क्षेत्रीय दलबाट मधेसका समस्या समाधान हुँदैनन्

पहिलो प्रश्नको जवाफमै हृदयेश त्रिपाठीले भने, ‘म अझै स्वतन्त्र सांसद हुँ।’ नवलपरासीबाट एमालेको सूर्य चिन्हमा चुनाव लडेर सांसद बनेका त्रिपाठी ‘नेकपाको घरभित्र’ प्रवेश गरिसकेका छैनन्, तर सुरसारमा देखिन्छन्। भन्छन्, ‘एकता निम्ति छलफल हुँदैछ।’ पञ्चायतकालमा कम्युनिस्ट राजनीति गरेका त्रिपाठी पछिल्लो प्रजातन्त्र पुनस्र्था पनासँगै नेपाल सद्भावना पार्टी, गणतन्त्र बहालीपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी र पछिल्लो समय स्वतन्त्र हैसियतमा छन्। त्रिपाठीसँग उनको संसदीय अभ्यास, राजनीतिक हैसियत, मधेसका मुद्दा र सरकारको कार्यशैलीमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्ण पोस्ट्का निम्ति हरिबहादुर थापा र खगेन्द्र भण्डारीले सोमबार बिहान गरेको कुराकानी।

तपाईं एमालेको सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्नुभयो, नेकपामा कुन हैसियतमा हुनुहुन्छ?       

म र मेरा साथीहरू नेकपामा प्रवेश गरिसकेका छैनौं। स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको हैसियतमै कार्यरत छौं। वाममोर्चाको एक घटकका रूपमा निर्वाचनमा सहभागी भएका हौं, तर पार्टी एकता गरेको होइन। निर्वाचनमा तालमेल भएको हो। चार सिटमा तत्कालीन नेकपा एमालेले हामीलाई सहयोग गरेको हो। हामीले ६ सिटमा एमालेलाई सहयोग गर्‍यौं।

त्यसोभए तपाईं नेकपामा हुनुहुन्न?

छैन। मैले प्रष्टै भन्नुपर्छ, तराई–मधेसमा कम्युनिस्ट पार्टी लोकप्रिय हुन सकेन। यसका ऐतिहासिक कारण छन्। जबकि २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपालाई दुई सिट रौतहटले दिएको थियो। चार सिटमध्ये एउटा पाल्पा, अर्काे ललितपुरमा कम्युनिस्टले जितेको हो। २०१७ मा दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि कम्युनिस्ट पार्टी बाईस/तेईस टुक्रामा विभाजित भयो। हरेक नेताले आफ्नो पार्टी बनाए। त्यतिबेला तराई–मधेसमा कोही पनि वामपन्थी नेता सक्रिय हुन सकेनन्। विष्णुबहादुर मानन्धर, कृष्णराज बर्मा, कमल साह, श्याम सिंहलगायतका केही नेताहरू सक्रिय भए। अर्काे कुरा, तत्कालीन समयमा राजा महेन्द्रले लिएका कतिपय नीति जस्तो, एक भाषा एक भेष, राष्ट्रवादको व्याख्या, त्यसलाई कतिपय कम्युनिस्टले समर्थन गरे।

त्यसकारण मधेसमा कम्युनिस्ट पार्टी लोकप्रिय हुन सकेन। २०४७ सालमा मदन भण्डारीले नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनअघि केही प्रयास गर्नुभएको थियो। उहाँले मधेससम्बन्धी छुट्टै कार्यदल बनाउनुभयो। त्यो डकुमेन्टमा मधेससम्बन्धी छुट्टै परिच्छेद राख्नुभयो। मैले त्यसमा केही डकुमेन्ट उपलब्ध गराएको थिएँ। तराई–मधेसमा अलोकप्रिय हुँदा पार्टीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने उहाँको विश्लेषण थियो। उहाँको निधनपछि त्यो विचारकै अवशान भयो। एकैचोटी माओवादी सशस्त्र संघर्षका बेला जातीय मोर्चा बनाइयो। त्यसप्रति एकखालको उत्साहपूर्ण सहभागी देखियो। तर पछि आएर उसले पनि त्यसलाई छोडिदियो। मधेसमा लड्ने क्षमता माओवादी संघर्षले बढायो। मधेस आन्दोलनको शैली र चरित्रमा सशस्त्र संघर्षको प्रभाव थियो। तराई–मधेसमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू लोकप्रिय नभएकाले यतिबेला नेकपासँग अवसर र चुनौती दुवै छन्।

सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन लडेपछि स्वतः नेकपामै आवद्ध हुनु भएन र?       

हामीले पार्टी सदस्यता नै नलिएपछि कसरी पार्टीमा हुन्छ? त्यतिबेला उनीहरूले (तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) ले आधिकारिक उम्मेदवार नउठाएपछि हामीले उम्मेदवारी दिएका हौं। छुट्टै पार्टी खोलेर चुनाव लड्ने समय पनि थिएन। निर्वाचन आयोगले त्यो अवसर नदिएकाले सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लडेका हौं।

तपाईंहरूको नेकपा प्रवेश हुन्छ कि हुन्न?

गम्भीरतापूर्वक कुरा भइरहेको छ। तराई–मधेसमा कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा नेकपाले आफ्नो नीति, सिद्धान्त र व्यवहारमा यो देखायो भने त्यहाँको जनमत आकर्षित हुन सक्छ। भावी नेपालको राजनीति पनि यहाँ जोडिन्छ। त्यसअतिरिक्त सरकार र संसद्को सफलता यो संविधान र व्यवस्थाको सफलतासँग जोडिन्छ। अर्काे, मधेसका समस्या हल भएका छैनन्। आक्रोश आफ्नो ठाउँमा छ। यथार्थमा त्यहाँको जनसंख्याको एकतिहाइ वा ३० प्रतिशत जति नेपाली कांग्रेसको प्रभाव देखिन्छ। ७० प्रतिशत मत कांग्रेसइतरका मतदाता छन्। त्यो मतलाई नेकपाले प्रभाव पार्न सकेन भने त्यो जनमत विभिन्न रूपले बाँडिनेछ। कोही हिन्दुवादतिर लाग्ला, क्षेत्रीयतावादमा लागेकै छन्, कोही पृथकतावादतर्फ। धेरै अराजक गतिविधिको थलो बन्ने निश्चित छ।

नेकपामा बसेर मधेसमा संगठन विस्तारमा लाग्ने तपाईको योजना हो?       

त्यो पनि होइन। मैले नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई भेटेर भनेको छु—यो अवसर तपाईंलाई छ। यसलाई वैचारिक रूपले सदुपयोग गर्नुभयो, नीति, कार्यक्रम र व्यवहारबाट यसलाई सावित गर्नुभयो भने त्यो जनमत आकर्षित हुनसक्छ। म प्रवेश गरेर मात्र केही हुँदैन। मधेसी जनता नेकपातिर आकर्षित भए भइहाल्यो। हामीकहाँ नेता टिप्ने परिपाटी छ। जनतालाई आकर्षित बनाए नेता टिप्नै पर्दैन। यो खालका कार्यक्रम ल्याए हामी सहयोग गर्छाैं भनेका थियौं। सुरुसुरुमा एकतासम्ममा जाने कुरा भएका थिए तर बीचमा गम्भीरतापूर्वक यो अगाडि बढेन। अहिले फेरि छलफल सुरु भएको छ।

पदीय भागबन्डामा कुरा नमिलेको हो?       

पदको कुरामा हामी पुगिसकेका छैनौं। वैचारिक पक्षमै हामी छलफलमा छौं। समग्रतामा नेकपाको तराई–मधेसमा लोकप्रियतासँग जोडिएको विषय हो।

मधेसका मुद्दा

विगतमा मधेस मुद्दाप्रति बढी अनुदार देखिएको तत्कालीन एमालेकै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यता कसरी आयो?       

