प्रधानसेनापतिको धारणाले ल्याएको बहस

प्रधानसेनापतिको धारणाले ल्याएको बहस

काठमाडौं : लोकतान्त्रिकरणका नाममा सेनाभित्र ‘सुक्ष्म व्यवस्थापन’ गर्न खोजे आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने र सेनाभित्रको भ्रष्टचारमा सेनामात्र दोषी नरहने प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको धारणाले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरुवात गरेको छ। सैन्य विशेष अदालतका विषयमा सेना आफैंले सवल बनाउने उनको धारणााप्रति रक्षा मन्त्रालय गम्भीर बनेको छ। विशेष अदालतको एक पाटो मन्त्रालय पनि हो। तर, सेनाको प्राड (कानुनी) विभागबाट सैन्य विशेष अदालतमा मुद्दा जाहेर भएको खण्डमा यो अदालत निस्क्रिय हुनै नसक्ने धारणा मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयले सेनाको प्राड विभाग नै यसमा सुस्त रहेको रक्षा अधिकारीले बताए।

रक्षामन्त्रीदेखि अन्य मन्त्री एवं राजनीतिज्ञ जिज्ञासु बन्दै सोध्न थालेका छन, ‘आखिरमा किन यस्ता धारणा नयाँ प्रधानसेनापतिले ल्याए। साँच्चै सुधारको पाटो सुरु हुनै लागेको हो त ?’ अनौपचारिक रूपमा सेनापतिसँग छलफल समेत गरिसकेका रक्षा अधिकारीले बताए।

प्रधानसेनापति थापा शुक्रबार बिहान राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको उच्चस्तरीय समितिको बैठक र साँझ रक्षा अधिकारीलाई जंगीअड्डामा दिएको रात्रि भोजमा समेत उनीहरूले प्रधानसेनापतिको धारणाबारेमा कुरा उठाएका थिए। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले यो विषयमा चासो देखाए।

पत्रकार सम्मेलनमा आएको अभिव्यक्ति अलिक राजनीतिक लक्षित त भएन र भन्दै पोखरेलले जिज्ञासामा प्रधानसेनापति थापाले सेनाकै केही पंक्तिबाट हुने चलखेल र भेटघाटलाई आफूले संकेत गरेको जानकारी दिएको रक्षा अधिकारीले बताए। उनले सुधारका लागि आफूले सबैको साथ खोजेको पनि स्पष्ट पारे। सेनाभित्र सुधारको खाँचो रहेको पक्षमा नै अडेर सेनापतिले आफ्नो कार्यकालमा देखिने खाले सुधार गर्ने प्रण गरे।

अहिलेको नेतृत्वभन्दा पनि विगत देखिकै प्रवृत्तिको बारेमा आफ्नो धारणा रहेको जानकारी सेनापतिले मन्त्रालयलाई दिइसकेका छन्। रक्षासचिव विष्णु लम्साललगायत वरिष्ठ रक्षा अधिकारीले पनि प्रधानसेनापतिले नागरिकको पाटोबाट भन्दा सैन्य पक्षबाट धारणा राखेको हो कि भन्दै जिज्ञासा राखेका छन्। रक्षा मन्त्रालयको स्विकृतीमा नेपाली सेनाले १० वर्षपछि यो स्तरको पत्रकार सम्मेलन गरेको हो। प्रधानसेनापतिले पत्रकार सम्मेलन गरेर जवाफदेही बन्न खोज्नु आफैंमा राम्रो विषय रहे पनि उनको अभिव्यक्ति राजनीतिक रहेको बुझाइ कर्मचारीको छ। प्रश्न खडा भइसकेको पनि उनीहरूले बताए।

