदण्ड तय गरिए। कार्यदलहरू बनाइए। मापदण्ड र कार्यदल पनि सचिवालयको सर्वसम्मतिले तय गरिएका हुन्। कार्यदल बनाउँदा व्यक्तिको मुख हेरेनौं। पूर्वपदाधिकारीहरूलाई आधार बनायौं। प्रदेशका संयोजक र सहसंयोजक, जिल्लामा अध्यक्ष र इन्चार्ज रहने व्यवस्था गर्‍यौं। कुनै पनि कार्यदलबारे कहीं, कसैले टिप्पणी गरेको छैन। तिनीहरूमध्ये केहीले प्रतिवेदन बुझाए, केहीले आंशिक रूपमा बुझाए, केहीले बुझाएकै छैनन्। तिनको प्रतिवेदनबारे हामीले संस्थागत रूपमा छलफल गर्नै पाएका छैनौं। सचिवालयको बैठकमा पनि प्रस्तुत भएको छैन। तर, के झ्याली पिटियो भने– लौ, फलाना कार्यदलले बेठीक गरेको छ। बेठीक गरेको छ कि ठीक गरेको छ, पहिला हेरौं न। बेठीक गरेको छ भने त्यो त सिफारिस मात्रै हो नि। त्यसको टीकाटिप्पणी गर्ने काम बरु बेठीक भयो।

उहाँ विदेश गएका बेला भएको चाहिँ के हो ?

अलि पहिला अध्यक्ष प्रचण्ड भारत र चीन भ्रमणमा जानुभयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा जाने तय भयो। अब सचिवालय बैठक बसेर, स्थायी समितिमा लगेर निर्णय गर्ने समय उपलब्ध भएन। त्यस स्थितिमा के गर्ने भन्ने प्रश्न आयो। माधव कमरेडले घाना जानुअघि फोन गरेर मलाई भन्नुभएको थियो, ‘अहिले प्रदेश र जिल्ला कमिटी बनाउन हामीले भ्याउने भएनौं। कार्यदलहरूलाई दैनिक काम हेर्दै गर्न अध्यक्ष कमरेडले निर्देशन दिँदा हुन्छ।’ मलाई पनि त्यो सुझाव उचितै लागेको हो। मैले अध्यक्षलाई बताएँ पनि। उहाँले पनि त्यसलाई मान्नुभयो। त्यसो गरौं तर सचिवालयबाट निर्णय गराएरै गरौं न त भन्ने प्रयोजनका लागि सचिवालयको बैठक बस्यो। प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघमा जानुभन्दा अघिल्लो दिन। त्यसमा विदेश भएकाले माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। बैठकमा दुवै अध्यक्षको सहमतिमा मैले तत्कालका लागि प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरू नबनाउन प्रस्ताव राखें। तर, हामी तीनजनाबाहेक सबैले ‘यसरी हुँदैन’ भन्नुभयो। पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ, निर्णय गरेर जानुपर्छ भन्ने अडान राख्नुभयो। मैले माधव कमरेडको सुझावबारे जानकारी गराएँ पनि। उहाँहरूले मान्नुभएन। बरु भन्नुभयो, ‘दुईजना अध्यक्ष र महासचिव जानुहोस्, टुंगो गरेर आउनुहोस्।’ त्यसपछि अध्यक्ष–महासचिव बसेर प्रस्ताव तयार भयो। त्यो बैठकमा प्रस्तुत गरियो। बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्‍यो।

उहाँको असहमति प्रक्रियामा हो कि छानिएका व्यक्तिमा ?

त्योचाहिँ उहाँले बैठकमा भनेपछि थाहा हुने कुरा भयो।

संस्थागत निर्णय हुन छाडे, दुई नेताले खुसुखुसु कुरा गरेर प्रणाली बिग्रँदै गयो भन्ने उहाँको गुनासो छ नि ?

