वेपत्ता फर्किने आशा

वेपत्ता फर्किने आशा

 तुलसीपुर : सशस्त्रद्वन्द्वका समयमा वेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरुले आफना सदस्य फर्किने आशा नमारेको बताएका छन। जिल्लाबाट वेपत्ता भएकाहरु परिवारहरुले प्रत्येक दिन उनीहरु फर्कने आशा गर्ने गरेको बताए। बेपत्ता पारिएका व्यतिको छानविनका लागि गठित छानविन आयोगले तुलसीपु्रमा आयोजना गरेको वेपत्ता पीडित तथा सरोकारवाला हरुकोसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रमा परिवारहरुले त्यस्तो बताएका हुन।

 परिवारहरुले राज्यले पहल गरेमा आफना सदस्य जिवीतै फर्कने आशा प्रकट गरे। उनीहरुले वेपत्ता भएको २० वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत राज्यले उनीको यथार्थता सार्वजनिक गर्न चासो नदिएको र सूचना नै लुकाउने काम गरेको गुनासो गरे।

०५९ साल भदौ २१ गते घरको काममा व्यस्त भएका बेला अनुसन्धान गर्नु छ भन्दै सेनाहरुले श्रीमानलाई घरबाटै लगेकोे १६ बर्ष पुरा भएको तर श्रीमानको कुनै खवर अहिले सम्म नपाएको तुलसीपुरकी सोममति चौधरीले बताइन। ‘राज्यले पनि चासो दिएन उनले भनिन, हिजो जनताका लागि लडेका हौ भन्नेहरु सरकारमा छन तर पनि आफनो पीडा बढिरहेको छ। हामी जस्तोको समस्या समाधानमा ध्यान दिएनन। हामीलाई सरकारले १० लाख रुपैया दिएर हामीलाई किन्न खोज्दै छ। मेरो श्रीमानलाई चिलले चल्ला टिपेजसरी वेपत्ता बनाइयो। उनले श्रीमानको अवस्था सार्वजनिक गर्न राज्यसंग माग गरिन। हामीलाई सत्य तथ्य जानकारी सरकारले दिनै पर्छ उनले भनिन। अहिले सम्म हामीले आशा मारेका छैनौ। प्रत्येक दिन उहाँ आउनु हुन्छ की भनेर बाहिर हेर्दछौ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नं १२ की तिला डाँगीले पनि वेपत्ता छोरा फर्कने आशा जिवितै भएको सुनाइन। हामी त अहिले पनि आशामै छौ उनले भनिन, त्यो आशा राज्यले पुरा गरिदेवस। १४ बर्ष भन्दा बढि भईसक्यो छोरा वेपत्ता बनाइएको तर पनि छोरा कुन अवस्थामा छ। भनेर कुनै जानकारी छैन। राज्यले अवस्था सार्वजनिक गरिदिनु पर्छ। आफ्नो मर्ने बेला भईसक्यो छोरोको यादले अहिले सम्म आँखा ओभाएको छैन। तर सरकारले कुनै सत्यतथ्य जानकारी दिदैन बरु छोराको सट्टामा १० लाख दियो। कार्यक्रममा सहभागि बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुले न्यायको त कुरा परै छ आफुहरुलाई अझै सरकारले सत्य तथ्य जानकारी नदिई ढाट्ने काम मात्रै गरेको गुनासो गरेका थिए।

उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायधिस महेश शर्मा पौडेलले पीडितहरुको अहिले पनि आयोग प्रति आशासंगै केही आशंका समेत भएकोले पीडितहरुलाई न्याय दिने कुरामा ढिलाई हुन नहुने बताए। उनले पीडितहरु सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा समेत अपेहेलित हुने अवस्था आएकोले गम्भिर हुनु पर्ने बताए। न्याय दिने कुरामा ढिलाई भयो भने ईन्कार गरेझै हुने भएकोले अवस्था ढिलो भैसकेकोले आयोगले पीडितलाई न्याय दिने कुरामा सफलता हात पार्न सक्नु पर्ने बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.