विकराल बन्दै कुपोषण

विकराल बन्दै कुपोषण

 नेपालगन्ज : १३ वैशाख २०७५ मा डुडुवा गाउँपालिकाको नयाँ चौफेरीका रामछविले बर्माकी १८ महिने छोरी रीता वर्मालाई गुमाए। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका पोषण फोकल पर्सन जागेश्वर बस्नेत वर्माको मृत्यु कुपोषणले भएको बताउँछन्। जिल्ला जनस्वास्थ्यको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा नयाँ चौफेरी कुपोषण बढी हुने दोस्रो क्षेत्रमा पर्छ। सुआहारा कार्यक्रममार्फत बेतहनी स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालन गरिएको कुपोषण बहिरंग उपचार केन्द्र (ओटीसी) मा मात्र ४४ जना कडा शीर्घ कुपोषित बालबालिका उपचार गराइरहेका छन्।

बाँकेको जानकी गाउँपालिका–३ को एउटै वडामा १४ महिनाको अवधिमा ७ सात जना नवजात शिशुको मृत्यु भयो। पाँच जना अघिल्लो वर्ष र २ जनाले यो वर्ष ज्यान गुमाए। मृतक अधिकांश २८ दिनदेखि ६ महिनासम्मका रहेको इन्द्रपुर स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज गगनसिंह साउँदले बताए। उनले भने, ‘मृतकमध्ये तीन जना त २८ दिनभित्रकै थिए। अधिकांश कम तौलका र समय नपुग्दै जन्मिएका थिए।’

स्वास्थ्य चौकीले उनीहरुको मृत्युको कारण अरु नै भने पनि अधिकांश शिशु कुपोषणको शिकार थिए। जनस्वास्थ्यको तथ्याङ्कले जिल्लामा सबभन्दा बढी कुपोषित बालबालिका भएको स्थानीय तह जानकी हो। यो गाउँपालिकामा जिल्लाकै सबभन्दा बढी ९२ जना कुपोषित बालबालिका भेटिएका छन्। उनीहरुको बेलभार र बेलहरी ओटीसीमा उपचार भइरहेको छ।

सदरमुकाम नेपालगन्जदेखि नजिकै रहेको यो वडा साबिक इन्द्रपुर गाविसमा गत वर्ष ३४ जना महिला घरमै सुत्केरी भएका थिए। मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको यस वडाका वासिन्दामा पोषण चेतनाको अभाव रहेको बताउँछन्, जानकी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक गिरबहादुर गुरुङ। भन्छन्, ‘स्थानीय बारीको साग र दूध दही बेच्छन्। बच्चालाई चाउचाउ र बिस्कुट खान दिन्छन्। बच्चा कुपोषणको शिकार हुन्छन्।’

डुडुवा र जानकी गाउँपालिका दृष्टान्त मात्र हुन्। यो समस्या नेपालगन्ज उपमहानगर, कोहलपुर नगरपालिकालगायत जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा छ। जिल्लामा ६÷७ महिनाको अवधिमा दुई सय ७९ वटा कुपोषण रोगी बालबालिकाको ओटीसीमा उपचार भइरहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका पोषण फोकल पर्सन जागेश्वर बस्नेतले प्रष्ट पारे।

गत वर्ष मात्र बाँकेका स्थानीय तह, भेरी अञ्चल अस्पताल र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा गरी दुई सय ७० जना शिशुको मृत्यु भएको जनस्वास्थ्यको रेकर्डले देखाउँछ। ती बालबालिका अधिकांश २८ दिनभित्रका नवजात शिशु थिए। उनीको मृत्युको प्रमुख कारण कुपोषण भएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।

जिल्लामा गत वर्ष ६ महिनाको अवधिमा मात्र एक दर्जन ओटीसीमध्ये बेलहरीमा सबैभन्दा बढी ७८, त्यसपछि बेतहनीमा ४४, कारकाँदोमा २४, गंगापुर जैसपुरमा २३÷२३, सोनपुरमा २००, कालाफाँटामा १७, बेलभारमा १४, कोहलपुरमा ७, वनकटुवामा ३ र महादेवपुरीमा २ जना गरी दुई सय ७९ कुपोषित बालबालिकाको उपचार भइरहेको छ। यो वर्षका साउन, भदौ र असोजको तथ्यांक जोड्दा कुपोषणको समस्या झन बिकराल रहेको प्रष्ट हुन्छ।

नेपालगन्जको भेरी अञ्चल अस्पतालले सञ्चालन गरेको पोषणपुनर्स्थापनागृहले एक दशकको अवधिमा एक हजार तीन सय ५८ जना कुपोषित बालबालिकालाई भर्ना गरेर उपचार गरेको छ। यो गृहले औसत वार्षिक डेढ सय बालबालिकालाई सेवा दिइरहेको छ। साबिक मध्य र सदूरपश्चिमका जिल्लाका बालबालिकालाई उपचार गरिने भए पनि सेवा लिने अधिकांश बाँकेकै छन्।

कार्र्यालयका कर्मचारी दामोदर खनालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र एक सय ९० जनाले निःशुल्क सेवा लिए। तीमध्ये बाँकेका मात्र एक सय थिए। बर्दिया, कैलाली, दाङलगायत जिल्लाका बालबालिकाले पनि सेवा लिएका थिए। जिल्लामा कुपोषणको समस्या बिकराल रहेको कुरा कम तौलका नवजात शिशुको जन्मबाट पनि प्रष्ट हुन्छ।

उमेर अनुसारको तौल र तौल अनुसारको उमेर नहुनुलाई कुपोषणको कारण मानिन्छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका परिवार नियोजन सुपरभाइजर वसन्त गैरेका अनुसार गत वर्ष तौल लिइएका १२ हजार चार सय ७२ बालबालिकामध्ये एक हजार ११ जनामा तौल कम पाइएको थियो। जसमध्ये चार सय २३ जनाको निकै कम तौल भएकाले कुपोषण भएको आँकलन गर्न सकिन्छ भने पाँच सय ८८ जनाको तौल मध्यम पाइएको थियो।

कुपोषण न्यूनिकरण गर्न बाँके जिल्लामा सरकारले सामाजिक संघसंस्थासँग साझेदारीमा एकीकृृत पोषण कार्यक्रम सुआहारा सञ्चालन गरेको छ। यो परियोजनाले प्रबद्र्धनात्मकदेखि उपचारात्मक सबै काम गर्छ। हेलेन केलर इन्टरनेशनलका सुआहारा कार्यक्रम संयोजक इन्द्र आउजी जिल्लामा कुपोषित बालबालिकाको अवस्था डरलाग्दोे भएको सुनाउँछन्। ‘बाँकेमा कुपोषण एकदमै भयाभह छ। मधेसी र मुस्लिम समुदायमा निकै समस्या छ। ५ वर्ष मुनीका धेरै बालबालिकाको मृत्युको कारण कुपोषण हो। तर सबैको रिपोर्ट सार्वजनिक हुन सकेको छैन’, आउजी भन्छन्, ‘सन्तान कुपोषणको शिकार हुँदा अभिभावकमा कुनै चिन्ता हुँदैैन। छोरी कुपोषित हुँदा झन बेवास्ता हुन्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.