सेनामाथिको माइक्रो म्यानेजमेन्ट स्वीकार्य हुँदैन : प्रधानसेनापति
असोज २६, २०७५ शुक्रबार ११:४०:०
काठमाडौ : प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले लोकतान्त्रिकरणको नाममा नेपाली सेनामाथि सुष्म ब्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) गर्न खोजिए स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । प्रधानसेनापति थापाले नेपाली सेना ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा चल्ने संगठन भएकाले त्यसमाथि हुनसक्ने त्यस्ता छद्म कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।
दसंै शुभकामना आदानप्रदान नाम दिएर प्रधानसेनापति भएपछि पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेका थापाले भने, ‘लोकतान्त्रिकरणको नाममा सेनामाथि हुने कुनै प्रकारका सुष्म ब्यवस्थापन स्वीकार्य हुँदैन । यो कार्यमा संगठन भित्रैका कोही सक्रिय रहे उनीहरूमाथि विभागिय कारबाही हुनेछ । यसमा म निर्मम छु ।’
आफ्नो कार्यकालमा सात प्रकारका सांगठनिक लक्ष्य र १ सय ५१ कार्य निर्धारण गरेको बताउँदै प्रधानसेनापति थापाले भने, ‘यो लक्ष्य हासिलका लागि सम्वन्धित निकायमार्फत् काम अघि बढेको छ ।’
चुस्त बनाउने नाममा नेपाली सेनाको संरचनालाई तलमाथि गर्न नहुनेमा जोड दिँदै थापाले बिहीबार जंंगीअड्डामा भने, ‘द्वन्द्वकालको अवस्थालाई हेरेर नै यो सेनामा यो संख्या पुगेको हो । संख्या घटाउने भन्दा पनि आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ । यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ ।’
नेपाली सेनाको आफ्नै इतिहास र गरिमा रहेको औंल्याउँदै उनले थपे, ‘नेपाली सेना संविधानले दिएको आफ्नो भूमिकामा जिम्मेवार छ । सेनाले संविधानद्वारा निर्देशित दायित्व मात्रै निर्वाह गर्छ ।’
विखण्डनका कुरा गर्ने केही समूहका गतिविधिलाई निस्तेज पार्र्न सरकारले आफूहरूलाई कुनै अधिकार नदिएको बताउँदै प्रधानसेनापति थापाले भने, ‘विखण्डनकारी समूहको नेपाली सेनाले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ ।’
‘सेना विभिन्न परिस्थितिबारे सचेत छ । अहिले विखण्डनकारी समूहको गतिविधिलाई राज्यले प्रहरी प्रशासनको क्षमताभित्रको विषय ठानेर होला, हाम्रो डोमेनमा परेको छैन । यद्यपि, सुक्ष्म निगरानी जारी छ । यो हाम्रो कार्यभित्रै पर्छ । राज्यले आवश्यक ठाने सेना तयार छ’, उनले भने ।
कतिपय विषयको समाधान राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्ने धारणा उनको थियो । ‘समाधानका अन्य विकल्पहरू राज्यसँग हुन्छन् । तर मुलुकमाथि नै धावा बोलेको खण्डमा सेनाले सरकारको निर्देशनमा जस्तो सुकै कदम पनि चाल्छ । संविधान र मुलुकको रक्षक नै सेना हो,’ उनले भने ।
पहिलो खण्ड थापाको सम्बोधन तथा दोस्रो खण्ड अन्तक्र्रिया ढाँचाको थियो । सेनाभित्र भ्रष्टाचार मौलिएको भन्दै राखिएको जिज्ञासामा थापाले भने, ‘यसमा सुधारको प्रयास भइरहेको छ । थप सुधार आवश्यक छ ।’
‘सेनाभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संयन्त्र छ । अनुगमन संयन्त्र पनि बनेको छ’, उनले थपे, ‘यो एकैदिनमा हट्ने विषय पनि होइन । लामो समयदेखि गडेको जरा पहिचान गरी त्यहीदेखि उपचार थाल्नुपर्छ ।’
भर्ना छनौटमा चलखेलदेखि शान्ति सेनाको विषयसम्म उठेको सवाललाई सेनाले सम्बोधन गर्दै अघि बढेको बताउँदै उनले भने, ‘त्यसको जरो पहिल्याएर कारबाही सुरु भइसकेको छ ।’
सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आएका विषय सत्य रहेकोतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘त्यसलाई विस्तारै निर्मूल पार्दै अघि बढ्नेछांै । सिक्दै समाधान गर्दै जाने हो । यसमा देखिने खालका सुुधार हुनेछ ।’
सेना भित्र हुने भ्रष्टाचारको विषयबारे छानबिन गर्न सैनिक विशेष अदालतलाई सक्रिय बनाउने प्रधानसेनापति थापाको भनाइ थियो ।
विकास निर्माणको काम र कल्याणकारी कोषमार्फत व्यापारिक कार्यमा संलग्नताबारे राखिएको जिज्ञासमा उनले भने, ‘संविधानले तोकेको जिम्मेवारी मात्रै सेनाले गरेको छ । सरकारले विकास निर्माणको काम सेनालाई दिएपछि मात्रै गरेको हो ।’
विकास निर्माणमा सेनको उपस्थिति संविधानले तोकेको जिम्मेवारी नै हो, उनले भने ।
फरक प्रसंगमा प्रधानसेनापति थापाले नेपाली सेना भित्र भनसुनका आधारमा कुनै पनि काम नहुने स्पष्ट पारे ।
आफू संगठन सुदृढीकरणको बाटोमा रहेकाले सरुवा, बढुवा, भर्ना र शान्ति मिसनमा छनौट गर्दा कसैको भनसुन नलाग्ने बताए । यसको कोटा प्रथा पनि खारेज भइसकेको जानकारी उनले दिए । थापाले भनसुन, नातावाद र निकटस्थताका आधारमा नभइ योग्यता र क्षमताका आधारमा सकलदर्जाले अवसर पाउने बताए ।
बिमस्टेक सैन्य प्रशिक्षणमा नेपाली सेनाको उपस्थिति नभएको विषयमा उनले भने, ‘यो सरकारको निर्णय हो । हामीले सरकारको निर्णयलाई पालना गर्ने हो ।’
प्रधानसेनापति थापाले काठमाडौं तराई जोड्ने द्रुतमार्ग सरकारले दिएको समय सीमामा सेनाले निर्माण सम्पन्न गर्ने बताए । प्रगति लक्ष्य भन्दा अघि अघि छ उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
