काठमाडौं : पर्यटन व्यवसायीहरूले अधिकांश पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटक प्रवेश शुल्क जथाभावी बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। कुनै सेवासुविधा थप नगरी दोब्बरभन्दा बढी पर्यटक शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसिएसन अफ नेपालले विज्ञप्ति जारी गरी पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।
खुम्बु क्षेत्रमा होटल व्यवसायी संघले लेटरप्याड प्रयोग गरी बिनाआधार प्रतिपर्यटक ५ सय रुपैयाँ असुल गर्न थालेको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले असोज ३० मा सूचना जारी गरी अन्नपूर्ण, मनास्लु, कञ्चनजंघा, गौरीशंकर, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत संरक्षित क्षेत्रमा जाने विदेशी पर्यटकको प्रवेश शुल्क बढाएको छ।
सरकारले पूर्वजानकारी नदिई नेपाली पदयात्रीसँग सय रुपैयाँ लिन थालेको छ। पहिले नेपालीले कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैनथ्यो। सार्क राष्ट्रका पर्यटकले २ सयको साटो अब हजार रुपैयाँ र सार्कबाहिरका पर्यटकले २ हजार २ सय ६० को साटो ३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। पदयात्रीको सेवासुविधा विस्तारमा चासो नदेखाई शुल्क मात्र बढाएको भन्दै ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषले पनि नेपालीलाई शुल्क तोकेको छ भने विदेशीलाई दोब्बर वृद्धि गरेको छ। राज्य संघीय संरचनामा गएसँगै तीनै तह र अन्य निकायले आफूखुसी पर्यटकबाट शुल्क असुल गर्दा पर्यटन नै धराशयी बन्दै गएको छ। प्रत्येक गाउँपालिका र त्यस क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलको शुल्क केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म बुझाउनु पर्ने र बाटो भएर जानु पर्ने स्थानीय तहले समेत शुल्क लिँदा एउटा पर्यटकले कुनै एउटा क्षेत्रमा जाँदा १० भन्दा बढी स्थानमा शुल्क तिर्नु पर्ने भएको छ ।
पर्यटक बढाउन आकर्षक नयाँ योजना ल्याउनेभन्दा पनि शुल्क वृद्धि गर्नुले २ वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा नहुने ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव आङपेम्बा शेर्पाले बताए। ‘गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउने कुरामा हामी सबै सहमत छौं तर त्यसका लागि सरकारले कुनै पनि क्षेत्रको शुल्क बढाउनुअघि कम्तिमा पनि ६ महिना पहिले छलफल गरेर मात्रै वृद्धि गर्नु उचित हुन्छ’, उनले माग गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