मधेसका मुद्दा क्षेत्रीय ढंगबाट नै हल गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। यहाँका राष्ट्रिय पार्टी भन्नेहरू पनि क्षेत्रीय नै हुन्। तिनीहरूको सोच क्षेत्रीय छ। उनीहरूले पनि यो मधेसको मुद्दा हो, मधेसीलाई नै छोडौं भन्ने सोचे। संविधान जारी गर्दा कांग्रेसको नेतृत्व थियो। कांग्रेसलाई यसमा दम्भ छ। तर जुन संविधान जारी भयो, त्यसैमा विमति हो। जहाँसम्म एमालेको कुरा छ, बोलीका हिसाबले एमाले बढी तिक्त भयो। व्यवहारमा कांग्रेस र एमालेमा फरक छैन। कांग्रेसले त मधेसकै बोली बोलेर, मधेसकै कुरा बढी गरेर, मधेसकै समस्या हल गर्न रुचि देखाएन। पछिल्लो उदाहरण नै छ, जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिका सन्तानका हकमा संविधान र कानुनमा संशोधनको कुरा उठेको थियो। कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेका बेला उसले संशोधन प्रस्ताव ल्याएन। बरु यो सरकारले प्रस्ताव ल्याएको छ। केही संशोधन परेका छन्। त्यसकारण मधेसका सवालमा दुवै पार्टीबीच व्यवहारमा कुनै फरक छैन।

कांग्रेसले संसद्मा लगेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव त उतिबेला एमालेकै कारण असफल भएको होइन र?       

पहिलो कुरा, त्यो संशोधन प्रस्ताव पास हुनेगरी ल्याएको भए संविधान जारी गर्ने बेलामा हामीसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्नुभएको थियो कि, हामी केही दिन रोकेर त्यसलाई समेट्छौं। तर, त्यसमा इमान्दार हुनुभएन। बढी मधेसविरोधी बन्ने भन्ने राष्ट्रिय दलहरूको प्रतिस्पर्धाको हामी सिकार भयौं।

क्षेत्रीय दलबाट मधेसका समस्या समाधान हुँदैन भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो?       

ठीक प्रश्न गर्नुभयो। मधेसको समस्या देशको समस्या हो। आन्दोलनले जुन क्षति बेहो¥यो, उपलब्धि कम भयो क्षतिको अनुपातमा। जबसम्म मधेसको मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्न सकिँदैन, मूलधारका दलहरूले सहयोग गर्दैनन्, त्यसको समाधान हुँदैन। यो मेरो ३० वर्षको राजनीतिक अनुभवले बताउँछ। अर्काे कुरा क्षेत्रीय दलहरू दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र सीमित छन्। गएको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा उनीहरू (राजपा र संघीय समाजवादी फोरम)ले प्रदेश दुईमा चुनावी तालमेल गरे तर प्रदेश एक, पाँच र सातमा तालमेल गर्न आवश्यक ठानेनन्। तत्कालीन राजपासँग मेरो असन्तुष्टि के हो भने पार्टी गठन भएपछि पार्टी दर्ता गराउन, विधान बनाउनमा उहाँहरू लडेर बस्नुभयो। स्थानीय चुनाव विभिन्न चरणमा भयो। पाँच, सात र एक नम्बर प्रदेशमा चुनाव भयो, बहिस्कार भन्नुभयो। दुई नम्बर प्रदेशमा चुनावमा भयो भाग लिनुभयो। एउटै पार्टी दोहोरो मापदण्ड देखायो। हामीलाई बहिस्कारतर्पm धकेल्यो, उहाँहरूले भाग लिनुभयो। विशेषगरी मधेसवादी दुई दल (राजपा र संघीय समाजवादी फोरम) प्रदेश दुईमा मात्र केन्द्रित दल हुन्। सबैभन्दा अप्ठेरो मधेसमा मधेसी एकाइभन्दा जातीय एकाइमा धेरै बाँडफाँट गरियो। पहिले यस्तो थिएन, मधेस एक एकाइका रूपमा थियो। स्थानीय चुनावपछि राजनीतिक नेतृत्वले नै जातीय विभाजन गराउने काम ग¥यो। आफ्नो प्रभावलाई बढावा दिन उनीहरूले यस्तो गरे।

नेकपामै प्रवेश गरी राजनीति गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ, उसो भए?       

