जुम्ला : जुम्लाका आठ वटा स्थानीय तहले १८ करोड रकम फिर्ता पठाएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ भित्र लागू भएका विकासे योजनाको झन्डै १८ करोड खर्च गर्न नसकेर स्थानीय तहले केन्द्रमा फिर्ता पठाएका हुन्। वडामा बजेट अपुगका कारण विकासे काम अधुरो रहेको घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक समीक्षाका क्रममा ठूलो परिमाणको बजेट फ्रिज भएको जनाएका छन्। जसअनुसार हरेक स्थानीय तहबाट १ देखि २ करोडसम्म विकासे बजेट फ्रिज भएको छ।
टुक्रे योजना, फितलो अनुगमन प्रक्रिया र नियमनकारी निकायको प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावमा खर्च भएको बजेट बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ भने खर्च गर्न नसकेको बजेट फिर्ता भएको छ। विकासे योजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नु, अधुरै छाड्नु, सम्झौताअनुसार काम नगर्नुलगायत कारण ठूलो परिमाणको बजेट फ्रिज गएको हो। त्यो अवस्था जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा ज्यूँका त्यूँ छ।
जिल्लाको एक मात्र चन्दननाथ नगरपालिकामा अख्तियारी आएको कुल २६ करोड बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय देखिन्छ। नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विवादका कारण महत्वपूर्ण तथा गौरवको योजनामा सोचेअनुसार काम हुन सकेको छैन।
कार्यवाहक मेयर अप्सरादेवी न्यौपानेले नगरसँगै तहका विकासे गतिविधिमा आर्थिक पारदर्शिता नभएको स्विकारिन्। उनले भनिन्, ‘हरेक योजनामा बिचौलियाको बिगबिगी छ, सशर्त अनुदानतर्फ चालु र पुँजीगत दुवैमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि दयनीय छ।’ आव ०७४/७५ मा तातोपानी गाउँपालिकामा अख्तियारी आएको कुल बजेटमा २ करोड २७ लाख, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाबाट २ करोड ७२ लाख र सिंजा गाउँपालिकाको १ करोड २७ लाख बढी रकम समयमै खर्च नभएर केन्द्रमा फिर्ता भएको छ।
पातारासी गाउँपालिका र तिला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले फ्रिज बजेटको विषयमा बताउन चाहेनन्। गुठीचौर गाउँपालिकामा आएको कुल २१ करोड १९ लाख बजेटमध्ये करिब ५ प्रतिशत र हिमा गाउँपालिकाको कुल बजेटको करिब १६ प्रतिशत बजेट फ्रिज गएको छ।
अनुगमन नगरी योजना टालटुल
आठवटै स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका योजनामा प्रभावकारी अनुगमन नभएका कारण गत वर्षका विकासे योजना पारदर्शी, गुणस्तरीय तथा समयमै सम्पन्न हुन सकेनन्। पहिलेझैं टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएका स्थानीय तहले अनुगमन प्रक्रियामा फितलोपन देखाएका छन्। भएका योजना अनुगमन गर्दा पनि सरोकारवालाई उपस्थिति गराएको पाइँदैन।
सुशासन, पारदर्शिताको मामिलामा स्थानीय तह उदासीन देखिएका छन्। केही स्थानीय तहले राम्रा सुरुवात पनि गरेका छन्। स्थानीय तहले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्ने नागरिकको आशा निराशामा सीमित भएको छ। बिनाअनुगमन, बिनासार्वजनिक सुनुवाइ योजना पास गर्दा गुणस्तर कायम हुन सक्दैन भन्ने थाहा हुँदासमेत यसमा कुनै तहको ध्यान जान सकेको छैन।
नगरपालिका र तहभित्रै समस्याका चाङ छन् तर समाधान गर्ने कुनै योजना छैन। आठै स्थानीय तहले गरेको संयुक्त समीक्षा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले आफ्ना प्रतिबद्धता कहिल्यै नभुल्ने, ढिलो–चाँडो जुम्ला समृद्धिको भाग्यरेखा कोर्ने जिम्मेवारी सफल बनाउनेतर्फ जोड दिए। जुम्ला समृद्धिका लागि जनप्रतिनिधि मात्र नभई, सबै सरोकारवालाको साथमा अघि बढ्ने जानकारी दिँदै उनीहरूले कमजोरी सुधार्ने बेला भए पनि निकै जिम्मेवारीसाथ स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ ध्यानकेन्द्रित भएको गोठीचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
