असामान्य वामदेव प्रकरण

असामान्य वामदेव प्रकरण

जनताले वाम गठबन्धनलाई पाँच वर्षसम्मका लागि दिएको अभिमतलाई पनि अन्तर्घात भन्न मिल्छ ?


‘टोकियो सहरमाथि उडेको पुुतलीले न्युुयोर्क सहरमा आँधीबेरी ल्याउन सक्छ?’ वैज्ञानिक जगत्मा ‘बटरफ्लाई इफेक्ट’ भनिने यो सूक्तिको अर्थ हो, कुुनै काल वा स्थानमा भएको एउटा सानो घटनाले निकै टाढा वा कालान्तरमा भयानक प्रभाव पार्न सक्छ ? जवाफ सकारात्मक छ। बटरफ्लाई इफेक्टको उदाहरणका लागि थुुप्रै घटनालाई लिन सकिन्छ।

सन् १९१८ मा कुुनै युुद्धमा एउटा ब्रिटिस सैनिकले एकजना भाग्दै गरेको घाइते जर्मन सैनिकलाई देखे। घाइते जर्मन सैनिक आफ्नो प्राणरक्षाका लागि भाग्दै थिए। ब्रिटिस सैनिकको मन पग्लियो र उनले जर्मन सैनिकलाई भाग्ने अवसर प्रदान गरे। ती भागेका सैनिक पछि ‘होलोकस्ट’ जस्तो कुुख्यात नरसंहारका कारक भए। उनी थिए हिटलर।

संविधान संवेदनशील अवस्थामा रहेको बेला सरकारलाई अस्थिर बनाउने अभियानमा स्वयं वाम गठबन्धनका नेता देखिएका छन्। प्रतिपक्षलाई अहिलेको कम्युुनिस्ट सरकारले प्रतिगामी भन्ने गरेका छन्। जनताद्वारा लिखित संविधान प्राप्त भएपछि राजनीतिक क्रान्ति सकिएर आर्थिक समृद्धिमा देश गएको मान्यता राख्ने सत्तारुढ दलकै एउटा राजनीतिक शक्ति संसद्मा वामदेव गौतम नभई देश विकास नहुुने तर्क राख्दैछन्।

सरकारलाई अस्थिर बनाउने र जनादेश कमान गर्ने कार्यले प्रतिगामी शक्तिलाई सहयोग पुुग्छ। प्रमुुख प्रश्न गौतमको होइन, यसले स्थापित गर्ने नजिरले कालान्तरमा पार्न सक्ने असरको हो। प्रश्न यो संवेदनशील संविधानको आयुुको हो।

अहिलेको संविधानको तुुलनामा २०४८ सालको संविधानको विरोध सडकमा नगन्य थियो। त्यसबेला केवल आलोचनात्मक समर्थन भन्ने शब्दावलीले संविधानको विरोध गरिएको थियो। ०४६ सालको आन्दोलनमा भूमिका नखेलेका दलहरूसमेत त्यो संविधानमार्फत भएको निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए। निर्वाचनमा पराजित भएपछि केहीले हिंसाको सहारा लिएको इतिहास छ।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हुुँदाहुुँदै पनि यो संविधान घोषणा भएको कारणले उत्पन्न हिंसामा मधेसमा करिब ५२ जनाले ज्यान गुुमाएका छन्। नाकाबन्दी भारतीय थियो तर नेपाली नागरिकले त्यसलाई समर्थन गरेका थिए संविधानको कारणले। गणतन्त्रका लागि युुद्ध लडेका कतिपय नेताहरूले यो संविधान मानेकै छैनन्, कतिपय अर्धभूमिगत छन्।

