काठमाडौं : अन्तः शुल्क स्टिकर छपाइमा सरकारले नै सिन्डिकेट लागू गरेको छ। स्टिकर छपाइका लागि सरकार आफैले बाटो खुला गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि अवरोध सिर्जना गरी सिन्डिकेट कायम गरिरहेको छ।
सरकार आफैले दुई आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत स्टिकर छपाइका लागि स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको थियो। तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि स्वदेशी उद्योगीले स्टिकर छपाइका लागि अवसर पाएका छैनन्। सरोकारवाला मन्त्रालय अर्थले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि स्वदेशी उद्योगलाई टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट समेत रोक लगाएको छ।
स्वदेशी उद्योगीका लागि आवश्यक ट्र्याक एन्ड ट्रेससम्बन्धी मापदण्ड सरकारले नबनाइदिँदा स्टिकर छपाइमा विदेशी कम्पनीको एकाधिकार छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेटमार्फत नयाँ स्टिकर नेपालमै उत्पादन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। यस्तै आव २०७३/७४ को बजेटको बुँदा नम्बर ४११ मा ‘ट्र्याक एन्ड ट्रेस’ प्रणाली लगाउने उल्लेख गरिएको थियो।
तर सरकारले टेन्डर प्रकृयाका लागि बनाइएको व्यवस्थामा ट्र्याक एन्ड ट्रेस प्रणाली उल्लेख नगर्दा नेपाली उद्योगी हालसम्म टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका छैनन्। ट्र्याक एन्ड ट्रेस प्रविधि भनेको अन्तःशुल्कमा उच्चतम् प्रविधिको प्रणाली हो। यो प्रविधिको सहयोगमा सरोकारवाला निकायसहित आम उपभोक्ताले सजिलै सक्कली र नक्कली स्टिकरका विषयमा जानकारी लिन सक्षम हुन्छन्। यो प्रविधिको सहयोगमा नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर सजिलै रोकथाम गर्न सकिन्छ।
स्वदेशी उद्योगीलाई छपाइ कार्यमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत आन्तरिक राजस्व विभाग तथा अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ।
गत साउन २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाली उद्यमीलाई अन्तःशुल्क स्टिकरको बोलपत्रमा सहभागी हुने वातावरण मिलाइ दिन अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। यस्तै २०७३ पुस २७ गते आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धाको दायरा साँघुरो नबनाउन भन्दै सुझाव दिएको थियो।
‘यसमा भएको उच्च विशेषताबाट उपभोक्ताले आफूले खरिद गरेको मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तु सक्कली हो वा नक्कली सजिलै पत्ता लगाउन सक्छन्,’ मिराज प्रिन्टिङ प्रालिका निर्देशक मनोहरराज घिमिरेले भने,‘स्वदेशमै ट्र्याक एन्ड ट्रेस प्रविधिसहितको नयाँ स्टिकर छाप्न हामी सक्षम हुँदाहुँदै पनि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड नबनाइ सरकारले आफैले एकाधिकार कायम गरेको हो।’
ट्र्याक एन्ड ट्रेस प्रविधिसहितको स्टिकर उत्पादन नहुँदा बुटवल, रूपन्देही, वीरगन्ज, विराटनगर प्रमुख नाकाबाट अवैधरूपमा नक्कली अन्तः शुल्कको होलोग्राम टाँसिएका मदिरा छयापछ्याप्ती बिक्री भइरहेको छ। यसले गर्दा करोडौं रुपैयाँबराबरको राजस्वसमेत सरकारले गुमाउँदै आएको छ।
स्वदेशी उद्योगीका लागि आवश्यक ट्र्याक एन्ड ट्रेससम्बन्धी मापदण्ड सरकारले नबनाइदिँदा स्टिकर छपाइमा विदेशी कम्पनीको एकाधिकार छ।
मुख्य गरी मदिराजन्य पदार्थको बट्टा तथा बोतलमा टाँसिने अन्तःशुल्कको स्टिकर नक्कली बनाएर भित्र्याउने क्रम बढ्दै गएपछि सुरक्षण मुद्रणमा सहभागी रहेका नेपाली उद्यमी गम्भीर बनेका थिए। नेपाली उद्योगीले यस्ता अवैध स्टिकर नियन्त्रण गर्न ट्र्याक एन्ड ट्रेस प्रणालीसम्बन्धी योजना तयारपारी तत्कालीन अर्थसचिव राजन खनाललाई व्रिफिङसमेत गरेका थिए। नेपाली उद्योगीले नयाँ स्टिकरमा यो प्रणाली लागू भए नक्कली अन्तः शुल्कबाट गुम्ने गरेको कम्तिमा ३० प्रतिशत राजस्व जोगाउन सकिने सुझाव दिएका थिए।
व्रिफिङपछि सचिव खनाल सन्तुष्ट हुँदै उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए। तत्कालीन समयमा सचिव खनालबाट प्रतिबद्धता आएपछि स्वदेशी उद्योगी ट्र्याक एन्ड ट्रेस प्रणालीबाट नयाँ स्टिकर छपाइका लागि आवेदनसमेत दिएका थिए। ‘तत्कालीन अर्थसचिव खनालको प्रतिबद्धताका कारण हामी निकै हौसिएर ट्र्याक एन्ड ट्रेस प्रणालीबाट नयाँ स्टिकर छपाइका लागि टेन्डर प्रणालीमा सहभागी पनि भयौैं,’ घिमिरेले भने,‘सरकारले बाटो खोल्यो तर फुक्का गरिदिएन्। यसले गर्दा हामी टेन्डरमा आजसम्म सहभागी हुन पाएनौं।’
टेन्डरमार्फत विदेशबाट छपाइ भएर आउने अन्तःशुल्क स्टिकरमध्ये नक्कली स्टिकर समातिएका थुप्रै उदाहरण छन्। यसलाई रोक्न विश्वव्यापी ‘काउन्टरफेट’ सम्बन्धी नयाँ प्रविधि आइसकेका छ। तर, नेपालमा भने यो प्रविधिसमेत भित्रिन पाएको छैन। घिमिरेकाअनुसार नेपाली उद्योगीलाई मुद्रण प्रक्रियामा सहभागी नगराउन सुरक्षित मुद्रण उद्योगको वर्गीकरण र मापदण्ड नभएको भन्दै सरकारले बहानावाजी गर्दै आएको छ।
ट्र्याक एन्ड ट्रेस प्रणालीका लागि सफ्टवेयर डिजाइन हुन नसकेको दाबी गर्दै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखाका उपसचिव देवीप्रसाद शर्माले भने, ‘छपाइ हुने स्टिकर हालसम्म इन्डोनेशियामा उत्पादन भएर आउने गरेको छ। यसलाई नयाँ प्रविधिमार्फत नियमन गर्न सफ्टवेयर बन्ने प्रक्रियामा छ। सफ्टवेयर निर्माण भए पनि स्वदेशी उद्योगीलाई पनि छपाइका लागि जिम्मेवारी दिन सक्छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