छुट्टै दल बनाएर अगाडि जाँदा कहीं पनि पुगिन्न। क्षेत्रीय हिसाबले हामीले समस्यालाई स्थापित र परिभाषित ग¥यौं तर समाधानतर्फ लैजान सकेनौं। यसको कारण हामीमात्र छैनौं। देशका कथित ठूला दल छन्। मधेसका समस्या मधेसीका समस्या हुन्, हाम्रा होइन। कतिपयले यो भारतको समस्या पनि भने। आफ्नो देशको समस्यालाई भारतको भन्ने कस्ता देशभक्त होलान्। त्यसकारण हाम्रो निष्कर्ष निस्कियो—समस्या स्थापित पनि भएको छ,परिभाषित पनि। अब मधेस समस्यालाई मूलधारका दलहरूका बीचबाटै समाधान खोज्नुपर्छ।

संसदीय कार्यशैली

प्रसंग बदलौं, लामो ससंदीय अनुभव भएको नेता हुनुहुन्छ, नयाँ संविधानपछि संसद्को भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ?       

कर्मकाण्डी मात्र छ। त्योभन्दा बढी भएको छैन। निर्वाचनका बेला जनतामा देखिएको उत्साह हेर्दा संसद् प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लागेको थियो। अर्काे कुरा, संवैधानिक जटिलता पनि देखियो। प्रतिनिधिसभाभन्दा पहिला राष्ट्रियसभा गठन भयो, जुन संसारमै नभएको कुरा हो। भालुले रुख चढेजस्तो। अर्काे, हामी निर्वाचित भएको तीन महिनासम्म शपथ खान सकिएन। त्यसपछि प्रभावकारी हुने कुरा, संसद्को नेतृत्व र सरकारले संसद्लाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भर पर्छ। सरकारले संसद्लाई आफूलाई जन्माउने थलोको रूपमा मात्र लिन्छ, त्यसपछि आफू भाले भएर हिँड्न थाल्छ। अर्काे कुरा, अत्यधिक बहुमतले कुनै पार्टीको उपस्थिति भयो भने पनि संसद् प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा संसदलाई ‘रवर–स्ट्याम्प’ का रूपमा हेर्ने गरिन्छ। जुन यतिबेला देखिएको छ। संसद् प्रभावकारी हुने हो भने संसदीय समितिको भूमिकामा पनि भर पर्छ। समितिको भूमिका भने प्रभावकारी देखिएन।

सरकारको प्रत्यक्ष प्रभाव संसद्मा देखियो भन्ने आलोचना पनि छ नि?

मैले अघि पनि भने कि संसद्मा दलको संख्यात्मक उपस्थितिले पनि त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा संसद् नजरअन्दाजमा पर्छ। अर्काे, संसद्प्रतिको प्रतिवद्धता कति हो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। समितिको नेतृत्व र सचिवालय सक्रिय भयो भने समिति पनि सक्रिय हुन्छ। यो अवस्थामा समिति धेरै सक्रिय होलान् जस्तो देखिँदैन।

संसद्ले सरकारलाई निगरानी गर्न सकेन भने सरकार स्वेच्छाचारी बन्न सजिलो हुँदैन?

