भारोत्तोलनप्रति सरकारी उदासीनता

भारोत्तोलनप्रति सरकारी उदासीनता

गुलरिया  : भारोत्तोलन खेलप्रति सरकारले उदासीनता देखाएको गुनासो स्थानीय खेलाडीले गरेका छन् । पछिल्लो समय भारोत्तोलन खेलको महत्व र खेलप्रति खेलाडीहरूको आकर्षण बढे पनि खेलको विकास र खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले कुनै चासो नदेखाउँदा खेलाडीहरूले उपेक्षित भएको अनुभूति गरेका छन् ।

असोज दोस्रो साता काठमाडौंमा सम्पन्न दोस्रो नेपाल स्ट्रोङगेस्ट भारोत्तोलन प्रतियोगितामा पहिलो स्थान हात पारेकी बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका–६ धामपुरका रोशन बुढा क्षत्रीले जिल्लामा भारोत्तोलनको कुनै पनि सुविधा नभएको गुनासो गरे ।

‘खेल्नका लागि बर्दियामा समस्यै समस्या छ’ उनले भने ‘भारोत्तोलनको कुनै सेवासुविधा जिल्लामा छैन ।’ काठमाडौंमा सम्पन्न प्रतिस्पर्धामा २० वर्षीय बुढा क्षत्रीले स्न्याच र क्लिन एन्ड जर्क गरी कुल एक सय ५० केजी भार उठाएका थिए । उनले स्न्याचमा ६५ केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा ८५ केजी तौल उठाएका थिए । सधैं काठमाडौं बसेर प्रशिक्षण गर्न नसक्ने भएकाले जिल्लामै पूर्वाधार र खेल सामग्री भए अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पनि पदक जित्न सक्ने आशा व्यक्त गरे ।

जिल्लामा भारोत्तोलनको कुनै पूर्वाधार नहुँदा खेलाडीहरू बाँके पुगेर अभ्यास गर्ने गरेका छन् । जिल्ला खेलकुद विकास समितिले पनि भारोत्तोलनका लागि कुनै चासो नदिएको उनले गुनासो गरे । ‘अभ्यासका लागि जिल्लामा न खेल सामग्री छ न त प्रशिक्षक नै । यस्तो दयनीय अवस्थामा हामी आफ्नै प्रयासले मात्र पदक जित्न कठिन छ’ उनले भने ।

भारोत्तोलन खेलका सामग्री महँगो हुने भएकाले पनि स्थानीयस्तरबाट जुटाउन नसकेको उनले बताए । बर्दियामा कभर्डहल भए पनि भारोत्तोलन खेल अभ्यासका लागि एउटा कोठासम्म नपाएको गुनासो गरे । ‘सरकारको उदासीनताले मोफसलका खेलाडीको मनोबल गिराउने काम भएको छ’ बुढा क्षत्रीले भने । उनले बर्दियामा भारोत्तोलनका राम्रा खेलाडी भए पनि पूर्वाधार र सामग्री नहुँदा ओझेलमा परेको बताए ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.