प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी तोक्न नसक्नुुको कारण पनि आम जनताको असन्तुुष्टि नै हो। दुुईतिहाइले पारित गरेको भए पनि अहिलेको संविधानको जननी हिंसा हो। त्यसैले हिंसाको न्यायपूर्ण निरूपण नभएसम्म यो एक संवेदनशील अवस्थामा हुुन्छ। दल, गुुट र सत्ताभन्दा देश र संविधानलाई प्राथमिकता दिइएन भने संविधानविरोधी वा प्रतिगामीलाई मद्दत पुुग्छ।

इतिहासबाट सित्तैमा शिक्षा लिन सकिन्छ। २०४८ सालमा जनताले दिएको मतादेशको तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्मान र सदुुपयोग गर्न नसकेका कारण भएको क्षतिको अनुुभव हामीसँग छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई २०४८ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले पराजित गरेको कांग्रेसका पुुराना नेता दुुर्गा सुुवेदीले आफ्नो पुुस्तक विमान विद्रोहमा लेखेका छन्।

मदन भण्डारीको मृत्युुपछि रिक्त भएको निर्वाचन क्षेत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादको सहमतिबिना भट्टराईलाई कांग्रेसले निर्वाचनमा उतारेपछि कोइराला अन्तर्घातमा खुुला रूपमै देखिए र कांग्रेसमा विभाजन सुुुरु भयो। त्यसपछि कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनको भारी जनताको टाउकोमा बोकाए र उनी अलोकप्रिय भए। कोइरालाले भट्टराईको नेतृत्वमा निर्वाचनमा गएर बहुुमत ल्याएपछि पुुनः सत्ता प्राप्त गरे। तर त्यसबेलासम्म नेपालमा खाओवादको जन्म भएर २०४८ सालको संविधान अलोकप्रिय भइसकेको थियो। २०४८ पछिको राजनीतिले आर्थिक समृद्धि र सुुशासनमा ध्यान केन्द्रित गरेको भए जनताले ल्याएको त्यो संविधानको आयु त्यति सानो हुुने थिएन।

गत निर्वाचनमा गौतमले आफ्नो पराजय नभएर आफूलाई अन्तर्घात गरेर हराइएको भनेका छन्। लामो संघर्षमार्फत प्राप्त उपलब्धिलाई आफू हितमा प्रयोग गरेर जनमानसमा भ्रमको खेती गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो। जनताले गौतमलाई भोट नहाल्दा त्यसलाई अन्तर्घात भन्ने ? जनताले वाम गठबन्धनलाई पाँच वर्षसम्मका लागि दिएको अभिमतलाई पनि अन्तर्घात भन्न मिल्छ ?

निर्वाचन एक जनमतसंग्रह हो, यसले कतिपय अघोषित मुुद्दाहरूलाई समेत ठेगान लगाइदिन्छ। जनताले ठेगान लगाइसकेका मुुद्दामा पछाडि फर्केर खोतल्नुु नै प्रतिगामी कदम हो। कथंकदाचित गौतमका लागि उपनिर्वाचनको आयोजना गर्नैपर्ने भयो भने त्यसले वर्तमान सरकारको नेतृत्वलाई प्रहार त गर्ने नै छ, संविधानसमेत अलोकप्रिय हुुनेछ।

केपी ओलीको विकल्प पर्खेर बसेका पुुष्पकमल दाहाललाई उचाल्न गौतमलाई कुुनै अनुुशासनले रोक्ने छैन। वाम गठबन्धनको एकतामै समेत संकटमा पर्ने निर्णयमा पुुग्न गौतमलाई कुुनै हिच्किचाहट हुुने छैन।

गौतम पराजित भए भने खड्गप्रसाद ओलीमाथि अन्तर्घातको आरोप लाग्नेछ। ओलीको विकल्प पर्खेर बसेका पुुष्पकमल दाहाललाई उचाल्न गौतमलाई कुुनै अनुुशासनले रोक्ने छैन। वाम गठबन्धनको एकतामै समेत संकटमा पर्ने निर्णयमा पुुग्न गौतमलाई कुुनै हिच्किचाहट हुुने छैन। गौतम निर्वाचित भइहाले भने ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न पुुष्पकमलसँग जस्तोसुकै सम्झौता पनि उनका लागि सस्तो हुुनेछ। दुुईतिहाइको बहुुमतको सरकार अस्थिर भयो भने यसले संविधान कार्यान्वयनमा असर गर्नेछ। यसलाई प्रतिगामी भन्ने कि अग्रगामी ?

