काठमाडौं : शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफू मातहतका एक सय ६६ उपसचिवलाई स्थानीय तहमा खटाएको छ। मन्त्रालयको हालैको निर्णयअनुसार ती उपसचिवलाई नगरपालिकामा खटाइएको हो। नगरपालिकाको शिक्षा तथा खेलकुद शाखाको प्रमुख रहने गरी उनीहरूलाई पठाइएको हो।
विगतमा शिक्षा शाखा मात्र भनिएको उक्त शाखामा खेलकुदको समेत जिम्मेवारी थपेर नामकरण भएपछि उनीहरूलाई पठाइएको हो। विगतमा शिक्षा शाखा मात्र राखिँदा थुपै्र कर्मचारीले उक्त स्थानमा जान आनाकानी गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले केही समयअघि मात्र यस शाखामा खेलकुदको समेत जिम्मेवारी थप्ने निर्णय गरेको थियो।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै आफू मातहतका निकाय एकआपसमा गाभिएपछि साँघुरिएको संरचनाका कारण शिक्षा मन्त्रालयलाई बढी भएका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निकै सकस भएको थियो। विशेषगरी उपसचिव व्यवस्थापन जटिल बनेको थियो।
शिक्षाअन्तर्गत चार सय ७८ उपसचिवको दरबन्दी छ। तीमध्ये दुई सय ४५ जनालाई स्थानीय तहमा खटाउने तयारी छ।
संघीय संरचनाअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयको खारेजीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत रहने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका रूपमा सानो संरचना गठन भएको छ। त्यस्तै केन्द्रमा रहेको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र र शिक्षा विभाग एकआपसमा गाभिएर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र गठन भएको छ।
त्यस्तै पाँच वटा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई पनि नामकरण गरेर सानो इकाइ रहने गरी शिक्षा विकास निर्देशनालय बनाइएको छ। यी निकाय गाभिएपछि ठूलो संख्यामा उपसचिव र अन्य कर्मचारीको पदस्थापनामा समस्या परेको थियो।
शिक्षाअन्तर्गत चार सय ७८ उपसचिवको दरबन्दी छ। तीमध्ये दुई सय ४५ जना उपसचिवलाई स्थानीय तहमा खटाउने मन्त्रालयको तयारी छ। ‘अन्य उपसचिवलाई पनि स्थानीय तहमा खटाउने तयारी भइरहेको छ’, मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका उपसचिव दीपक कोइरालाले भने। पदस्थापनामा समस्या भएकै कारण उपसचिवहरू मन्त्रालय तथा विभागमा हाजिर मात्र गरेर घर फर्कन बाध्य थिए। आफू कुन निकायमा जाने भन्ने निक्र्योल नभएकै कारण तीन महिनासम्म उनीहरूको तलबभत्ता पनि निकासा हुन सकेको थिएन।
विगतमा सरकारले आफू काम गर्न जान चाहेको निकायको नामसहित निवेदन पेस गर्न उपसचिवहरूलाई सूचना जारी गरेको थियो। सोही सूचनाका आधारमा थुपै्र कर्मचारीले निवेदन दिए पनि उनीहरूलाई इच्छाअनुसार खटाइएको थिएन। आफै सूचना जारी गरेर सूचनाअनुसार परेको निवेदन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको आलोचना भएको थियो। कोइरालाले भने, ‘अहिले खटाइएकामध्ये केही उपसचिवको निवेदनअनुसार पदस्थापना भएको छ भने केहीको फेरबदल पनि भएको छ।’
करारको कर्मचारी घर फिर्ता
शिक्षा मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको करार अवधि समाप्त गरेको छ। उनीहरूलाई असोज मसान्तदेखि लागू हुने गरी कामकाजमा नलगाउने निर्णय भएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै करारका कर्मचारीलाई पत्राचार गरेर यसबारे जानकारी गराइसकेको छ।
साविकको शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र एक आपसमा गाभेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र गठन भएका कारण कर्मचारीको दरबन्दी पनि न्यून भएको कारण देखाउँदै करारका कर्मचारीलाई घर फिर्ता गरेको हो। केन्द्रका निर्देशक पदम सिंह विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ती कर्मचारीलाई विगतमा गरेको सेवाबापत धन्यवादसमेत ज्ञापन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
