सुकुम्बासीलाई बिना लगत लालपुर्जा, लभ लेटेर बाँडेजस्तै : कानुनमन्त्री ढकाल

सुकुम्बासीलाई बिना लगत लालपुर्जा, लभ लेटेर बाँडेजस्तै : कानुनमन्त्री ढकाल

दमक : संघीय सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले पाँच वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने दावी गरेका छन्। दोहरो स्वामित्व र सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरिरहेकोले अब सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान हुने उनको दावी छ।

मंगलबार पथरी शनिश्चरे ३ वीरेन्द्रनगरमा भएको कार्यक्रममा ढकालले सुकुम्वासी समस्यालाई नीतिगत रुपमै समाधानको काम भईइरहेको बताए। ‘सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नीति नबनाई र लगत नराखी  लालपुर्जा बाँड्नु लभ लेटेर (प्रेम पत्र) बाँडनु जस्तै हो’, उनले भने।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारमा नीति बनाउन आफू लागिपरेको उनको भनाई छ। प्रदेश सरकारले छिट्टै लगत संकलन गर्न सुरू गर्ने मन्त्री ढकालले आश्वासन दिए।

सुकुम्वासी समस्या सामधानका लागि आफ्नो रोडम्याप रहेकाले ५ वर्ष भित्रमा समाधान हुने उनको भनाइ थियो।

यसैबीच उनले बक्राह खोला नियन्त्रणका लागी बजेट विनियोजन भइसकेको र काम थालेपछि बक्राह कटान नियन्त्रण हुने बताए। बक्राहलाई चुनावी एजेण्डा बनाउँदै आएकाहरूको एजेण्डा नै सकिने समेत ढकालको दाबी थियो। ढकालले भने– ‘अबको अर्को चुनावमा खोलाको गीत कसैले गाउनु पर्दैन। चुनाव जित्ने एजेण्डा नै सकिनेछ।’

फरक प्रसंगमा मन्त्री ढकालले विकास र समृद्धिका लागि सबैलाई समेट्न अहिलेको सरकार तयार रहेको बताए। सरकारले गरेका कामको परिणाम आउन केही समय लाग्ने उनको भनाई छ।

गलत गर्ने र असफल हुने अधिकार सरकारलाई नभएको बताउँदै उनले वर्तमान सरकारकै नेतृत्वमा देशमा समृद्धि आउने ढकालको दाबी छ।

भेटघाट कार्यक्रममा पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले सुकुम्वासी समस्या सामाधानका लगायत ५ बुँदे माग गर्दै मन्त्री ढकाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। नगरप्रमुख दिलिप राईसहित वडा अध्यक्षहरूले मन्त्रीसमक्ष माग पत्र बुझाएका हुन्।

ज्ञापनपत्रमा दोहोरो स्वामित्व, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्वासी सहितको बसोवासको समस्या समाधान, बक्राहा नदीको व्यवस्थित तटवन्ध, बक्राहामा मौलीवारी जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण, पथरी डाइनिया सडक कालोपत्रे र नगरमा शीत भण्डारको व्यवस्थापनको माग राखिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.