मोतीपुर अाैद्योगिक क्षेत्रमा ५४४ प्लट हुने

मोतीपुर अाैद्योगिक क्षेत्रमा ५४४ प्लट हुने

बुटवल : रूपन्देहीको मोतीपुरमा बन्दै गरेको प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रमा पाँच सय ४४ प्लट बन्ने भएका छन्। विस्तृत अध्ययन प्रतिवदेन (डीपीआर) अनुसार तिनाउ नदी उकास क्षेत्रमा बन्दै गरेको औद्योगिक क्षेत्रलाई तीन वर्गमा राखेर पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको हो। तीन वर्षअघि मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना सरकारले बनाएको थियो। सोही योजनालाई मुर्तरुप दिन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय समेत खोलिएको छ। रूपन्देहीमा उद्योग खोल्न जग्गा अभाव भइरहेका बेला यो औद्योगिक क्षेत्रले कम्तीमा चार सय उद्योग धान्ने अपेक्षा गरिएको छ। आठ सय १३ बिघा क्षेत्रफलमा बन्न लागेको औद्योेगिक क्षेत्र २०४२ साल यताको पहिलो हुनेछ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माणको काम सक्ने जनाएको छ। जसको लागत आठ अर्ब अनुमान गरिएको छ। ‘आठ अर्बको लागतमा पाँच वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सकिनेछ, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्ष्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले भने, ‘यो औद्योगिक क्षेत्रले रूपन्देहीलाई औद्योगिक हबका रूपमा विकास गर्नेछ।’

मोतीपुर औद्योगिकको डीपीआरपछि वातावरणीय मूल्यांकनको काम भइरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुने तिलोत्तमा नगरपालिकालाई ‘ए’ वर्ग, मोतीपुर क्षेत्र ‘वि’ बर्ग र फर्साटिकर क्षेत्रलाई ‘सी’ बर्गमा राखेर विकास गरिनेछ। ‘ए’ सेक्टरमा एक सय ३० प्लट निर्माण हुनेछन्। सबैभन्दा ठूलो बी सेक्टर चार सय पाँच बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसमा दुई सय ६२ प्लट निर्माण हुने परियोजना कार्यालय मोतीपुरका कार्यालय प्रमुख अशोक अर्यालले बताए। ‘सी’ सेक्टरमा एक सय ५२ प्लट छन्। प्लटको साइज पाँच बिघादेखि २१ बिघासम्म रहेका छन्।

तिनाउ नदीको बहाव क्षेत्रलाई न्यूनतम ५० मिटर राख्ने गरी तटबन्धको काम समेत यसै परियोजनामा समेटिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा यो वर्ष नै कच्ची सडक र विद्युत् विस्तारको काम हुने परियोजनाले जनाएको छ। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोल्नका लागि चार सय ५० जनाले आशयपत्र पेश गरेका छन्। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले केही महिनाअघि आशयपत्र माग गरेको थियो। पेन्ट्स, छाला, फुड, प्लास्टिक, डेरी, स्टिल, पाइप, साबुनलगायत उद्योग खोल्ने इन्छासहित आशयपत्र पेश भएको हो।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र चार लेनको मुख्य सडक, दुई लेनको सहायक सडक, साइकल लेन, साढे दुई मिटरको पैदल यात्रु लेन निर्माण हुनेछ। २४सैं घण्टा विद्युत्को सुविधा उपलब्ध हुने बताइएको छ। जसका लागि ४० मेगावाट विद्युत् फिडर बनाइनेछ। फोहोर पानी प्रसोधन केन्द्र, दुई सय सशस्त्र प्रहरी बल, बैंक, शिशु स्याहार, स्वास्थ्य क्लिनिकको व्यवस्थासमेत रहनेछ।

मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा बन्ने उद्योगले २५ प्रतिशत ग्रिनरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। परियोजना कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्र विकासको काम गर्नेछ। औद्योगिक क्षेत्रमा कस्ता उद्योग राख्ने निर्णय भने भइसकेको छैन। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु भएसँगै उद्योगीहरू उत्साही भएका छन्। रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारीले औद्योगिक क्षेत्रले उद्योगीलाई राहत हुने बताए। ‘२०४२ पछि औद्योगिक क्षेत्र खुल्न नसक्दा लगानी गर्न चाहनेसमेत रोकिएका छन्, यो औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा छिटोभन्दा छिटो उद्योग खोल्न दिनुपर्छ’, उनले भने।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका संयोजक नवराज श्रेष्ठले १५ वर्षअघिको योजनाले मुर्तरुप पाए रूपन्देही मुलुककै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र बन्ने बताउँछन्। ‘मध्य क्षेत्रमा भएकाले लगानीकर्ताको आकर्षण रूपन्देहीमा छ, तर जग्गा किनेर उद्योग गर्न सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रले त्यसको माग पूर्ति गर्छ।’

रूपन्देहीमा बुटवल औद्योगिक क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा छैनन्। बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ६५ वटा मात्रै उद्योग सञ्चालनमा छन्।

बस्ती सुरक्षित हुनुपर्छ

मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रिया थालनीसँगै जग्गा व्यवस्थापनको समस्या देखिएको छ। आठ सय १३ बिघा क्षेत्रफलमध्ये करिब साढे दुई सय बिघामा बस्ती र खेती गरिएको छ। लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जाको माग गर्दै आएका छन्। औद्योगिक क्षेत्र बन्दा घरखेत मासिने भन्दै आन्दोलनसमेत भएको थियो। स्थानीय बाबुराम घिमिरेले स्थानीयबासीको बास हटाउने गरी औद्योगिक क्षेत्र बन्न नहुने माग गरे। ‘डीपीआरमा धेरै माग सम्बोधन भएको छ, तर पुर्जाको विषयमा बोलिएको छैन’, उनले भने।

औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआरमा एक सय ४३ बिघा बस्ती व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको छ। लिमिटेडका महाप्रबन्धक बस्नेतले बस्ती व्यवस्थापनसँगै रोजगारीको ग्यारेन्टीसहित औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.