सोलारको भरमा उदयपुरका चार गाउँपालिका

सोलारको भरमा उदयपुरका चार गाउँपालिका

गाईघाट : विद्युत आपूर्तिको समस्याका कारण उदयपुरका चारवटै गाउँपालिका प्रभावित बनेका छन्। राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाइन नजोडिँदा रौतामाई, उदयपुरगढी, ताप्लि र लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका कामकारवाही प्रभावित बनेका हुन्।

चारै गाउँपालिकाको स्थायी कार्यालय बस्दै आएको केन्द्रमा राष्ट्रिय विद्यतु प्रसारण लाइन जोडिएको छैन। केन्द्र रहेको ठाउँमा लघु जलविद्युतसमेत नभएपछि गाउँपालिकाहरू सोलारको भरमा काम गर्न बाध्य छन्।

गाउँपालिका केन्द्रमा बिजुली नहुँदा सोलार सेटबाट छिटो छरितो काम सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको रौतामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्रबहादुर खड्काले बताए। उनले भने, ‘घाम लाग्छ, काम हुन्छ, घाम नलागेको दिन एकै छिनमा सोलारले काम गर्दैन, जसले गर्दा जनताका कामकाज प्रभावित भए।’

बिजुली नहुँदा सोलार बत्तीकै भरमा कार्यालयको प्रिन्टिङ, फोटोकपी, कम्प्युटर, इन्टरनेट, डकुमेन्टेसन जस्ता अत्यावश्यक काममा असहजता भएको उनले बताए। ‘राम्ररी घाम नलागेपछि सोलारको ब्याट्री ब्याकअपले धान्ने अवस्था रहन्न,’ उदयपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर मगरले भने, ‘कति खेर जाने हो टुंगो हुन्न, अन्य विकल्प छैन।’

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा पनि बिजुली नहुँदा सोलार प्यानलबाट कार्यालयको कामकाज गर्ने गरेको छ। सोलार प्यानलबाट गाउँपालिकाको कामकाजगर्दा समस्या हुने गरेको रौतामाई गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधवप्रसाद खतिवडाले बताए।

बिजुली नहुँदा प्रिन्टिङ, स्क्यानिङ गर्न समस्या मात्र नभएर विभिन्न मन्त्रालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय लगायत कार्यालयको महत्वपूर्ण सूचनाहरु पनि समयमै हेर्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाई छ।

गाउँपालिकाका केन्द्रमा विद्युत समस्या चुनौतीको रुपमा देखा परेपछि गाउँपालिका, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले प्राथामिकतामा राखेर बजेटहरू विनियोजन गरेका छन्। उदयपुरगगढी गाउँपालिकाले पालिकाको परिषद्बाटै ‘उज्यालो गाउँपालिका’ नाम दिँदै गाउँ टोल, बस्तीमा विद्युत पुर्‍याउने योजनासाथ काम कारबाही अघि बढाएको छ। विद्युत र इन्टरनेट सुविधा नभएकै कारण यी गाउँपालिकाका केन्द्रमा बैंकहरू स्थापना हुन सकेका छैनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.