पप्पुका पुलको दुर्दशा

पप्पुका पुलको दुर्दशा

वीरगन्जमा क्रान्ति शाह, गाैरमा फणि महत र काठमाडाै‌ंमा निर्दोष घाेरसाइने


पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिले गृहजिल्ला पर्सामा ठेक्का लिएको पुल निर्माण सात वर्षदेखि अलपत्र छ। उनी सांसद हुँदै पुल निर्माण थालिएको हो। पर्साको पर्सागढी नगरपालिका–९ एकटाङगास्थित तिलावे नदीको पुल निर्माण गर्न सडक विभागले ०६८ साल साउन २७ गते पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार पुल ०७० साल साउन २८ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो।

तीन करोड ३१ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको तिलावे पुलको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले दुई करोड १४ लाख रुपैयाँमा सकारेको थियो। तर, निर्माण सुरु भएको सात वर्षमा पप्पुले दुईवटा पिलर मात्र बनाएको छ। सडक विभागका अनुसार ५ वर्षपहिले निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने पुलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत मात्र छ।

असारदेखि ठेकेदार कम्पनीले वर्षातको बहाना देखाउँदै पुल निर्माण रोकेको पर्सागढी नगरपालिकाका मेयर लोकनारायण यादवले बताए। ‘ठेक्का लागेपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले कामै ढिला सुरु गर्‍यो’, मेयर यादवले भने, ‘पाँच वर्षपहिले सक्नुपर्ने पुल सात वर्ष बित्दा आधा पनि काम भएको छैन।’ पर्सागढीको एकटाँगा र थरुहट क्षेत्रका आधा दर्जन गाउँ जोड्ने तिलावे नदीको पुल, नबन्दा स्थानीय सास्ती खेप्न बाध्य छन्।

मेयर यादवले पप्पु कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष एवं सांसद हरिनारायण र अहिलेका अध्यक्ष हरिनारायणका छोरा सुमित रौनियारलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि आलटाल गर्दै आएका छन्। ‘सांसद हरिनारायण र पप्पु कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष सुमितलाई भेटेरै ताकेता गरेँ। अब छिट्टै हुन्छ मात्र भन्छ तर पुलको काम जस्ताको तस्तै छ’, मेयर यादवले भने, ‘असारयता कामै ठप्प छ।’ स्थानीय तहको आग्रह र निर्देशनलाई पप्पु कन्स्ट्रक्सनले टेर्दै नटेरेको मेयर यादवको भनाइ छ।

वर्षातका बेला नदीमा बाढी आउने हुनाले थरुहट क्षेत्रका हरपुर, रमौली, बागवाना, बिरुवागुठीलगायत आधा दर्जन गाउँका स्थानीय, छिमेकी बारा जिल्लाको जितपुर हुँदै सदरमुकाम वीरगन्ज आउजाउ गर्न बाध्य छन्। ठेक्का सम्झौताअनुसार समयावधिमा पुल निर्माण सम्पन्न नभएपछि सडक विभागले चैत ३० गते सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम खरिद सम्झौता तोड्नुपर्ने भएकाले यथास्थितिमा तिलावे नदीको पुलको ठेक्का फरफारक गर्न प्रमाणसहित सम्पर्क गर्न सूचना प्रकाशन गरेको थियो।

विभागका इन्जिनियर आशुतोष कर्णका अनुसार त्यसबेला पप्पु कन्स्ट्रक्सनले तिलावे पुल निर्माणमा विलम्ब हुनुको दुईवटा कारण विभागमा पेस गरेको थियो। कर्णका अनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पुल निर्माण स्थलमा वेल फाउन्डेसन धसाउने क्रममा माटो अत्यधिक साह्रो परेकाले र स्थानीयले विवाद झिकेकाले निर्माण विलम्ब भएको जवाफ दिएको थियो।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले नै पर्सामा ठेक्का लिई निर्माण गरेको अर्को पुल पनि, निर्माण अवधि सकिएको पाँच वर्षसम्म सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन। पर्साको विन्दवासिनी नगरपालिकाको गर्दौलस्थित नौरङगिया नदीमा बनाइएको पुल निर्माणमा त्रुटि भेटिएकाले उक्त पुल सडक विभागले पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग बुझबुझारथ गर्न मानेको छैन।

