उखु किसानको रकम भुक्तानी गर्दै उद्योग

उखु किसानको रकम भुक्तानी गर्दै उद्योग

परासी : पश्चिम नवलपरासीका चिनी उद्योगले उखु किसानको रकम भुक्तानी गर्न सुरु गरेपनि सरकारले उपलब्ध गराउने रकमको भने अझै पत्तो छैन। सरकारले उखुको प्रतिक्विण्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा समर्थन मूल्य तोकेअनुसार उद्योगीले चार सय ६५ रुपैयाँ ९२ पैसा र भ्याटबापतको ६५ रुपैयाँ सरकारले सोझै किसानलाई उपलव्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो।

एकवर्ष अघिदेखिको रकम नपाएको जनाउँदै किसानले राजमार्ग बन्द गराएरै आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले तत्काल बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे कारबाही गर्ने चेतवनी दिएपछि सोमबारबाट उद्योगले किसानलाई रकम वितरण गर्न सुरु गरेको हो।

दसैंअघि किसानको रकम भुक्तानी गर्न प्रशासनले उद्योगलाई निर्देशन दिएको छ। भुक्तानी गरे÷नगरेबारे अनुगमन गर्न प्रशासनले अनुगमन समिति गठन गरेर उद्योगको निगरानीसमेत बढाएको छ।

जिल्लाका तीनवटा उद्योगले ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। उद्योगले किसानलाई रकम वितरण गर्न सुरु गरेपनि सरकारले उपलव्ध गराउने भ्याटबापतको रकम भने अहिलेसम्म जिल्लामा आएको छैन। 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नवलपरासी आउने क्रममा सरकारले उपलव्ध गराउने भ्याटबापतको रकम दसैं अघि किसानको हातमा पुग्ने बताएका थिए। तर अहिलेसम्म उक्त रकम जिल्लामा नआउँदा दसैं अघि पाउनेमा किसान विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। 

उद्योगले दैनिक रुपमा ५० देखि ६० लाख रुपैयाँका दरले रकम वितरण गर्न थालेको बाग्मती चिनी उद्योगका सञ्चालन राम थापाले बताए। उनले अझै पनि गोदाममा रहेको चिनी बिक्री हुन नसकेकाले भुक्तानीमा समस्या आउने संभावना रहेको बताए । 'हामी दसैंअघि नै किसानको रकम भुक्तानी गर्ने गरी वितरण गर्न सुरु गरेका छौं। चिनी बिक्रीका कारण समस्या आए केही दिन पर सर्न सक्छ', उनले भने .

भ्याटबापतको रकम उपलव्ध गराउनका लागि किसानको लागत संकलन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले बताए। तीन साताअघि नै  भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका किसानको नामावली उद्योगबाट संकलन गरेर पठाए पनि अहिलेसम्म रकम भने जिल्लामा नपठाइएको लामिछानेले जानकारी दिए ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.