अहिलेसम्म जे–जति निर्णय भएका छन्, संस्थागत मात्रै छन्। सबै सर्वसम्मत छन्। पछिल्लो बैठकको भने सिनारियो मैले बताएँ।

दुवै अध्यक्ष नभएका बेला उहाँले छुट्टै भेला पनि बोलाउनुभयो, यसलाई पार्टीले कसरी लिन्छ ?

एउटा प्रश्न उठेको छ– दुवै अध्यक्ष बाहिर भएका बेला कार्यवाहक हुनुपथ्र्यो भन्ने। त्यसलाई म स्वाभाविकै मान्छु। स्वभावतः जिम्मेवारी दिँदा वरिष्ठताका हिसाबले माधव कमरेड नै कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा के परिस्थिति पर्‍यो भन्नेबारे मलाई थाहा भएन। तर, दुवै अध्यक्ष बाहिर भएका बेला भेला बोलाइयो। अध्यक्ष प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघमा देशको नेतृत्व गरेर जानुभएको छ। अर्का अध्यक्ष श्रीमतीको उपचारको सिलसिलामा सिंगापुरमा हुनुहुन्छ। परिवारका सदस्यको उपचार संवेदनशील विषय हो। त्यस्तो अवस्थामा यहाँ आगलागी भएजस्तो, डँढेलो लागेजस्तो, दमकलले आगो निभाउनुपरेजस्तो हतारहतार भेला किन गर्नुपरेको ? त्यो भेला गरेर के उपलब्धि भयो ? पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई त्यहाँको छलफलले के योगदान गर्‍यो ? त्यो जरुरी थिएन। उहाँ त्यसै पनि, हिजो पनि हाम्रो आन्दोलनको सम्मानित नेता हो, आज पनि सम्मानित नेता हो। तर, किन उहाँले अचानक आउनेबित्तिकै भेला गर्नुपर्‍यो ? त्यही भेला पनि अध्यक्षहरूसँग परामर्श गरेर गर्नुभएको भए पनि हुन्थ्यो। अध्यक्षहरूसँग परामर्श नगरी गर्नु पनि हुँदैन।

अधिकांश नेताहरू त त्यो भेलामा जानुभयो, हैन ?

स्वाभाविक हो। अधिकांश त के गर्नुभयो, था’छैन। मैले संख्या गनेको छैन। तर जानुभो नि, माधव नेपालजस्तो नेताले बोलाएपछि साथीहरू जानुभो।

तपाईंलाई चाहिँ खबर आएको थियो कि थिएन ?

मलाई पनि म्यासेज आएको थियो। मचाहिँ गइनँ।

त्यसो भए नेकपामा पार्टी पद्धति वा प्रणाली खस्कियो भन्न मिल्छ ?

मैले अघि नै भनिसकें, सरकारको आलोचना गरेर सदनमा उहाँले जे बोल्नुभयो, यो उहाँले बुझ्नुभए हुन्छ, विरोधीहरू पनि खुसी भए होलान्। तर समग्र पार्टीपंक्ति, कार्यकर्ता यसबाट दुःखी भएका छन् र मर्माहत भएका छन्। दोस्रो कुरा, उहाँको त्यो अभिव्यक्तिबाट निराशा सम्प्रेषण भयो, यो देश सम्हाल्ने कोही पनि छैन, अज्ञात माझीदाइको खोजी गर्नुभयो। अज्ञात माझीदाइको खोजी गरेर देश बचाउन सकिएला त ? यी पार्टीले सक्दैनन्, यी नेताले सक्दैनन्, कुन अज्ञात माझीदाइले देश बचाइदिने ? डुब्न आँटेको देश कसले उतारिदिने ? यो अभिव्यक्तिले आम जनतामा पनि ओहो अब त नहुने रहेछ, कुनै पनि नेताले सक्ने रहेनछन् भन्ने निराशा बढाएको छ। अर्को अज्ञात माझीदाइको खोजीमा नेताहरू नै पुगिसकेपछि, छौ कि कोही भनेपछि अर्थ त्यही लाग्यो। लौ न कोही आएर सम्हालिदेऊ भनेपछि त्यस्तै खालको कुरा भयो। त्यसले आम जनतामा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाए पनि यस्तो क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी शक्तिले जित्दा पनि देशमा केही हुँदैन कि भन्ने पर्‍यो। अब नहुने भयो, बर्बाद भयो, नेताहरूले नसक्ने भए भन्ने सन्देश गयो। त्यो राम्रो होइन।

पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालको पनि पार्टी एकीकरणयता असन्तुष्टि आएको आयै छ। उहाँको खास चित्त दुखाइ केमा हो ?

उहाँको असन्तुष्टि मुख्य रूपमा एउटा विषयमा रहिआएको छ। बरियताको कुरा उहाँले राख्नुभएको छ। त्यसमा उहाँको सुरुदेखि नै असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। बरियता जारी हुँदा उहाँ चीनमा हुनुहुन्थ्यो। चीनबाट फर्केदेखि नै उहाँले बरियता मिचियो भन्दै आउनुभएको छ। यो उहाँले राखिरहेको विषय हो। यसमा पार्टीले काम गरिसकेको छ। बरियता सचिवालय तहमा र स्थायी कमिटी तहमा मात्र नभएर केन्द्रीय कमिटीको तहमा पनि इन्डोर्स भएको विषय हो। त्यसकारण उहाँलाई लागेको कुरा उहाँले राख्न पाउनुभयो। तर, मेरो विचारमा यो पार्टीगत रूपमा टुंगिइसकेको विषय हुनाले यसमा उहाँले थप असन्तुष्टि राखिरहनु जरुरी हुँदैन होला।

यही बीचमा वामदेव गौतमले पनि संसद्मा उम्मेदवारीका लागि पार्टीमा कसैलाई बसाएर आफू उठ्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो कत्तिको जायज हो ? यसबारे पार्टीमा छलफल भएको हो वा होइन ?

कमरेड वामदेव गौतमले यसपटकको निर्वाचन परिणामलाई सहज रूपमा लिनुभएको छैन। त्यसका पछाडि केही कारण पनि छन्। २०५६ सालमा पनि उहाँले निर्वाचन हार्नुभएको हो। त्यतिबेला पार्टी विभाजित थियो, हारियो भनेर चित्त बुझाउनुभयो। २०६४ सालमा पनि बर्दियाबाटै हार्नुभो। त्यो परिणामलाई पनि उहाँले के आधारमा स्वीकार गर्नुभयो भने देशव्यापी रूपमा तत्कालीन माओवादीको लहर थियो। त्यो लहरका कारण हारियो भनेर चित्त बुझाउनुभयो। २०७० सालको निर्वाचनमा उहाँ दुई ठाउँबाट विजयी हुनुभयो– बर्दिया र प्युठान। सानो मतान्तरमा होइन, भारी मतान्तरमा। २०७० को निर्वाचनमा दुईदुई ठाउँबाट जित्ने, अहिलेचाहिँ पार्टी एकता भएका बेला झन् पराजित हुनुपर्‍यो। त्यसैले उहाँले यसलाई त्यति सहजरूपमा लिनुभएको छैन।

उहाँमाथि अन्तर्घात भएको हो कि ?

यो नतिजा कृत्रिम नतिजा हो भन्ने उहाँको ठहर छ। स्वाभाविक रूपमा कतिपय पाटा, पक्षमा असहयोग भएको देखिन्छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धन थियो। गठबन्धनको मत जोड्दा कांग्रेसको भन्दा ३० हजारभन्दा बढी थियो। तर, उहाँले आठ सय मतको फरकले हार्नुभयो। किन र कसरी यस्तो भयो भन्ने उहाँलाई लागेको छ। त्यसकारण उहाँले यो निर्वाचनको नतिजालाई स्वाभाविक मान्नुभएको छैन। उहाँ उठ्ने र सदनमा आउनेबारे छट्पटिनु भएको छैन। त्यस्ता समाचार कतिपल्ट आइसके, तिनमा सत्यता छैन।

पार्टीले के चाहेको छ ?

