काठमाडौं : असोज तेस्रो साता भइसक्यो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पैसा बुझाउन निर्देशन दिँदै धमाधम पत्र पठाइरहेको छ। असोज मसान्तसम्म सेवा प्रदायक कम्पनीले बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम उल्लेख गर्दै सबै सेवा प्रदायकलाई तत्कालै पैसा बुझाउन प्राधिकरणले निर्देशन दिइरहेको छ।
प्राधिकरणले नीतिगत आधारमा पैसा बुझाउन निर्देशन दिए पनि आम्दानीभन्दा दोब्बर राजस्व बुझाउनुपर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीले रकम कसरी बुझाउलान् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। ‘ठूला र चल्तीमा दुई कम्पनी एनसेल प्रालि र नेपाल टेलिकमले तिर्छन्’, प्राधिकरण भन्छ, ‘तर, यी बाहेकका अन्य कम्पनीसँग राजस्व असुल कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ।’ हुन पनि हो। यसअघिको तथ्यांक हेर्न हो भने एनसेल र नेपाल टेलिकमले समयमै राजस्व बुझाउँदै आएका छन्।
यो असोज मसान्तसम्म एनसेलले एक अर्ब दुई करोड र नेपाल टेलिकमले ९८ करोड ६४ लाख फिक्वेन्सीको दस्तुर रकम बुझाउनुपर्नेछ। प्राधिकरण भन्छ, ‘उक्त रकम यी दुई कम्पनीले तिर्छन्। ठूलो आम्दानी भएका कम्पनीका लागि यो रकम बुझाउन समस्या छैन। अर्काे रह्यो सीजी टेलिकम। उसलाई सरकारले पुस मसान्तासम्मको अवधि दिएको छ। बाँकी रहे, युनाइटेड टेलिकम कम्पनी (यूटीएल), स्मार्ट टेलिकम प्रालि (स्मार्ट) र नेपाल स्याटलाइट टेलिकम कम्पनी (हेलो नेपाल)।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार यी तीन कम्पनीले असोज मसन्तासम्म फिक्वेन्सी दस्तुर र यसअघिको बक्यौता गरी दुई अर्ब दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्नेछ। त्यसमा यूटीएलले ४५ करोड, ६९ लाख, स्मार्टले ८५ करोड ९२ लाख, हेलो नेपालले ७० करोड ४६ लाख राजस्व बुझाउनुपर्ने देखिन्छ। तीनवटा कम्पनीको आम्दानी ९५ करोडमात्र छ तर यी कम्पनीले दुई अर्ब दुई करोड रकम कसरी बुझाउलान?
कम्पनीले अहिलेसम्म आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदनसमेत बुझाएका छैनन्। तर आव २०७३/०७४ को प्रतिवेदनमा हेर्ने हो भने यी तीनवटा कम्पनीको कुल आम्दानी ९५ करोड ५३ लाख छ। त्यसमा यूटीएलको ६ करोड ९६ लाख, स्मार्टको ८७ करोड २१ लाख र हेलो नेपालको एक करोड ३६ लाख कुल आम्दानी छ।
यूटीएलले ४५ करोड, ६९ लाख, स्मार्टले ८५ करोड ९२ लाख र हेलो नेपालले ७० करोड ४६ लाख राजस्व बुझाउनुपर्ने देखिन्छ।
यस विषयमा प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा नीतिगत आधारमा गएर प्राधिकरणले यो रकम उठाउने बताउँछन्। ‘पैसा नतिरे उनीहरूलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सी र लाइसेन्स नै खारेज गरिनेछ’, झा भन्छन्, ‘त्यसका लागि प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई तत्कालै पैसा बुझाउन पत्र काटेर निर्देशन दिइसकेको छ।’
प्राधिकरणले यस अघि पनि पटक–पटकसेवा प्रदायकलाई तत्कालै पैसा तिर्न पत्र काटेर निर्देशन दिएको थियो। त्यसबाट कुनै उपलब्धि भएको छैन। असार मसान्तासम्मको बक्यौता रकम हेर्ने हो भने पनि हेलो नेपालको झन्डै ५७ करोड, स्मार्टको ४० करोड ५६ लाख र यूटीएलको २४ करोड सात लाख बाँकी थियो। अध्यक्ष झाले भने जस्तै हो भने, यो रकम उठिसक्नुपर्नेमा उल्टो थपिएको छ।
१० वर्षदेखि सञ्चालनमा आएका यी कम्पनीले वर्षाैदेखि बुझाउनुपर्ने बक्यौता नबुझाउनुमा कतिपय विषयमा प्राधिकरणको लापरवाही रहेको त्यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। ‘उनीहरूले लाइसेन्स लिँदा र फ्रिक्वेन्सी लिँदा पेस गरेको रोलआउट प्लानमा आधारमा काम गर्न नसक्नुले नै यी कम्पनीको क्षमता दर्शाएको छ’, जनाकार भन्छन्, ‘यिनीहरूले त्यो रकम बुझाउन सक्ने छैनन्। त्यसको अर्थ प्राधिकरणलाई लाइसेन्स फिर्ता लिने, लाइसेन्स खारेज गर्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन।
कम्पनीको विकल्प भनेको कम्पनी अर्को कम्पनीलाई बेच्ने अथवा लगानी थप्ने हो। त्यसका लागि यिनीहरूको अवस्थालाई हेरेर कुनै पनि कम्पनी तयार हुने अवस्था छैन। यस्तोमा यी कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी ओगट्न काममात्रै गरेका छन्। त्यी कम्पनीबाट फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने र अर्को कम्पनीलाई दिने हो भने पनि त्यसबाट सरकाले थप आम्दानी गर्ने थियो।’ यसरी नै दायित्व थपिँदै जाने र सरकार केही नगरी बस्ने हो भने अराजकतलाई संस्थागत गर्दै जाने काम मात्र हुने जानकार बताउँछन्।
यसका लागि सरकाले नीतिगत हस्तक्षेप मात्र नभएर प्रत्येक कम्पनीको आर्थिक स्थिति हेर्दा कुन कम्पनीलाई कस्तो कारवाही गर्ने भनी कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ। अहिले प्राधिकरणले नीतिगत हस्तक्षपमात्र गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले अहिले पैसा नतिरेमा सेवा रोक्का गर्ने काममात्रै गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