राजनीतिक दलले सेनामार्फत काम गराउने र सेनालाई विकास निर्माणमा बढी नै तान्ने गरेकाले यस्ता विषय चर्चामा आएको हो। सेनाको खरिद प्रकरणदेखि विकास निर्माणको विषय सधैं चर्चामा आउने तर सेलाउने गरेको छ। अहिले सेनाले नै भ्रष्टाचार स्वीकार गरेकाले बहस भएको हो। प्रधानसेनापतिले सेना भित्र भ्रष्टाचार रहेको तर यसको नियन्त्रण सैन्य विशेष अदालतबाट हुने बताएका थिए। यो विषयमा पनि मन्त्रालयलाई सेनाले आफ्नो ढंगबाट अघि बढाउन लागेको भन्ने भाव झल्केको समेत रक्षा अधिकारीको धारणा छ। रक्षा मन्त्रालय र सेनाबीच पहिलेदेखि नै राम्रो सहकार्य नभएको अवस्थामा अहिले झन फरक ढंगका धारणा बाहिर आएका हुन्। कतिपय राजनीतिज्ञ आफ्नो कुरा बाहिर आउने हो कि भन्ने त्रासमा रहेको अधिकारीले बताए। सेनामा गएपछि विवाद नहुने र आफ्नो हिस्सा पनि रहने समेत राजनीतिज्ञले बेलाबेलामा सुनाउने गरेकाले यसमा सेना सचेत बन्नु पर्ने देखिन्छ। प्रधानसेनापति शुक्रबार करिब तीन घण्टा रक्षा मन्त्रालय भित्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन बारेको बहसमा सहभागी थिए। त्यहाँ अन्य विषयमा छलफल भए पनि सम्मेलनको विषयमा पनि साइडलाइन छलफलहरू भए।

प्रधानसेनापतिले आफूले सेनाको संरचनालाई पारदर्शी, अब्बल, अनुशासित बनाउने प्रयास गरेको बताए। त्यसका लागि उनले राजनीतिज्ञ तथा निजामति कर्मचारीको सकारात्मक र रचनात्मक साथ चाहेको बताए। सरकारले दिएको साथमा पनि उनले खुशी ब्यक्त गरेका सहभागी अधिकारीले बताए। सेनामा श्रीमतिहरू हावी हुने प्रचलनलाई तोड्ने उनको लक्ष्य देखिएको छ।

महारानी भनिने प्रथा, अर्दली राख्ने, सेनापति हिँड्दा अधिकतम सुरक्षाकर्मी राख्ने, सेना भित्र ब्यक्ति हावी हुनेलगायतको विषयलाई सुधार गरेर संस्थागत गर्न लागेका सेनापतिलाई सरकारले समेत साथ दिने धारणा रक्षाको छ।

पूर्वरक्षामन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले सेना भित्र माइक्रो म्यनेजमेन्ट भन्ने विषय अलि स्पष्ट नभएको तर सेनाले आफूलाई सुधार्न खोजेको विषय राम्रो रहेको बताए।

‘सेना भित्र राजनीतिक दलको प्रभाव रहनु हँुदैन। सेनाका उच्च अधिकारी आफैंले पनि यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ। मुलुकको रक्षापंक्ति रहेको कारण पनि सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ’, खाँडले भने, ‘विश्व कूटनीतिमा समेत नेपालको साख सेनाले नै बचाएको हो। यो भुल्न हुँदैन। सेनालाई विवादमा नपारी अघि बढाउन सक्नुपर्छ। सेना भित्र कुनै पनि राजनीतिक दलले राजनीति गर्न हुँदैन। जसले सेनालाई स्वतन्त्र र अब्बल बनाउँछ।’

‘सेनाले विकास निर्माणका काम गर्न हुन्छ तर उसले मागेर होइन सरकारले दिएर’, उनले भने।

प्रधानसेनापतिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई दिने सुरक्षागार्ड पनि छिटोछिटो परिवर्तन गर्ने जानकारी समेत दिइसकेका छन्। एउटै ब्यक्ति लामो समय बस्दा उसले त्यहाँबाट शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र सुरक्षा पनि एकांगी हुने भन्दै उनले यसमा सुधार गर्न लगेको रक्षा अधिकारीले बताए।

सेनाका अधिकृतहरूसँग रहने सिपाही पनि परिवर्तन भइरहने विषय प्रधानसेनापतिले पहिलेनै बताएकाले यसमा समेत सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। कल्याणकारी कोषमा उपरथी रहँदै सुधार गरेका सेनापतिले अन्य धेरै क्षेत्रमा सुधारको खाका प्रस्तुत गरेकाले त्यसको सुधारको लागि आवश्यक तयारी चाहिने बताए।