उहाँ चुनावमा जान चाहेको खण्डमा उपयुक्त ठाउँ उपलब्ध हुँदा जान सक्नुहुन्छ र हाउसमा आउन सक्नुहुन्छ।

त्यसका लागि पार्टीले पनि सोचिरहेको हो ?

मैले भनें नि उहाँले आउन चाहेमा र ठाउँ उपलब्ध भएमा उहाँ आउन सक्नुहुन्छ। उहाँ हाउसमा आउनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा पार्टी छैन।

राष्ट्रियसभाको फेरि डेढ वर्षमा चुनाव हुँदैछ। उहाँले संसद्मा जान चाहे राष्ट्रियसभा पनि संसद् नै हो, स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ आउन सकिन्छ नि ?

यो कुरा विभिन्न माध्यम, सार्थीहरूबाट आइरहेकै छ। तर उहाँको भनाइ के छ भने म जनताबाट पराजित भएको कुरा नै मेरो मनले मानिरहेको छैन। त्यसैले संसद्मा आउने हो भने राष्ट्रियसभामा हैन, जनताका माझबाटै आउँछु। फेरि आफू आउनैपर्छ भन्ने मान्यता पनि उहाँको म देख्दिनँ। तर आउँदा राष्ट्रियसभामा होइन भन्ने उहाँको भनाइ छ।

तपाईं पार्टी महासचिव पनि हुनुहुन्छ। सरकार सञ्चालन कस्तो लागिरहेको छ ?

यसमा म प्रस्ट भन्न चाहन्छु, सरकारको परिस्थितिले निर्धारण गरेका सीमा पनि छन्। काम गर्ने क्रममा कतिपय कमीकमजोरी रहेका पनि हुन सक्छन्, तर यो सरकारले आधारभूत रूपमा राम्रो काम गरेको छ। राम्रा कामका नतिजा आउँदैछन्।

केही मन्त्रीका निर्णय त विवादित हुँदै गएका छन् नि ?

मन्त्रीका निर्णयहरू विवादास्पद हुन्छन् भने त्यो पार्टीको छलफलको विषय हुन्छ। मन्त्रीहरू मूल्यांकनको दायराभन्दा बाहिर हुन्छन् भन्ने होइन। आवश्यकताका आधारमा ती छलफलमा जान्छन्।

छलफल भएको छ त ?

गरौंला नि। स्वभावैले यस विषयमा छलफल हुन्छ। वरिष्ठ नेताहरूले चाहेपछि छलफल नहुने भन्ने हुँदैन।

मन्त्रीहरूले के भने/गरे भन्ने विषयमा अनुभूत भएको छ त ?

म यति मात्रै भन्छु, सरकारका कामकारबाही स्वाभाविक रूपमा राम्रा/नराम्रा केकस्ता छन् भनेर मूल्यांकन गर्न पाइन्छ। तर यो सरकारले काम गर्न सक्दैन र विधिसम्मत छैन भन्ने भएपछि मात्र हाउसमा बोल्ने हो। एउटा प्रक्रियाअनुसार प्रधानमन्त्री चयन भएको हो। म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर दौडिएर गएर भएको विषय होइन। प्रधानमन्त्रीको कामको मूल्यांकन गर्न पाइन्छ। उनको गुणदोषको हिसाबकिताब निकाल्न पाइन्छ। कमीकमजोरी के भएका छन्, तिनमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

यसरी पार्टीलाई नै क्षति हुने गरी कुनै नेताले बोलेको अवस्थामा पार्टीमा कारबाहीको व्यवस्था छ ?

