काठमाडाैं : सहकारी ऐन कार्यान्वनमा आउन नपाउँदै सरकारले संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले गत कात्तिक १ गते उक्त ऐन प्रमाणीकरण गरेको थियो। यो ऐन हालसम्म कार्यान्वनयमा आएको छैन। उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि सहकारी नियमावली ल्याउनुपर्छ। सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली ल्याउनुभन्दा ऐन नै संशोधन गर्न लागेको हो।
ऐनको विभिन्न व्यवस्था प्रस्ट नभएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए। सहकारी क्षेत्रका अगुवाले ऐनमा त्रुटि देखिएकाले नियमावली अघि सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। अभियानकर्मीले कार्यकारीको व्यवस्था कायम गराउन, प्राथमिक पुँजीको निश्चित प्रतिशत कम्पनीमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने र लेखा परीक्षकलाई सहकारीको सदस्य बन्नबाट रोक्नेलगायत विषयमा संशोधन गर्न चाहेका छन्।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कडेलले सहकारी नियमावलीभन्दा पनि सहकारी ऐन संशोधन आफूहरुको प्राथमिकतामा रहेको बताए। ‘ऐन संशोधन गर्नपर्ने अवस्था छ, त्यसको तयारीसमेत सुरु भइसकेको छ’, उनले भने। ऐनभन्दा पहिला नियमावली आएपनि फरक नपर्ने तर सहकारीमैत्री नियमावली आउनुपर्ने कडेलले बताए।
दुई महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको नियमावली सहकारीमैत्री नभएकाले फिर्ता लिनुपर्ने कडेलले बताए। राष्ट्रिय विकास बोर्डले पारित गरेको सहकारी नियमावली पास गर्नुपर्ने अडान सहकारी अभियानले लिएका छन्। बोर्डले सरोकारवाला निकायसँग साझेदारी गरी नियमावलीको मस्यौदा तत्कालीन कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाइए पनि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा त्यसअघि नै ड्राफ्ट भएको मस्यौदा पठाएको सहकारीकर्मीले बताए।
ऐन संशोधनका लागि कार्यदलसमेत बनिसकेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव दिपक खड्काको संयोजकत्वमा ऐन संशोधन कार्यदल गठन भएको हो। कार्यदलमा सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधि, सहकारी हेर्नेका कानुनका कर्मचारी सम्मिलित छन्। कार्यदल गठन गरिए पनि अझै बैठक बस्न सकेको छैन।
कार्यदलले ऐनसँग बाझिएका विभिन्न प्रावधानको अध्ययन गर्ने सचिव मैनालीले बताए। ऐनमा भएका केही बुँदा संशोधन गर्न सकिनेसमेत बताए। ‘कार्यदलले आफ्नो हिसाबले काम गर्छ, यसले नियमावलीलाई असर गर्दैन’, उनले भने। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले कार्यदलले सहकारीमैत्री कानुन निर्माणका लागि काम गर्ने बताए। नियमावली आउँदा पनि सहकारी अभियानका माग सम्बोधन नहुने भएकाले सहकारीमैत्री कानुन संशोधन गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ।
‘कतिपय अवस्थामा ऐन र मस्यौदामा उल्लेख भएका कुरा बाँझिएका छन्, ती विषय सम्बोधन गर्न सहकारी ऐन संशोधन जरुरी छ’, उनले भने। सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद अर्यालले ऐनले धेरै विषय तोकिए बमोजिम व्यवस्था गरेकाले ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए। ऐनले समयको सीमा निर्धारण गरेको छ। उक्त समयभित्र ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भिक संस्थाले गृहकार्य सुरु गरेको अर्यालले जानकारी दिए। विभागले लेखा परीक्षण स्वीकृति, अनुगमन कार्यविधि, मुख्य कारोबारका आधारमा सहकारी रुपान्तरण हुने, संरक्षित पुँजीको प्रावधान लगायत कार्यान्वयन गराउन नीतिगत व्यवस्था सुरु गरेको छ।
सहकारी ऐनमा विशिष्टकृत संघको व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय संघमा राजनीतिक अधिकार नभएको उत्पादन केन्द्रित संघको अवधारणा ल्याइए नियमावली नआउँदा अन्योल देखिएको छ। नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका सञ्चालक नरेन्द्र विष्टले नियमावली नआएका कारण ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको बताए। ‘हामी विशिष्टकृत संघको अवधारणा लिएर विभाग गएका थियौं तर संघ स्थापनाका लागि स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा उल्लेख नभएको भन्दै संघ गठन गरिएन’, उनले भने। उनले ऐनसँगै नियमावली पनि सँगसँगै ल्याउनुपर्ने बताए। मैनालीले नियमावली तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि त्यहाँबाट राय सुझावसहित फिर्ता नआएको जानकारी दिए। अर्थबाट स्वीकृत भएर आएपछि कानुनमा पठाउने तयारी भएको उनको भनाइ छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले हालै आयोजित एक कार्यक्रममा तिहार अघिनै नियमावली आइसक्ने प्रतिबद्वता व्यक्त गरेकी थिइन्। तर, दुई महिनादेखि अर्थमै रोकिएको नियमावलीको बाधा फुकाउन पहल नगरी र कानुनमा छलफल नगराइ नियमावली आउने सम्भावना नदेखिएको सहकारी अभियानका अगुवा बताउँछन्।
सहकारी ऐन संशोधन संसद्बाट हुने भएकाले केही समय लाग्न सक्छ। तर सहकारी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने भएकाले मन्त्री अर्यालले तदरुकता देखाए छिट्टै पास हुने सम्भावना छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
