बल्ल बोल्यो कांग्रेस

बल्ल बोल्यो कांग्रेस

काठमाडौं : केही यता मौन देखिएको कांग्रेसले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा मुख खोलेको छ। उसले सरकारका केही विवादित निर्णय र अनियमितताबारे कडा प्रतिवाद गरेको छ। आइतबार रातिसम्म बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा देखिएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न माग गरेको छ।

बैठकले विमान खरिद प्रक्रियामा देखिएको अनियमिता छानबिन, बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी तोकिएमा पुनर्विचार गर्न, निजगढ विमानस्थल बनाउन प्राथमिकता दिन र त्यसका नाउँमा भइरहेको जंगल फँडानी तत्काल रोक्न समेत माग गरेको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको विमानहरूमा व्यापक अनियमिता भएको खबर सार्वजनिक भएको भन्दै कांग्रेसले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन भनेको छ। ‘ठूलो आर्थिक अनियमिता र अपारदर्शिता देखिएको विमान खरिद प्रकियाबारे छानबिन गरेर त्यसको सम्पूर्ण जानकारी जनतासामु सार्वजनिक गनु पर्छ’, सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चाडबाड आउनै लाग्दा सरकारले गरेको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न पनि माग गरिएको छ। कांग्रेसले यसका लागि सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र केन्द्रमा सरकारमा सचेत गराउँदै ज्ञापत्र पत्र बुझाउने भएो छ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना पुनः गेजुवा कम्पनीलाई दिन लागेकोमा पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा गठित समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा स्वदेशी पुँजीमै बनाउनुको सट्टा सरकार हचुवाको भरमा विदेशी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेर त्यसको निर्माण प्रक्रियालाई अनिश्चयतर्फ धकेल्न लागेको छ’, कांग्रेसले भनेको छ।

आफू नेतृत्वको सरकारको पहलमा जनताको लगानी संकलन गरेर प्रक्रिया समेत अघि बढ्दा हठात् विदेशी कम्पनीलाई बुढीगण्डकी सुम्पिन खोजेकामा आशंका देखिएको कांग्रेसले ठहर गरेको छ। ‘एउटा निश्चित विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै कुनै परियोजना कसैलाई दिने स्थापित मान्यता हुँदाहुँदै बिना कुनै प्रतिस्पर्धा एउटा कम्पनीलाई दिनु राष्ट्रघाती काम हो,’ विज्ञप्तिमा छ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सरकारले जग्गा व्यवस्था गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै उसले प्रश्न गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत रहेको निजगढ विमानस्थलको जग्गा नटुंग्याइँदै आवश्यकभन्दा बढी क्षेत्रको रुख कटानी तत्काल रोक्न कांग्रेसले माग गरेको छ।

आवश्यक जग्गाको पहिला सुनिश्चता गरेर मात्रै रुख काट्ने–नकाट्ने टुंगो लगाउन कांग्रेसले माग गरेको छ। उसले निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सबै कुरा मिलाउन समेत भनेको छ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी बनाइएकोमा समेत कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। वनजंगल विनाश र फँडानी गरेर भूमाफियाको चलखेलमा सतारुढ नेकपाले गोदावरीलाई प्रदेश राजधानी बनाएको कांग्रेसको आरोप छ। ‘पर्यावरणीय हिसाबले समेत अत्यन्तै जोखिमपूर्ण यो निर्णय भएकाले यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ’, उसले भनेको छ।

महंगीविरुद्ध ७७ जिल्लामै ज्ञापनपत्र बुझाइने

दसैं, तिहार र छठजस्ता नेपालीको प्रमुख चाड आउनै लाग्दा मूल्यवृद्धिको विरोध गर्दै कांग्रेसले ७७ जिल्लामै प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारले ज्ञापनपत्र बुझाउने र केन्द्रमा समेत सरकारलाई भेटेर सचेत गराउने निणर््ाय गरेको छ।

सरकारको रवैयाका कारण कर आतंकले जनता मारमा परेको भन्दै मूल्यवृद्धिको मार खेप्दा पनि सरकार मूकदर्शक बसेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। मुलुकभरि महिला हिंसा र बलात्कारका घटना बढेको भन्दै कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उसले शान्ति, सुरक्षा सुदृढ बनाउन सरकारलाई भनेको छ। निर्मला हत्या प्रकरणमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ।

नेविसंघ उमेर हदमा चार नेताको फरक मत

कांग्रेसले नेविसंघको विधानमा ३२ वर्षे उमेर हद तोक्ने निर्णय बहुमतको आधारमा गरेको छ। २५ गते पुनः बैठक बसेर विधानका अन्य सबै कुरा टुंग्याउने कांग्रेसले जनाएको छ।

लामो समय पार्टीमा यसबारे विवाद रहेको थियो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह र अर्जुननरसिंह केसीले संयुक्त रूपमा यो निर्णयप्रति फरक मत राखेका छन्। उनीहरूले नेविसंघले सर्वसम्मत तरिकाले पठाएको विधानलाई बेवास्ता गर्दै पार्टीले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको दाबी गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.