काठमाडौं : सरकारले लेड (सिसा) को मात्रा ९० पिपिएम (पार्ट पर मिलियन) मात्र हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। तर नेपालमा प्रयोग हुने वस्तुहरुमा लेडको मात्रा मापदण्डभन्दा सयौँ गुणा बढी भेटिएको छ। सरकारी अध्ययनमा ४७ हजार पिपिएमसम्म विषाक्त लेड भेटिएपछि वातावरणविद्हरुले गम्भीर चिन्ता प्रकट छन्।
सरकारले ‘लेड’ को मात्रा नियन्त्रणमा प्रभावकारी नियमन र अनुगमन नगर्दा मापदण्डको धज्जी उडेको छ। सरकारले वातावरण ऐनलाई टेकेर २०७१ पुष ७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मापदण्ड ९० पिपिएम तोकेको छ। तर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवद्र्धन केन्द्रले गरेको अध्ययनमा रङमा ४७ हजार ७८ पिपिएम रहेको पाइएको छ। यो पाँच सय २३ गुणा बढी हो।
वातावरण विभागका प्रवक्ता सफला श्रेष्ठले खासगरी इनामेल रंङमा लेड बढी भेटिएको बताइन्। ‘यसले सुस्त बिष बनेर जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्दै आएको छ। मापदण्डलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न विभाग अनुगमनको तयारीमा छ,’ श्रेष्ठले बताइन्। आठ बर्षअगाडि लेड को मात्रा दुई लाख १३ हजार पिपिएम थियो। सो मात्रा विस्तारै न्युनीकरण हुदै ४७ हजारमा झरेको विभागको तथ्यांक छ।
विभाग र जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवद्र्धन केन्द्रले आइतबारदेखि एक साता ‘लेड विषबाट बचावटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सचेतना सप्ताह कार्यक्रम’ मनाउँदै छ। कार्यक्रममा नतिजा प्राप्त हुनेगरी तत्काल अनुगमन, मापदण्ड कार्यन्वयनमा जोड दिने, आयात हुने र उत्पादन हुने सबै लेडयुक्त वस्तुमा मापदण्ड पालनाका लागि कडाइ गर्न सरकारसँग माग गर्ने, कार्ययोजना बनाएर अनुगमन सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेको श्रेष्ठले बताइन्।
‘लेड’ बढी प्रयोग हुँदा हाड कमजोर हुने, प्रजनन् प्रणालीमा असर पर्ने, मिर्गौला, फोक्सो रोगग्रस्त हुने, बालबालिकाको मानसिक र बौद्धिक विकासमा अवरोध पुग्नेजस्ता समस्या उत्पन्न हुने जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामचरित्र साहले बताए। वातावरण वैज्ञानिकसमेत रहेका साहले नेपालमा दर्ता भएका डेढ सय पेन्ट्स उद्योगमध्ये हाल ४० प्रतिशतले मापदण्ड पालना नगरेको अनुगमनमा भेटिएको जानकारी दिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले रगतमा लेडको मात्रा १० माइक्रोग्राम पर डेसिलिटर तोकेको छ। तर ६ महिनादेखि तीन बर्षसम्मका ९० प्रतिशत बालबालिकाको रगतमा लेडको मात्रा बढी भएको सरकारी अध्यनले देखाएको छ। इनामेल पेन्ट्स कम्पनीहरुले तुरुन्त सुक्ने, लामो समयसम्म चम्किने, खियाप्रतिरोधी हुने भन्दै बढी लेड प्रयोग गर्ने गरेको साहले बताए। मापदण्डअनुसार लेडको प्रयोग र लेडयुक्त पेन्ट्स उन्मुलन नगर्ने हो भने प्रत्येक मानिसको औसत आयु घट्दै जाने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको साहको भनाइ छ।
पेन्ट्समा लेडको मात्राबारे नेपालमा सात पटक अध्ययन भइसकेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले सुनसरी र मोरङमा दुई पटक यस्तो अध्ययन गरेको थियो। जसमा ८२ प्रतिशत बालबालिकामा लेडको मात्रा बढी भेटिएको थियो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले अन्य समयमा गर्दै आएको छ।लेडको न्युनीकरणका लागि हरित भवन निर्माण निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने, मापदण्ड सबै क्षेत्रमा कार्यान्वय गराउने, जनचेतना फैलाउने जस्ता काम गर्ने तयारीमा रहेको विभागले सबैसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ। सन् २०२० सम्ममा विश्वव्यापी रुपबाटै लेड निर्मूल गर्ने लक्ष्यलाई सफल पार्न अभियान चलाउने तयारी विभागको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