उनले गर्न लागेको काममा राजनीतिक हस्तक्षेप नभए सेनाभित्र धेरै सुधार हुने खाँडको धारणा छ।

नवनियुक्त रक्षाप्रवक्ता बाबुराम गौतमले सेनापतिले सुधारको पक्षमा रहेर बोलेको विषयमा औपचारिक छलफल नभएको र अनौपचारिक केही भएको भए आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

‘म हिजोबाट मात्र प्रवक्ता तोकिएको हुँ,’ उनले भने, ‘यसबारेमा बुझौंला। मन्त्रालयमा बैठक भएकाले केही अनौपचारिक छलफल भएको हुनसक्छ। तर नराम्रो पक्ष केही छैन। सुधारको विषयमा छलफल भएका छन्। हामी धेरै कामहरू गर्न अग्रसर छौं। गरिरहेका पनि छौँ।’

रक्षा मन्त्रालयले सेनाले पठाएको सबै विषयलाई स्वीकार गरिदियोस झैं ठान्ने तर रक्षाले त्यसो नगरेपछि सेनाभित्र यस्ता विषय बहस हुने गरेको पाटो पनि रक्षा अधिकारीले बताए।

उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेलले पनि सेनाको विषयमा मन्त्रालय स्पष्ट छ यसमा कुनै त्यस्तो समस्या नभएको बताए। सेनाले मन्त्रालयको स्वीकृत लिएर नै पत्रकार सम्मेलन गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा ब्यक्त भएका सुधारको विषयलाई कार्यावन्यनमा ल्याउन सके राम्रो हुने बताए।

नरम र सरल देखिने प्रधानसेनापति थापाको प्रस्तुति कडा रहेकाले सबैमा आशंका ब्यक्त भएको हो। प्रधानसेनापतिले पत्रकार सम्मेलनमा मुलुक र संविधानको रक्षा सेनाले नै गर्ने हो भन्दै यसमा सेना कहिल्यै विचलित नहुने समेत स्पष्ट पारेका थिए।

पूर्वसहायक रथी डा.प्रेमसिंह बस्न्यातले सेनाभित्रको भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न कठिन नहुने बताए। सेनालाई चुस्त र अब्बल बनाउन प्रविधिले बढी सशक्त सेना बनाउन पर्ने बताए।

सेनालाई राजनीतिबाट टाढा राखेर राष्ट्रको एकताको प्रतिककै रुपमा राख्न सक्नुपर्ने बस्न्यातले बताए। सेना भित्र सुधार गर्ने प्रधानसेनापतिको धारणाले धेरै आशावादी छन्। ‘उहाँले यसअघि पनि धेरै स्थानमा सुधार गर्नुभएको छ। निडर र आफन्तबाट पनि टाढा रहने हुनाले उहाँले सेनामा देखिने खालको परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुने आशा हाम्रो पनि छ। हामीले पनि संयन्त्र मार्फत सुझाउन काम गरिरहेका हुन्छौं’, उनले भने।

प्रधानसेनापतिले विखण्डनकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्दै सेनाले त्यस्ता गतिविधिलाई सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको बताए।

सेनाभित्रको भ्रष्टचारलाई बाह्य पक्षलाई समेत जोडेका थिए। उनले अन्य सुरक्षा निकायसँग गर्ने सहकार्यदेखि सेना सधैं तयारी अवस्थामा बस्ने विषयमा राखेको धारणाले चासो ब्यक्त भएको हो।

सेनाले आफूलाई आधुनिकीकरण गरेर अघि बढ्ने र अन्य मुलुकसँग प्रशिक्षण सहकार्य गर्नेलगायतको धारणा बाहिर ल्याएको छ। सेनाले ल्याएको धारणाले कतिपय राजनीतिज्ञले सेनाले के भन्न लागेको हो भन्दै चासो देखाएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.