हिउँदमा पनि आरोहीको चाप

हिउँदमा पनि आरोहीको चाप

काठमाडौं : यस वर्ष हिउँद (शरद् ऋतु) मा पनि हिमालमा आरोहीको चाप बढेको छ । सामान्यतया विगतका वर्षमा यो मौसम (असोज, कात्तिक) मा न्यून मात्रामा आरोहण हुन्थ्यो । आइतबारसम्म ४५ हिमाल आरोहणका लागि एक सय २० आरोहण दलबाट नौ सय ३६ जनाले पर्यटन विभागबाट आरोहण अनुमति लिएका छन् ।

बर्खाको तुलनामा भन्दा यस वर्षको शरद् ऋतुमा आरोहीको संख्या बढेको पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए । आरोहणका लागि उपयुक्त मौसम मानिने बर्खा समय वसन्त ऋत (वैशाख, जेठ) मा २८ हिमाल आरोहणका लागि एक सय ६ आरोहण दलबाट आठ सय ४१ जनाले मात्र आरोहण अनुमति लिएका थिए । यो मौसमको एक महिना अवधिमा हिमाल आरोहण दस्तुरबाट मात्र चार करोड तीन लाख ८६ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागले जानकारी दिएको छ । यो अन्य वर्षको तुलनामा करिब दोब्बर हो ।

हिउँदमा आरोहीको रोजाइमा परेका आठ हजार मिटरभन्दा माथिका हिमालमा मनास्लु, धौलागिरी र अन्नपूर्ण छन् भने बाँकी ४२ वटा साना हिमाल छन् । अग्लामध्ये ल्होत्से (८,५१६ मिटर)का लागि चार जना, मनास्लु (८,१६३ मिटर) १८ आरोहण दलबाट एक सय ९२, अन्नपूर्ण (८,०९१ मिटर) का लागि दुई जना, धौलागिरी (८,१६७ मिटर) लागि १८ जनाले आरोहण अनुमति लिएका छन् ।

यो सिजनमा धेरै आरोहण हुनेमा सारिवुङ (६,३४६ मिटर) मा १७ आरोहण दलबाट एक सय ४० जना, आमादब्लम (६,८१४ मिटर) १० आरोहण दलबाट एक सय २१ जना छन् । यस वर्ष ९० प्रतिशत आरोहीले मनास्लु आरोहण गरिसकेको आरोहीहरूको भनाइ छ । ल्होत्से हिमाल पनि चार जनाबाटै सफल आरोहण गरी चुचुरोबाट क्याम्प १ सम्म स्की खेलेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् ।

सरकारले आरोहणका लागि पहिचान गरी खुला गरेका चार सय तीन वटा हिमालमा आरोहीको संख्या वार्षिक रूपमा बढ्दै गएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । अझै करिब एक सय हिमाल आरोहण बाँकी छ, जसका लागि आधारशिविरसम्म पुग्ने बाटो, भौतिक संरचना निर्माण र प्रचारप्रसारको काम गर्दै आएको घिमिरेको भनाइ छ । वसन्त ऋतुमा पाँच सय ११ पुरुष र ५२ जना महिला गरी पाँच सय ६३ जनाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए । ३७ राष्ट्रका पुरुष र १५ राष्ट्रका महिला आरोही थिए ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.