एकदमै। संसद् निस्क्रिय हुनुको अर्थ सडक प्रभावकारी बन्न दिनु हो। सडक प्रभावकारी हुनुको अर्थ अस्थिरताको नयाँ मोर्चा खोल्नु हो। संसद् प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने सडक प्रभावकारी हुने लक्षण देखिन थालेका छन्। यो कसैको हितमा हुँदैन। प्रतिपक्षी पनि कमजोर हुनु हो। प्रतिपक्षी प्रगतिशील छ भने सरकार पनि प्रगतिशील हुन बाध्य हुन्छ। दक्षिणपन्थी वा अनुदारवादी भए सरकार हल्का उदारवादी भए पुग्छ। यो संसारभरिको चरित्र हो। हामीकहाँ प्रतिपक्षी हतोत्साही देखियो। अनुमानभन्दा पृथक संख्या आएपछि उ हतप्रभ भयो। चुनावमा गएको कांग्रेसको सातो अझै फर्किएको छैन। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘सफलताका हजार बाउ हुन्छन्, विफलता टुंगोमा पुग्छ।’ जित भयो भने जस लिने धेरै हुन्छन्। पराजय भयो भने त्यसको अपजस लिन कोही तयार हुँदैनन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षभित्र यही दृश्य हाबी छ। सत्तारुढ दलमा जस लिनेको होडबाजी छ, प्रतिपक्षमा पराजयको अपजस कसले लिने भन्ने छ।

प्रतिपक्षी कमजोर हुँदा संसद् प्रभावकारी नभएको हो?

संख्याात्मक रूपमा भन्दा पनि वैचारिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको छ। समस्या यो हो। संसद् यस्तो ठाउँ हो, जहाँ विचार सही छ भने जोसुकै भए पनि एक न एक दिन उ सफल हुन्छ।

संसदीय व्यवस्थाको हिमायती कांग्रेसको त सदनमा उपस्थिति प्रभावकारी हुुनुपर्ने होइन र?       

हो, तर भएको छैन। संसद्मा कांग्रेसको मौनता आश्चर्य लाग्छ। बरु हामीले ती कतिपय विषय उठाएका हुन्छौं, तर कांग्रेस चुप बसेको हुन्छ। प्रतिपक्षी दलका नेता नै अनुपस्थित हुनु अर्काे कारण हुन सक्छ। तर संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने हो भने प्रतिपक्षी दलको योगदान हुनैपर्छ।

सरकारमाथि सदनको निगरानी बढाउन कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्ने होइन?       

विडम्बना भन्नुपर्छ कांग्रेसले सदनमा महŒवपूर्ण विषय उठान गर्न नसक्नुको कारण आफू पनि तानिन्छ भन्ने हो। किनभने कतिपय मुद्दा विगतदेखि चल्दै आएका हुन्छन्। ती विषय संसदीय समितिमा उठाउँदा कांग्रेसमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। त्यसैले उसले विषय बीचमै छोडिदिने स्थिति देखियो। संसद्ले पुराना विषयलाई उठाउँदा आफू पनि पर्ने डर कांग्रेसमा छ। कांग्रेसमा नैतिक बलको अभाव देखियो।

सरकारी कार्यशैली

सरकारको कार्यशैली कस्तो पाउनुभएको छ?

अपेक्षाकृत छैन। त्यसको असर जनजीवनमै देखिन्छ। प्रमुख दल नेकपा र कांग्रेसमा भ्रम के छ भने कर्मचारीमा हाम्रो प्रभाव छ। उहाँहरूको प्रभाव युनियनमा हो। प्रशासनमा होइन। प्रशासन भनेको सहसचिव ‘लेभल’ भन्दा माथिलाई मानिन्छ। तिनैले नीतिनिर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने हुन्। यसमा दश प्रतिशत भनेको कांग्रेससमर्थित होलान्, दश प्रतिशत नेकपा। तिनै दश प्रतिशत जयनेपाल र लालसलाम गरेर फाइदा लिनेमा पर्छन्। बाँकी विशुद्ध पेसागत मर्यादा र व्यावसायिकतामा विश्वास गर्छन्। तिनीहरू दश प्रतिशतको व्यवहारले निराश हुन्छन्। आफ्ना समर्थक कर्मचारीसँग मन्त्रीहरू रमाइरहेका हुन्छन्। ८० प्रतिशत प्रशासकलाई परिचालिन गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। यो अनुभव मैले आफैंले गरेको छु। जयनेपाल र लालसलाम गर्नेलाई पन्छाएर मैले असल प्रशासकलाई जिम्मेवारीमा ल्याएँ। जसको परिणाम फास्ट ट्र्याक, मेट्रोको अध्ययन, रेल विभागलगायतका काम भए। जुन काम सरकारले अझै ५० वर्षसम्म गर्नुपर्छ भन्ने म दाबी गर्छु।

