सुर्खेत : कर्णालीमा गठित संसदीय समितिले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन थालेका छन्। प्रदेश सरकारको कार्यशैली सन्तोषजनक नरहेको, चालु आवको चार महिना बित्दासमेत बजेट कार्यान्वयन नभएको, प्रदेश सरकारका संरचना स्थापना हुन नसकेको र कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर जनअपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ मन्त्री गम्भीर नभएको भन्दै संसदीय समितिले प्रदेश सरकारलाई लगाम लगाउन थालेका हुन्।
प्रदेश संसद्को अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारसँग हालसम्मको खर्चको हिसाब र कामको प्रगति विवरण मागेको छ। बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक रहेको भन्दै तत्काल आवश्यक संरचना बनाएर बजेट खर्च गर्नसमेत प्रदेश सरकारलाई अर्थ समितिले निर्देशन दिएको हो। अर्थ समितिको अघिल्लो बैठकले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा प्रदेश सरकारले खर्च गरेको बजेटको हिसाब र कामको प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनपछि प्रदेश सरकारका सात वटै मन्त्रालयले समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत खर्च र प्रगतिको विवरण पेस गरेका छन्।
अर्थ समितिको निर्देशनपछि केही मन्त्री र सबै मन्त्रालयका सचिवले समितिको बैठकमा जवाफ दिएका छन्। मन्त्रालयले पेस गरेको विवरणमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था शून्य देखिएको छ। अधिकांश मन्त्रालयले कर्मचारी र आवश्यक संरचनाको अभावमा बजेट निकासा र कार्यान्वयन नै गर्न नसकिएको जवाफ अर्थसमितिलाई दिएका छन्।
समितिको बैठकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले भने, ‘तल्लो तहमा हाम्रो संरचना छैन, कर्मचारी पनि छैनन्। हाम्रो बजेट २८ अर्बभन्दा बढी छ, यही हालतमा यो बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण छ।’ अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाका लागि ल्याइएको बजेट पनि प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेको थिएन। यो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पनि आशंका देखिएको छ। पारित भएको चार महिनासम्म प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन।
अब बाँकी आठ महिनामा २८ अर्ब बजेट कसरी खर्च हुन्छ रु भन्दै अर्थ समितिका सदस्यले सरकारका मन्त्री र सचिवलाई गम्भीर बन्न निर्देशन दिएका छन्। ‘सरकारको कार्यशैली अपेक्षाअनुसार छैन, बजेट कार्यान्वयन नै हुन सकेन’, अर्थ समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद यामलाल कँडेलले भने, ‘कर्मचारी र संरचना अभाव देखाएर सरकार पन्छिन मिल्दैन, जनतालाई नतिजा चाहिन्छ। सरकारले गम्भीर बनेर बजेट कार्यान्वयनको उपाय निकालोस्, गोष्ठी र तालिम चलाएर मात्र सरकार सफल हुन सक्दैन।’
चालु आवमा बजेट खर्च गर्ने समय अब आठ महिना मात्र रहेको, हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्ने भएकाले वैशाखसम्म काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको, चाडपर्वका कारण एक महिना कामै नहुने भन्दै सांसदले बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्। ‘समय घर्किन लागिसक्यो, यत्रो २८ अर्ब बजेट कसरी खर्च हुन्छ रु ’ अर्थ समितिका अध्यक्ष अम्बरबहादुर थापाले भने, ‘सरकार बीच बाटोमै अलमलियो, यसरी चल्दैन। अब फास्ट ट्र्याकबाटै बजेट खर्च गर्ने उपाय निकालौं, यसमा गम्भीर हुन म सरकारलाई निर्देशन दिन्छु।’ समितिले अर्को बैठकमा बजेट खर्च गर्ने स्पष्ट खाका र योजनासहित आउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सांसद कुर्मराज शाहीले सरकारले आफूखुसी योजना छनोट गरेका कारण बजेट कार्यान्वयनमा आशंका रहेको भन्दै तत्काल त्यसलाई सच्याउन माग गरे। यस्तै, सांसद वीरबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्ने मौसम सुरु भएको भन्दै अब प्रदेश सरकारले ती जिल्लामा कसरी बजेट कार्यान्वयन गर्छ भन्दै प्रश्न गरे। यस्तै, सांसद दानसिंह परियारले तत्काल संरचना खडा गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न सरकारलाई आग्रह गरे।
अर्थ समितिले बैठकमा बोलाएर जवाफ मागेपछि मन्त्री र सचिवले दोस्रो चौमासिकमा देखिने गरी काम गर्ने र बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
