काठमाडौं : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयको मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले थन्काएको छ। तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले तीन राजनीतिक दलका नेताहरूको परामर्शमा तीन महिनाअघि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेका थिए।
द्वन्द्व पीडितको राय सुझावबिना तयार गरिएको उक्त मस्यौदा बाहिर आएपछि उनीहरूले आपत्ति जनाएका थिए। मस्यौदामा पीडकलाई सांकेतिक रूपमा मात्रै दण्ड र सजायको व्यवस्था गरिएको र परिपूरण, तथा क्षमादानका विषय पनि पीडितमैत्री नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।
मानवअधिकार आयोगले समेत उक्त मस्यौदामा रहेका प्रावधानले पीडितलाई न्याय दिलाउन नसक्ने भन्दै मन्त्रालयलाई ४९ बुँदे असन्तुष्टि पेस गरिसकेको छ। तर, बेपत्ता दिवसका दिन कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रालयले संशोधनको कुनै मस्यौदा तयार नगरेको गैरजिम्मवार अभिव्यक्ति दिएका थिए।
अघिल्लो मन्त्रीले तयार गरेको मस्यौदा अहिलेका मन्त्री ढकालले राजनीतिक दबाबका कारण पनि स्वामित्व लिन नचाहेको पीडितको आरोप छ। पीडित र सरोकारवालालाई राखेरै मस्यौदा तयार गर्ने मन्त्री ढकालले बताएका थिए। प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमतिमा नयाँ मस्यौदा तयार गर्ने सुरसार गरिएकाले पुरानो संशोधनको मस्यौदा थन्काइएको स्रोतको दाबी छ। राजनीतिक दबाबका कारण संशोधनको मस्यौदा त्यसै थन्काएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकालले अहिलेको मस्यौदा प्रारम्भिक मात्रै भएकाले त्यसमा व्यापक छलफल गरी विधेयक तयार गर्न लागेको बताए। ‘संक्रमणकालीन न्यायको मान्यता, सरोकारवालाको सुझाव, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई आधार बनाई विधेयकको मस्यौदामा औपचारिक छलफल गरी ‘ड्राफ्ट’ तयारी भइरहेको छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने।
तर, अहिले पनि पुरानो मस्यौदाको स्वामित्व मन्त्रीले नलिने र नयाँ बनाउन पनि सुरसार नगर्दा सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई सही रूपमा टुंग्याउनै नचाहेको हो कि भन्ने शंका पैदा भएको बेपत्ता राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारी बताउँछन्। ‘पहिले तयार गरिएको विधेयकको स्वामित्व नलिने र नयाँ बनाउन पनि मन्त्रालय अग्ररस नहुनुले सरकार द्वन्द्व पीडितलाई त्यसै अलमलमा पार्न खोजेको हो कि भन्ने बुझिन्छ’, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भने।
ऐन संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकता नदिँदा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी निरास छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले ऐन संशोधन नहुँदा पीडितले कस्तो खाले न्याय पाउने हुन् र परिपूरण नीति कस्तो बनाउने भन्नेमै स्पष्ट नहुँदा आयोग अन्योलमा परेको बताए।
सरकारले शान्ति प्रक्रियाको सबै काम यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने बजेट भाषणमै घोषणा गरेको थियो। तर, पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा भने संवेदनशीलता देखाएको छैन। कहिले स्रोत साधन र कहिले ऐनको नाममा आयोगलाई कामै गर्ने नसक्ने हालतमा राखिरहेको अध्यक्ष गुरुङले गुनासो गरे।
आयोगको म्याद तेस्रो पटक थपिएको हो। अगामी माघ २७ सम्म मात्रै आयोगको समयसीमा छ तर दुवै आयोगले पीडितबाट उजुरी संकलन गर्ने र निकै थोरै उजुरीको मात्रै प्रारम्भिक छानबिन गरेका छन्। सुरुमै आयोगले ऐन संशोधनको कुरा उठाए पनि सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता नराखेको र अध्यादेशबाट आयोगको म्याद मात्रै थप्ने काम गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले बताए। ‘सरकारले पीडितलाई चित्त दुखाउने काम गरेको छ। यत्तिका समय पनि उनीहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्।’ सरकारले पीडितका लागि आयोग गठन गरे पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामै राख्न चाहेको भन्ने उसको व्यवहारले देखाइसकेको उनी बताउँछन्।
आयोगको नियमावलीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म पीडितका लागि परिपूरणबापत दिन सकिने भनिए पनि पीडितलाई न्याय गर्न नसक्ने आयोग पदाधिकारीको भनाइ छ। सरकारले आयोगका अध्यक्ष गुरुङले अन्तरिम राहतबापत प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ शान्ति मन्त्रालयमार्फत वितरण गरे पनि अधिकांश पीडितले उक्त रकम नपाएकाले परिपूरण रकम पनि संशोधित ऐनमै वृद्धि गरेर आउनुपर्ने बताए।
बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई अपराधीकरण तथा कसुर सजाय ऐनको मस्यौदा पनि दुई वर्षअघिदेखि कानुन मन्त्रालयमै थन्किएको छ। अहिले मुलुकी अपराध संहिताले बेपता पार्ने व्यक्तिलाई कम सजाय गरेकाले पीडितलाई त्यसले खासै न्याय नगर्ने हुँदा अपराधीकरण तथा कसुर सजाय ऐन पनि तत्काल पारित गर्नुपर्ने पीडितको माग छ।
सरकारले प्राथमिकतामा राखेर ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा अलमल गरिराखेको र पीडितहरूले सरकारको नियतमाथि नै शंका गर्ने ठाउँ रहेको देख्छन् द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष चौधरी। ‘पहिलेको ऐनले पीडितलाई न्याय नगर्ने हुँदा पनि हामीले नयाँ ऐनको माग गरेका थियौं। तर सरकारले पीडितलाई न्याय दिलाउने कानुन बनाउन कन्जुस्याइँ गरिहेको छ’, चौधरीले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
