बिर्तामोड : प्रदेश सरकारले ६ जिल्लामा सडक सुशासन कायम गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। ६५ किलोमिटर मुख्य राजमार्ग र आसपासका बजारलाई नमुनाका विकास गरिने जनाइएको छ। ६ जिल्लाका १०/१० किलोमिटर सडक छनोट गरी बजारलाई नमुना बनाउन र सडक सुशासन कायम गर्न काम सुरु गरिएको हो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीका अनुसार छनोटमा परेका जिल्लामा कामको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ। स्थानीय तहका प्रमुखसँग अभियान कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको उनले सुनाए। ‘प्रदेश सरकारको अभियान योजना एक आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ’, उनले भने, ‘प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसको नेतृत्व गर्छन्। प्रत्येक जिल्लामा लगभग छलफल सकिएको छ।’
पहिलो चरणमा मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, धनकुटा र उदयपुरमा १० किलोमिटर राजमार्ग विकास गरी नमुनाका रूपमा सडक सुशासन अभियान लागू गरिएको छ। मोरङको विराटनगरस्थित मेनरोड र सुन्दरहरैंचा, गछिया, सुनसरीको इटहरी बूढी खोलाबाट रामधुनी झुम्का बजार, झापा बिर्तामोडको मुक्ति चोकबाट सुरुंगाको कन्काई पुलसम्मको भागलाई नमुना सडक बनाइनेछ।
यस्तै, इलामको किटेनी जोरकमलबाट हर्कटे, धनकुटाको पात्ले खोलाबाट कागते चोक र उदयपुरको गाईगाट बजारबाट जलजले ढाटसम्मको १० किलोमिटर राजमार्ग क्षेत्रमा सडक सुशासन अभियान सञ्चालन गरिने भएको हो। यी क्षेत्रमा कतै १० त कतै बढी पनि नमुना सडक बनाउनुपर्ने भएकाले ६५ किलोमिटर छनोटमा परेको मन्त्री कार्कीले बताए।
यी राजमार्ग क्षेत्रभित्र समेटिने मोरङका विराटनगर, विराट चोक, सुनसरीको इटहरी, झापाका लक्ष्मीपुर र बिर्तामोड, इलामको इलाम बजार, धनकुटाको भेंडेटार र उदयपुरको गाईघाट बजारलाई नमुना सहरका रूपमा विकास गरिने भएको छ। ‘सडक दुर्घटना यस्तो भयावह बनेको छ कि दैनिक धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेश १ का यी स्थानमा सडक सुशासन कायम गर्न लागिएको हो।’
प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा सडक सुधार र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। ‘प्रदेश १ मा मुख्य सडक करिब ५ सय किलोमिटर छ’, उनले भने, ‘पहिलो चरणमा लगभग १ प्रतिशत बाटोलाई नमुना सडक र सडक सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।’ यसका लागि सडक निर्माणसहित अतिक्रमण हटाइने भएको छ। पैदलयात्री हिँड्ने ठाउँमा रेलिङ हाल्ने, अकासे पुल या जमिनमुनि बाटो बनाउने, विद्यालय र नागरिक बसको स्टेसन निर्माणलगायत कामलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।
सबै जिल्लामा एक महिनाभित्र कामको तालिका बनाइने मन्त्री कार्कीले सुनाए। ‘सबै जिल्लामा एक महिनाभित्र कामको तालिका बन्नेछ’, उनले भने, ‘त्यसपछि प्रदेश सरकारको भौतिक योजना मन्त्रालय र स्थानीय तहको प्राविधिक बसेर डीपीआर बनाउने काम सुरु हुन्छ।’ सडक सुशासन अभियानले दुर्घटना, यात्रुलाई सास्तीलगायत समस्या समाधान हुने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
