गाईघाट : विषयगत शिक्षक नहुँदा उदयपुरका आठवटै स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित बनेको छ। सरकारले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि विभिन्न योजना ल्याए पनि उदयपुरका विद्यालयमा ३ सयभन्दा बढी दरबन्दी अपुग देखिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, नेपालीका विषयगत शिक्षक अनिवार्य गरेको छ। तर, तोकिएको विषयगत शिक्षक नहुँदा जिल्लाका चार दर्जन सामुदायिक विद्यालयमा हचुवाकै भरमा पठनपाठन भइरहेको छ।
शिक्षक दरबन्दी अध्यावधिक हुन नसकेपछि दैनिक कक्षा शिक्षणसमेत प्रभावित हुने गरेको छ। शिक्षक–विद्यार्थी सन्तुलन धेरैले फरक नभए पनि विषयगत शिक्षक अभाव भने निकै रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालयले जनाएको छ। तथ्यांकअनुसार आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक संख्या बढी छ। त्योभन्दा माथिल्लो तहमा भने शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेकोे शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख हरिहर धितालले बताए।
उनका अनुसार आधारभूत तहमा ३० हजार ४ सय ५९ विद्यार्थी छन्। कक्षा १ देखि ५ का लागि स्थायी, अस्थायी, राहत अनुदान र महिला शिक्षकसमेत गरी १ हजार ३ सय ३६ जना शिक्षक कार्यरत छन्।
४५ विद्यार्थीबराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने प्रावधान छ। यो अनुपातमा आधारभूत तहमा शिक्षक पर्याप्त देखिन्छ। आधारभूत तहकै कक्षा ६–८ का लागि स्थायी १ सय ८२ र राहत अनुदान २ सय ४२ गरी ४ सय २४ जना शिक्षक कार्यरत छन्। यस तहमा १९ हजार ३ सय ६७ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको संख्या सन्तुलन रहे पनि विषयगत शिक्षक अभाव कायमै देखिन्छ। विषयगत शिक्षक प्रतिविद्यालय चार जना हुनुपर्नेमा २४ वटा दरबन्दी कम रहेको इकाइ प्रमुख धितालको भनाइ छ।
माध्यमिक तहको कक्षा ९—१० मा स्थायी १ सय २९ र राहत अनुदानका १ सय ४६ गरी २ सय ७५ जना शिक्षक छन्। यस तहमा जिल्लाभर १२ हजार २ सय ५ जना विद्यार्थी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको संख्या सन्तुलित देखिए पनि प्रतिविद्यालय पाँच जना विषयगत हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिँदैन। अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षक न्यून देखिएका छन्। यी विषयमा ३ सय दरबन्दी कम रहेको जनाइएको छ। शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य संघीयता कार्यान्वयनसँगै अलमलमा परेको हो। यसबाट विषगत शिक्षक अभावमा प्रत्येक दिन प्रत्येक घण्टी पठनपाठमा बाधा पुगेको जनाइएको छ।
गाउँका विषयगत शिक्षक सहरकेन्द्रित हुँदा समस्या भएको सरोकारवालाको भनाइ छ। विकट क्षेत्रबाट पहुँचका भरमा सहरकेन्द्रित सरुवा हुने प्रवृत्तिले विद्यार्थी समस्यामा छन्। शिक्षा इकाइले राजनीतिक दबाब र शिक्षक संघसंगठनलाई छिचोल्न नसक्दा दरबन्दी मिलान जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। धेरै दरबन्दी भएका विद्यालयमा कटौती गरी विकट क्षेत्रमा पठाउन शिक्षा इकाइ उदासीन बन्दा पनि समस्या भएको सरोकारवालाको भनाइ छ। जिल्लामा कक्षा १–५ का २ सय ३७, कक्षा ६—८ का १ सय १०, कक्षा ९–१० का ७० र कक्षा ११–१२ का ४१ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