दश प्रतिशत कर्मचारीले सरकार खेलाउँछन् भन्नुभएको हो?

एकदम सही हो। मेरो विचार पनि यही हो। मैले यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनें। दश प्रतिशत प्रशासक आफू काम गर्दैनन्, ८० प्रतिशतलाई काममा खटाउँछन्। पार्टीलाई लेबी तिरेर कमाउधन्दामा लाग्छन्, जोखिमपूर्ण वा चुनौतीपूर्ण काम गर्दैनन्। ट्रेड युनियनका नाममा ब्युरोक्रेसीमा भएको साख पनि गिराउने काम भयो। यस्तै गृहकार्यबिना सरकारले काम गर्न थाल्यो। जसले गर्दा घोषणा गरेअनुसार काम भएन। जस्तो चिनीको मूल्यकै कुरा। मैले त भन्दै आएको छु, पहिला चिनी उद्योगीले किसान र उपभोक्तालाई चुना लगाउँथे, अचेल त सरकारलाई नै राम्रैसँग चुना लगाइदिए। उनीहरूले आफ्नो पक्षलाई यति संगठित रूपमा अगाडि बढाए कि सरकार उनीहरूका अगाडि निरिह भयो। चिनी माफियाको कब्जामा सरकार छ। आफूले उत्पादन गरेको चिनी पनि उनीहरूकै कब्जामा छ, आयात गरिएको चिनी पनि उनीहरूकै कब्जामा छ।

दुईतिहाइको सरकारले काम गर्न नसकेर कर्मचारीलाई दोष दिन मिल्छ र?       

सरकारको काम गर्ने शैली नमिलेर हो यस्तो भएको। व्यक्तिगत रूपमा भन्दा प्रधानमन्त्रीमा व्यग्रता देख्छु म। एउटा उदाहरण दिन्छु, यसअघिको संसद्ले पारित गरेको कर्मचारी समायोजन विधेयक लागू नै भएन। कार्यान्वयन नहुँदै अर्काे विधेयकको तयारी हुँदैछ। किन यस्तो भयो?       एक तह बढुवा गरेर कर्मचारीलाई प्रदेशमा लैजाने तयारी हुँदैछ भन्ने सुनिँदैछ। दुईतिहाइको सरकारले प्रशासन संयन्त्रलाई अस्थिरतातर्फ लैजान खोज्दैछ। पहिला २४ ‘घ’ को यस्तै समस्या देखिएको थियो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न एकदशक लाग्यो। एक तह बढुवा भएर प्रदेश जान्छन् अनि फेरि संघतिर आउन दबाब दिन्छन्। ट्रेड युनियनले दबाब दिन्छन् र फेरि सरकार उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न बाध्य हुन्छ। त्यसकारण दुईतिहाइले सरकारको स्थिरतामा मात्र भूमिका खेल्ने हो। यो बलियो या कमजोर सरकार भन्ने होइन। हरेक सरकार बलियो नै हुन्छ। आगोका अगाडि तातो लगाउनुपर्र्दैन र बरफका अगाडि चिसोको के अर्थ?        तर नेकपासँग एउटा अवसर छ। समय पनि छ अनि संख्या पनि। चार वर्ष अझै बाँकी छ। सरकारले काम ग¥यो भने यो पर्याप्त समय हो। सुविधाजनक बहुमत ऊसँग छ तर अहिलेको स्थिति हेर्दा सरकारसँग सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन।

प्रदेश र अधिकारका सवाल

संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहेको छैन भन्ने आरोप प्रदेश सरकारको छ नि?       