विभिन्न आश्वासनसहित जनताले प्रतिनिधि चुुनेपछि देशले गति लिने विश्वास गरिएकै बीचमा केही सांसदहरू आफू गौतमका लागि सांसद पद त्याग्न तयार रहेकोलाई कसरी हेर्ने? यहाँ दुुईवटा भारतीय दृष्टान्त उपयुक्त हुुन्छन्। भारतको केरला राज्यमा अवस्थित सब्रिमाला मन्दिरमा १० वर्षदेखि ५० वर्षसम्म उमेरका महिलालाई प्रवेश निषेध गरिएको परम्पराविरुद्ध भारतको सर्वोच्च अदालतले महिलाले त्यहाँ प्रवेश पाउनुुपर्ने फैसला सुुनायो।

केही धर्मान्धहरू त्यस उमेर समूहका महिला अपवित्र भएको मान्यता राख्छन् तर केही महिला सामाजिक अभियन्ताहरूले भने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध उभिएर महिलालाई प्रवेश निषेध गर्नुुपर्ने मान्यता राखेका छन्। महिलाको स्वाभिमानविरुद्ध महिला नै उभिनुलाई अग्रगामी भन्ने कि प्रतिगामी ? भारतमा मुुस्लिम समुुदायमा प्रचलित तलाक–ए–विदत (तीन तलाक) लाई भारतको सर्वोच्च अदालतले हालै गैरसंवैधानिक मानेको छ। यो परम्परामा पुुरुषले महिलालाई विद्युतीय उपकरणमार्फत समेत तलाक, तलाक, तलाक भनेर सन्देश पठाएर कतिपयको विच्छेद भएको छ।

हजारौं मुुसलमान महिलाले सडकमै निस्केर तीन तलाकविरुद्ध सरकारले ल्याउन लागेको कानुनको विरोध गरेका छन्। स्वयं पीडित महिलाले तीन तलाकको पक्षमा बोल्नुुलाई के भन्ने ? वामदेव नभई देश विकास हुुँदैन, संसद् चल्दैन भन्नेको नियति पनि यस्तै अज्ञानता हो। १७ हजार नागरिकको बलि चढाएर ल्याएको लोकतन्त्रमा संसद्का निर्वाचित सदस्यहरूले वामदेव नभई देश विकास हुुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन् भने तिनको बौद्धिकतामा दया गर्नुुभन्दा लोकतन्त्रको रक्षाप्रति संवेदनशील हुुन आवश्यक हुुन्छ।

स्थानीय निर्वचनमा कांग्रेस र माओवादीको तालमेलले फल नदिने, माओवादी एक्लै निर्वाचनमा जाँदा अस्तित्व नै संकटमा पर्ने तर माओवादी र एमालेको मतसंख्या भने अत्यधिक रहने एक स्पष्ट वर्णपट देखियो। यो दुुईतिहाइको बहुुमत स्थानीय निर्वाचनले नै तयार गरेको खाका हो। त्यसैले स्थानीय निर्वाचनको परिणामले निर्देशित गरेर बनेको वाम गठबन्धन एक संवेदनशील गठबन्धन हो। गौतम भ्रष्टाचारलगायत अनेक दलगत मुुद्दामा विवादमा आइसकेका नेता हुुन्। गौतम संसद्मा भए मात्र देशले गति लिन्छ भन्नु हास्यास्पद हो तर गौतम वाम गठबन्धनमा आँधीबेहरी ल्याउन सक्ने क्षमता राख्छन्। त्यो क्षतिको नियन्त्रण वाम गठबन्धनले गर्न सकेन भने दुुर्घटना अझै टरेको छैन।