पुललाई सडकसँग जोड्न पुलको दुवैतिर निर्माण गरिएको एप्रोच स्लेब, पुल हस्तान्तरण नहुँदै भासिएपछि सडक विभागको निर्देशनमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले एप्रोच स्लेब मर्मत गरिसकेको छ। तर, पुलको पिलरमा समेत समस्या रहेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि सडक विभागले पुल बुझबुझारथ गर्न नमानेको हो।

एक वर्षपहिले पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पुल निर्माण सकेर सडक विभागलाई बुझ्न आग्रह गरेको थियो। तर, निर्माण सम्पन्न भएको पुल हस्तान्तरण नहुँदै निर्माणमा त्रुटि भेटिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। स्थानीयले पुल अनुगमन र निरीक्षण गर्न जिल्ला समन्वय समिति पर्सामा निवेदन दर्ता गराएपछि त्यसबारे समितिले सडक विभागमा जानकारी गराएको हो।

सडक विभागले स्थलगत निरीक्षण गर्दा पुल निर्माणमा त्रुटि फेला परेकाले मर्मत गर्न पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई पत्राचार गरेको थियो। पुल निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि मर्मत गरी पुल हस्तान्तरण गर्न तीन पटक पत्राचार गरे पनि ठेकेदार कम्पनीले नटेरेको विभागका इन्जिनियर कर्णले बताए। उनका अनुसार २ करोड ९८ लाख रुपैयाँ लागतमा नौरंगिया पुल निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सडक विभागले पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग ०६८ साल साउन २७ गते सम्झौता गरेको थियो।

रौतहटमा पनि उस्तै

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको रौतहटको लालबकैया र बाग्मती नदीको पुल अलपत्र छ। लालबकैया नदीस्थित कटहरियामा निर्माण भएको पुल हस्तान्तरण नहुँदै पिलर भासिएपछि पुलबाट ठूला सवारीसाधन आवतजावत गर्न सकेका छैनन्।

रौतहटको राजदेवी नगरपालिका–३ स्थित हुलाकी राजमार्गमा निर्माण हुँदै गरेको पुल वर्षौंदेखि अलपत्र छ। हुलाकी सडक आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई काम सुरु गर्न पटक–पटक पत्राचार गर्दै आएको छ। उक्त पुल निर्माण गर्न लुम्बिनी बिल्डर्सको नाममा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लगानी गरेको थियो।

पुल निर्माण बन्द भएपछि ठेकेदारले ठेक्का रद्द गर्न निवेदन दिएका छन्। सम्झौता अवधिमा पुल निर्माण नभएपछि आयोजनाले पुलको डिजाइनसहित ठेकेदारलाई निर्माण अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको थियो। पाँच वर्षअघिको दरमा काम गर्न नसक्ने भन्दै ठेकेदारले पुनः टेन्डर आह्वान गर्न अनुरोध गरेको छ।

निर्माणाधीन पुल एकातिर नदीको धार अर्कोतिर भएपछि निर्माण रोकिएको पुल महाशाखाले जनाएको छ। नदी सर्लाहीतर्फ बग्न थालेपछि पुलको पिलर बनाएको भाग अलपत्र परेको हो। पुल निर्माण ठेक्का लगाउने समयमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेकाले लुम्बिनीको नाममा पुलको ठेक्का सकार गरेको थियोे।

 ०७० जेठ ३० गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी ०६७ जेठ ३१ गते पुल सम्झौता भएको थियो। पुल निर्माणभन्दा करिब आधा किलोमिटर पूर्वबाट बाग्मती नदी बगिरहेको छ। ६ सय ३३ मिटर लामो पुलको १७ वटा पिलरको काम मात्रै सकिएको छ। आयोजनाका अनुसार पुलको ६० प्रतिशत बढी काम सकिएको छ। लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालिको नाममा ३५ करोड ८९ लाख ९ हजार चार सय ३३ रुपैयाँमा ठेक्का–सम्झौता भएको थियो।

