बजारभरि म्याद गुज्रिएका सामग्री

बजारभरि म्याद गुज्रिएका सामग्री

बिर्तामोड : चाडपर्व नजिकिएसँगै झापाको बिर्तामोड क्षेत्रमा अनुगमन सुरु भएको छ। दसैंको किनमेल आधा भए पनि उपभोक्ताको गुनासो आएपछि नगरपालिकाले अनुगमन थालेको हो। बुधबार गरिएको अनुगमनमा बजारमा म्याद गुज्रिएका पेय पदार्थ फेला परेको छ। ‘अनुगमन बाह्रै महिना गर्नुपर्ने हो, अरूबेला नै उपभोक्ता ठगिइरहेका हुन्छन्। अहिले पनि मध्य चाडबाडमा अनुगमन भएको छ’, बिर्तामोड ५ का श्याम मिश्रले भने।

बजार अनुगमन समितिले भने अनुगमनका क्रममा बजारका अधिकांश पसलमा म्याद सकिएका पेयपदार्थ फेला परेको जनाएको छ। केही पसल दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेको बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रशासन प्रमुख देवराज कार्कीले जानकारी दिए। अनुगमनका क्रममा पेप्सी, कोकाकोला, स्प्राइड, डिउलगायत चाडपर्वमा अत्यधिक बिक्री हुने पेयपदार्थ नै म्याद सकिएको भेटिएको हो। म्याद सकिएका पेयपदार्थ तथा सामान अनुगमन समितिले जफत गरेको र नष्ट गरिने उनले बताए।

नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख खगेन्द्र दंगालले भने, ‘हामीले सरसर्ती हेर्दा बजारमा यतिका समस्या देखिए, बजारमा ठूलो परिमाणमा अखाद्य वस्तु हुन सक्छ’, उनले भने, ‘अनुगमन समयमा भएको भए क्रमैसँग हेर्न सकिन्थ्यो।’

बजारमा कालोबजारी बढेको, स्थानीय तहले कालोबजारी नियन्त्रण गर्नमा चासो नदिएको चौतर्फी गुनासो आएपछि बजार अनुगमनमा चासो दिएको नगरपालिकाले ठुलो क्षेत्रमा फैलिएको बजारलाई कसरी अनुगन गर्ने भनेर योजनासम्म बनाएको पाइँदैन। दबाबमा मध्य समयमा बजार निस्किएको अनुगमन समितिले मूल्यसूची र बिक्रीस्थललाई खासै चासो दिएको नपाइएको उपभोक्ताको गुनासो छ।

बजारमा व्यापारीले मनोमानी रूपमा खाद्य वस्तु र फलफूल तथा तरकारीमा १० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएका छन् भने पहिले नबिकेका र म्याद सकिएका सामाग्री खुलेआम रूपमा बिक्री गरिरहेका छन्। बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटी चाडपर्वको समयमा आफू सानैछँदा देखि पसलेले मूल्य बढाउने र कालोबजारी गर्ने गरेको विषयमा जानकार रहेको बताउँदै बजारमा अनुगमन समिति खटाएको बताए।

अनुगमन अलि ढिला भएको सन्दर्भमा उनले यो वर्ष ढिला भए पनि आगामी दिनमा प्राथमिकतामा राखेर चाडपर्व विषेशमात्र नभई बाह्रै महिना अनुगमन गर्ने दाबी गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.