आफूसँग असहमतलाई कम्युुनिस्टले गद्दारको संज्ञा दिएर बद्नाम गर्ने गरेको इतिहास छ। अनेक आश्वासनमा जनमत लिएका नेताले कसैका लागि पदत्याग गर्नु वा गराउनु जनताप्रतिको गद्दारी हो। आफैंले बनाएको संविधानको पालना गर्न नसक्नु बेइमानी हो। यस्ता बेइमानबाट समृद्धि र सुुशासन सम्भव हुुँदैन, चाहे तिनीहरू कुुनै तिगडमबाजी गरेर निर्वाचित भएर आएका किन नहुन्। विश्वकै कम्युुनिस्ट इतिहास हेर्ने हो भने असहमतलाई हदैसम्मको सजाय गर्ने गरिएको छ।

अहिले गौतम स्वयं त्यही भूमिकामा देखिएका छन्। सम्पूर्ण देश र जनताको हकहितमा काम गर्ने सरकारको नेतृत्वले पहिले आफ्नो दलको अनुुशासन कायम गर्नु आवश्यक हुुन्छ। आफ्नो सरकार आफैं ढलाउने कार्यमा संलग्न जोकोहीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न चुुक्नुु हुुँदैन। अहिले जनअपेक्षा पनि त्यही हो। सरकार ढाल्ने हैसियत अहिले कांग्रेसको छैन। गौतमको सहयोगले दाहालले सरकार ढाल्न सक्छन्। सरकारले पाँच वर्ष पूरा गर्ने अवसर मात्र प्राप्त गर्‍यो भने अहिलेको संविधानलाई २०४८ को संविधानभन्दा उपयुक्त भन्ने एक ठोस अवसर मिल्नेछ। सरकार ढाल्ने र अस्थिरता ल्याएर खेल्ने शक्ति वाम गठबन्धनभित्रै छ भने त्यसको नियन्त्रण आवश्यक हुुन्छ।

जनताले किशोर थापा, रवीन्द्र मिश्र, सूर्यराज आचार्यजस्ता राजनीतिमा आश्रित नभएका र योग्यलाई पत्याएनन् तर यो स्वीकार्य भयो। शेरबहादुुर देउवा, माधवकुुमार नेपाल, पुुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनालजस्ता पटकपटक आफ्नो अक्षमता प्रदर्शन गरिसकेकालाई जनताले ठेगान लगाउन सकेनन्। लोकतन्त्रमा यसलाई स्वीकार र सम्मान गरिन्छ। तर रामचन्द्र पौडेल र वामदेव गौतमलाई भने जनाताले ठेगान लगाए। गौतमको पराजय स्वीकार गर्न किन असहज भएको?  

 गौतम प्रकारण सरकारको स्थिरता वा वाम गठबन्धनको अखण्डताविरुद्ध हुुन सक्ने आँधीबेहरीको संकेत हो। यो एक असामान्य प्रकरण हो। यसलाई एउटा पृथक् प्रकरण मानिनुु हुुँदैन, योसँग नेपालमा अस्थिरता चाहने जो पनि जोडिन्छ। स्वदेशी राजनीतिका यस्तै फोहरी प्रकरणले विदेशी शक्तिको चलखेल हुुन्छ,संविधानविरोधीलाई प्रोत्साहन मिल्छ।

यसको नियन्त्रण गर्न सकिएन भने कुुनै न कुुनै रूपमा यो पुनः उदाउनेछ र यस्तो उदयले संविधानको लोकप्रियतामा ह्रास आउनेछ। स्थिरताको वाधकलाई दलभित्रै कारबाही गरेर उदाहरणीय अनुुशासन कायम राख्न वाम गठबन्धनलाई प्रतिगामी शक्तिले रोकेको छैन। अरिंगालको प्रयोग त्यतै गरे कसो होला?   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.