यस्तै, रौतहटको सदरमुकाम गौर र इशनाथ नगरपालिका जोड्ने लालबकैया नदीको पुल ३ वर्षमा सक्नुपर्ने थियो तर पाँच वर्ष बित्न लाग्दासम्म पिलर मात्रै ठड्याइएको छ। गत वर्ष असार २५ गतेभित्र पुल निर्माण गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि पप्पुले ढिलासुस्ती गरेको स्थानीयको आरोप छ। पप्पुले १४ करोड ९३ लाख २७ हजारमा ठेक्का लिएको यो पुल २ सय ४२ मिटर लामो छ।

पटक–पटक पत्राचार गर्दासमेत ठेकेदारले अटेर गरेपछि गत चैत २५ गते पुनः पत्राचार गरी ७ दिनभित्र प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले जनाएको छ। पुल नबन्दा बन्जहरा, औरैया, मठिया, जोकाहा, जेठरहिययालगायत गाउँका बासिन्दाको डुंगा चढेर सदरमुकाम गौर आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। निर्माणाधीन पुलको पिलरमा ठोकिएर भदौमा डुंगा दुर्घटना हुँदा ५ जना यात्रुको ज्यान गएको थियो।

ठेकेदारको लापरवाहीले ५ जनाको ज्यान भएको भन्दै किटानी जाहेरी परेपछि प्रहरीले पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सुमित रौनियारलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि उनी केही सातादेखि फरार छन्।


साढे दुई अर्बका २३ पुल अलपत्र

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का कबोल गरेका साढे दुई अर्ब रुपैयाँबराबरका २३ पुल अलपत्र छन्। दुई अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएर पनि पप्पुले ती पुल निर्माण अलपत्र पारेको सडक विभागको तथ्यांक छ। पप्पुले पुल, सडक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको भवनसहित ११ अर्ब रुपैयाँबराबरका ४० वटा ठेक्का हात पारेको छ। यसमध्ये साढे दुई अर्बको पुल अलपत्र छन्। पुल निर्माण गर्नुपर्ने म्याद सकिँदासमेत पप्पुले निर्माणलाई तीव्रता दिएको छैन।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले निर्माण ठेक्का लिई बनाएको बर्दियास्थित बबई नदीको पुल । यो पुल उद्घाटनअघि नै भासिएको हो ।

पप्पुले निर्माण गरिरहेको बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुल निर्माण नसकिँदै २०७४ साउन २९ गते भासियो। दुई सय मिटर लामो उक्त पुल पप्पुले २२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का हात पारेको थियो। २०७५ पुस मसान्तसम्ममा पुल निर्माण गर्नुपर्ने थियो।

पुल भासिएपछि विभागले स्थलगत अनुगमनका लागि टोली खटायो। उक्त टोलीले बबई पुल निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाही भएको रिपोर्ट बुझायो। पुल निर्माण गर्दा १६ मिटर खाल्डो खनेर पिलर निर्माण गनुपर्ने थियो। तर पाँच मिटर मात्र खनिएको पाइयो। पुलको भार थेग्न गाडिएको एउटै पिलर पनि सग्लो छैन।

पप्पुले राजधानीको टेकु, डल्लु र तीनकुनेको पुल निर्माण जिम्मा पाएको छ। टेकु पुल निर्माण भए पनि त्यसलाई सडक विभागले स्वीकृत गरेको छैन। टेकु पुल प्राविधिक रूपमा कमजोर रहेको र पुलमा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान नगरी निर्माण अघि बढाएको भन्दै विभागले सञ्चालनमा रोकसमेत लगाएको छ। २०७१ असारमा टेकु–डल्लु पुल बनाउने जिम्मा पप्पुले पाएको थियो। उसले त्यसलाई २०७४ पुससम्म निर्माण सकिसक्नुपर्ने सम्झौता थियो। तर निर्माण सकियो, २०७५ सालमा।

२०७१ पुसमा ठेक्का पाएको वाग्मती पुलको पनि २० प्रतिशत मात्रै निर्माण सकिएको छ। वाग्मती पुल गत असार मसान्तमै निर्माण सक्नुपर्ने सर्त थियो। जटही–जनकपुर सडकखण्डको कमला नदीमाथि निर्माण गर्नुपर्ने पुलको पनि म्याद सकिएको छ। त्यो पुलका लागि उसले ३४ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएको थियो। २०७३ साउन मसान्तमा निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि नसकिएपछि सरकारले एक वर्ष पुनः म्याद थपेको छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.