म यति भन्छु, मेरा लागि यो एकदमै अनपेक्षित विषय हो। माधव कमरेडले सदनमा दिएको अभिव्यक्ति र अकस्मात् डाक्नुभएको स्थायी समितिका सदस्यहरूको भेटघाट यी दुवै विषय अनपेक्षित हुन्।

यो पार्टीमा बढेको गुटको परिणाम त होइन ?

त्यसो होइन। नेकपा एक ढिक्का पार्टीका रूपमा अघि आएको छ। दुई फरक पृष्ठभूमि भएका पार्टीबीच एकीकरण भयो। एउटाको सशस्त्र संघर्षको अनुभव छ। अर्काको शान्तिपूर्ण संसदीय संवैधानिक संघर्षको अनुभव छ। फरक–फरक पार्टीका राम्रा विषयलाई हामीले अपनाएका छौं। हाम्रा नीतिलाई व्यवस्थित गरेका छौं। जनवर्गीय संगठनलाई पनि व्यवस्थित गर्दैछौं। त्यसमा केही ढिलाइ भएको छ। तर त्यसमा हामीले अपरिपक्व निर्णय गरेका छैनौं। निर्णयले समस्या ननिम्त्याओस् भनेर होसियार छौं। एकता आदिका निर्णयमा तलका सुझाव लिएर गरौं भन्नेमा सचेत छौं।

दुई पार्टी मिल्दाको जटिलताभन्दा आआफ्ना पुराना घरका जटिलताका कारण समस्या आएको देखिन्छ नि ?

नेकपामा गुटको अस्तित्वको कुनै गुन्जायस छैन। हामीले एकतापछि गर्नुपर्ने केही काम बाँकी छन्। तिनलाई सम्पादन गर्ने क्रममा अहिले केही समस्या देखिएका हुन्। त्यही यहाँ व्यक्त भएको मात्रै हो।

नेतृत्वले अभिभावकत्व प्रदान नगरेका कारण समस्या भएको भन्ने लाग्दैन ?

त्यस्तो होइन। नेतृत्वले मान्छे हेरेर निर्णय लिएको छैन। लिने छैन। यो विशाल पार्टी विधिसम्मत किसिमले मात्रै अघि बढ्छ। हामी विधिको चस्माले समस्याको समाधान खोज्छौं।

एकता प्रक्रियाचाहिँ कहाँ पुग्यो ?

एकता प्रक्रिया खासगरी जिल्ला तह र त्यसभन्दा माथिल्लो प्रदेश तहमा अघि बढेको छ। दसैंअघि प्रदेश र जिल्ला तहका एकता प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने हाम्रो योजना छ। यससँगै हाम्रा सबै संघसंगठन गतिशील रूपमा अघि बढ्ने आधार तयार हुन्छ।

प्रसंग बदलौं। निजगढ विमानस्थलका लागि ठूलो मात्रामा वन फडानी गर्नेबारे वनमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीको जुहारी चलिरहेको छ, पार्टीले कसरी हेरिरहेको छ ?

– निजगढ विमानस्थल बनाउनबाट हामी पछि हट्नु हुँदैन। त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार गर्न सकिन्न। त्यसैले फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थल देशका लागि नभइनहुने आयोजना हुन्। तर, रूख कहिले काट्ने, कति काट्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो। रूख अत्यावश्यक कति हो, यकिन भएपछि त्यति काट्ने। नकाटीकन काम अघि नबढ्ने भएपछि त्यतिबेला काट्ने।

वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थाल्यो, नेकपाले यस्ता विषयमा हेर्छ कि हेर्दैन ?

वाइडबडी यो सरकारले निर्णय गरेको विषय होइन। पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णयको नतिजा हो यो। यस विषयमा अनियमितता भएको भन्नेबारे जनस्तर, जागरुक नागरिक र मिडियाबाट कुरा आएको छ। यसलाई पार्टीेले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ। अन्य सम्बद्ध निकायले पनि बुझिरहेको देखिन्छ। त्यसैले यसका अन्तर्यहरू पक्कै सतहमा आउनेछन्।