हेटौंडा : प्रदेश ३ सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई कानुन निर्माण वर्ष भने पनि कानुन निर्माणले गति लिन भने सकेको छैन। प्रदेश सरकारलाई आवश्यक एक सय कानुनमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव मानबहादुर बस्नेतले १९ वटा विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेर प्रमाणीकरण गरेको, पाँच वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको र ११ वटा कानुन मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिपछि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भएको बताए। र, बाँकी ६५ कानुनको मस्यौदा निर्माणको कामसमेत थालनी भएको छैन ।
प्रदेश सरकारले काम थालेको आठ महिनामा सबैभन्दा बढी आर्थिक मामिला मन्त्रालयको आठ वटा कानुन प्रमाणीरकण भएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको छ वटा, कानुन मन्त्रालयको तीन वटा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको एक/एक वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
यस अवधिमा भौत्तिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एउटा पनि विधयेक निर्माण हुन सकेको छैन। भौत्तिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मन्त्रालयलाई आवश्यक सात वटा कानुनमध्ये प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मात्र प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आवश्यक १३ वटा कानुनमध्ये कुनै पनि कानुनको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता हुन सकेको छैन।
कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेका कानुममध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालयको १०, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको १४, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको १६, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको १२ र सामाजिक विकास मन्त्रालयका नौ वटा कानुन निर्माण हुन बाँकी छन् ।
प्रदेशभित्र विज्ञ कर्मचारी अभावका कारण पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको कानुन मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले बताए। प्रदेशभित्र कानुन सहसचिव एक, उपसचिव तीन र शाखा अधिकृत १० जनाको दरबन्दी छ। तीमध्ये एक सहसचिव, दुई उपसचिव र चार जना मात्र कानुन अधिकृत छन्। ‘भएका कर्मचारीबाटै काम लिइरहेका छौं’, सचिव श्रेष्ठले भने, ‘कानुन निर्माणका लागि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा समस्या छ ।’
प्रदेशसभाले भने सरकारले बिजनेस दिन नसकेको जनाएको छ। प्रदेशसभा सचिवालय सचिव भरत बुढाथोकीले भने, ‘सरकारले पर्याप्त विजनेश दिने हो भने हामीलाई नियमित हाउस सञ्चालन गर्न समस्या छैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
