कालिकोट : देश संघीय संरचनामा गएपछि निर्माण भएका कालिकोटका ९ वटै स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिको न्याय निरुपण पुरानै शैलीमा हुने गरेको देखिएको छ। जिल्लाका तीन वटा नगरपालिका उपप्रमुख र ६ वटा गाउँपालिका उपाध्यक्षसँग कानुनी ज्ञान तथा अनुभव अभावका साथै कानुनी सल्लाहकार नहुँदा उनीहरूले गर्ने काम पुरानै शैलीमा हुने गरेको हो।
जिल्लाका ९ मध्ये कुनै पनि स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। ‘न कानुनबारे पर्याप्त जानकारी छ, न त कानुनी सल्लाहकार नै छैन’, रास्कोट नगर उपप्रमुख मिमसरा शाही बमले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा आउने सामान्य मुद्दा किनारा लगाउन पनि असहज हुने गर्छ।’ कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएपछि न्यायिक समितिका पदाधिकारी नै अलमलमा छन् ।
न्याय निरूपणसम्बन्धी जानकारी अभावमा न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूलाई मुद्दा किनारा लगाउन असहज भएको उनीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्। ‘हामीलाई कानुनबारे खासै जानकारी छैन’, उपमेयर शाहीले भनिन्, ‘गाउँकै अगुवा बोलाएर पुरानै शैलीमा मेलमिलाप र बहस गर्ने गरेका छौं, उनीहरूको नेतृत्वमा हुने छलफलले निर्णय लिन सके मात्रै मुद्दाहरू टुंगिन्छन्।’ जिल्लाका प्रायः स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा पहिलो वर्ष निकै कम उजुरी आएका छन्।
समितिमा न्यायिक कार्य सम्पादनसम्बन्धी विज्ञ नहुँदा कानुनी जटिलता देखिएको छ । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकारसमेत राख्न सकेका छैनन्, जसले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पारेको छ। समितिका पदाधिकारीमा समेत कानुनी ज्ञान अभावले विवाद समाधानमा ढिलाइ हुने गरेको छ।
महावै गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनराज शाहीले कर्मचारी अभावले न्यायाधीश, संयोजक, दर्ता, टिप्पणी उठाउनेदेखि सम्पूर्ण मुद्दा आफैंले हेर्नुपरेको गुनासो गरे। जिल्लाको सान्नित्रिवेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष होइजा बुढाले भनिन्, ‘भौतिक संरचना पनि अभाव छ। धेरै मुद्दा पनि आउँदैनन्। सामान्य खालका न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्रका मुद्दालाई छलफलको माध्यमबाट टुंग्याउने गरेका छौं।’
जिल्लामा सबैभन्दा बढी मुद्दा सदरमुकामसमेत भएको खाँडाचक्र नगरपालिकामा परेका छन्। नगरपालिकामा स्थानीय निर्वाचनपछि हालसम्म १९ वटा मुद्दा आएका नगरउपप्रमुख विजया विष्टले जानकारी दिइन्। उनले नगरपालिकामा आउने मुद्दा नगरका ११ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी मेलमिलाप केन्द्रमै मिलाउने व्यवस्था गर्ने बताइन्। ‘ऐन कानुन बुझ्न पनि गाह्रो छ । न्याय सम्पादन गर्ने कार्य राजनीतिक संगठन निर्माण र भाषण गरेजस्तो सजिलो हुँदैन’, नरहरिनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनशोभा बुढाले बताइन्।
खानेपानी, झगडा र बाटोसम्बन्धी मुद्दा बढी मात्रामा आउने गरेको पचालझरना गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारा न्यौपानेले बताइन्। उनले पनि न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा समस्या भएको गुनासो गरिन्। भनिन्, ‘मुद्दाउपर कारबाही गर्न पत्र काटेर छलफलका लागि बोलाउँदा अटेर गरेकाले त्यस्तालाई पक्राउ गर्न नगर प्रहरीको व्यवस्था समेत छैन।’
संविधानले न्यायिक समितिलाई अधिकारक्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न स्थानीय तहका उपाध्यक्ष र उपमेयरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान दिए पनि कर्मचारी अभावले प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
