नेपाल-चीन सिमाना हिल्सामा खुल्यो अध्यागमन

नेपाल-चीन सिमाना हिल्सामा खुल्यो अध्यागमन

सुर्खेत : चीनसँग सिमाना जोडिएको हुम्लाको हिल्सा नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएको छ। हुम्लासँग जोडिएको तिब्बतको हिल्सामा पहिलो पटक अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरिएको हो। यो कार्यालयको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मंगलबार उद्घाटन गरेका हुन्।

उत्तरी छिमेकी चीनको सिमानासँग जोडिएको हिल्सामा अध्यागमनको कार्यालय स्थापना भएसँगै अब दुई देशबीचको व्यापारमा सहज हुने अपेक्षा छ। कार्यालयको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री थापाले हिल्सा नाकाबाटै अब कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको ढोका खुल्ने दाबी गरे। कर्णाली प्रदेशको मात्रै नभई समग्र देशकै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने उनको दाबी छ। गृहमन्त्री थापाले भने, ‘अब चीनसँगको व्यापारमा सहज हुनेछ, देशको समृद्धिका लागि पनि हिल्सा नाकाबाट नेपालले थुप्रै लाभ लिनेछ।’

कार्यालयको उद्घाटनमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, गृहसचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशकसहित १५ जनाको टोली पुगेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको १० बुँदे सहमतिअनुसार नै हिल्सालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको गृहमन्त्री थापाले बताए।

हिल्सामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएसँगै नेपाल प्रहरीबाट हेरिने अध्यागमनको काम अब निजामती कर्मचारीले हेर्न थालेको हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगानाले बताए। लामो प्रयासपछि हिल्सामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ।

हिल्सा नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएपछि प्रदेशको मुख्य व्यापारिक केन्द्र बन्ने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विश्वास छ। चालू आवमा कर्णाली प्रदेश सरकारले भन्सार अध्यागमन, क्वारेन्टाइन र सीमा प्रहरी बलको संयुक्त कार्यालय सञ्चालन गर्ने उनले जानकारी दिए। यसको पूर्वाधार विकास गर्न प्रदेश सरकारले चार करोड बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ। अध्यागमन कार्यालय स्थापनासँगै हिल्सा नाका प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बन्ने स्थानीयको विश्वास छ। दक्षिणी नाकासँग नजोडिएको कर्णाली प्रदेशका लागि हिल्सा मुख्य उत्तरी नाका हो।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.