भैरहवा : प्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रले अदालतले गरेका आदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन्। सोमबार भैरहवामा पत्रकारसँगको संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले अदालतले गरेको आदेश-फैसलामध्ये २० प्रतिशत पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए।
'हामीले जति पनि फैसला-आदेश जारी गरेका छौँ त्यसको २० प्रतिशत पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन, उनले भने। उनले न्यायको अनुभुती दिलाउनका लागि सरकारले अदालतको आदेशलाई कार्यान्यवन गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
उनले फेवाताल भित्रको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको र दर्ता बदर गर्न अदालतले फैसला गरेपनि अहिलेसम्म सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको गुनासो पोखे। उनले सडक निर्माणको क्रममा निर्माण व्यवसायीले धुँलो उडाएर स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको पाइएमा क्षतिपूर्ति समेत भराउन आदेश हुनेसक्ने बताए।
समाजिक उत्तरदायित्वअन्र्तगत जनस्वास्थ्यसँग खेलवाडलगायत अन्य विषयमा अदालतमा मुद्दा आएमा समाजको हितमा फैसला सुनाइने उनको भनाई छ। निर्माणाधिन बेलहिया बुटवल सडकखण्डमा ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण अत्याधिक धूलो र सवारी दुर्घटना समेत बढेको पाइएको छ।
उनले जिल्ला र उच्च अदालतलले समयसीमा भित्र मुद्दाहरु फर्छ्यौट गर्ने गरेपनि न्यायधीशको अभावमा सर्वोच्च अदालतमा मात्र मुद्दाहरु चाप यथावत रहेको बताए। गृहजिल्ला रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा रहेका प्रधानन्यायधीश मिश्रले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा आफू लाग्ने र त्यो भन्दा बढी जनप्रतिनिधि अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