मान्छेहरूले अधिकारका कुरा गर्दा प्रदेश–२ लाई मात्र हेरिरहेका छन्। यथार्थमा सातै प्रदेशका सरकार असन्तुष्ट छन्। उनीहरूको साझा पीडा हो। प्रदेश दुई बाहेक अरूमा नेकपाकै सरकार छ, उनीहरूले खुलेर संघको विरोध गर्न सकिरहेका छैनन्। प्रदेश–२ को सरकारले भने सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकाले सबैको नजर त्यता गएको हो। प्रदेश प्रहरी ऐन, लोकसेवा ऐनजस्ता आवश्यक संघीय कानुन नबन्दा काम गर्न उनीहरूलाई गाह्रो भएको छ। प्रदेश–२ ले प्रहरी ऐन बनाएपछि संघलाई दबाब परेको छ, कानुन निर्माण गर्न।

प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न किन उदासीन होला संघीय सरकार?

संघीयता हाम्रा लागि आवश्यकता थियो, अरूका लागि बाध्यता। वाध्यतावस विकृतपूर्ण संघीयता आएको हो। संसारभर नेपालको जस्तो संघीयता मैले देखेको छैन। तीन तहको सरकार अनि स्थानीय सरकारको बनावट। संसारभर संघीयतामा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको बनावटलाई निर्धारण गर्छ। तर हामीकहाँ प्रदेशलाई कमजोर बनाउन यस्तो प्रावधान ल्याइएको हो। म के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भने आफैं विभिन्न निर्वाचन लडें। निर्वाचन प्रणाली पनि विकृत हुँदैछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले संसदीय सुनुवाइ समितिमा महŒवपूर्ण कुरा उठाउनुभएको छ, निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा। घिमिरेजीको भनाइमा म सहमत छु। यही किसिमको भडकिलो निर्वाचन शैली कायम रहने हो भने लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई लामो समय टिकाउन सक्दैनौं। निर्वाचन खर्चिलो, भडकिलो मात्र नभएर गैरराजनीतिक व्यक्तिको हालीमुहाली भयो निर्वाचनमा। यसको असर हामीले अहिले भोग्न थालेका छौं।

कसरी यस्तो स्थिति आयो?

स्थानीय तहमा प्रमुख÷उपप्रमुख गरेर ४१ प्रतिशत जनप्रतिनिधि राजनीतिक कार्यकर्ता होइनन्। ठेकापट्टा गर्ने, विभिन्न व्यवसायमा संलग्न, विद्यालय चलाउनेहरू हुन्। यो मैले यत्तिकै भनेको होइन, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राजनीतिक दलले यस्तै व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनायो, एकाध ठाउँबाहेक। त्यसकारण अख्तियार प्रमुख घिमिरेजीले उठाएको कुरा महŒवपूर्ण छ। त्यसमा गम्भीर बहस आवश्यक हुन्छ।

सरकारले भन्दै आएको समृद्धि र सुशासन कतिको सम्भव छ?

बजेटबाट हामी त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौं। संसारभर आफ्नो उत्पादनको मूल्य उत्पादक आफैंले गर्छ, तर नेपालमा भने किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारण आफंैले गर्न सक्दैन। लागत उसलाई थाहा छ, परि श्रम उसले गरेको हुन्छ तर मूल्य उसले निर्धारण गर्न पाउँदैन। देशको ठूलो जनसंख्या किसान छन्। यति ठूलो संख्यालाई समृद्धिको यात्रामा समावेश गर्न नसके कसरी देश समृद्धिको बाटोमा जान सक्छ। बजेट, खर्च प्रणाली, विकास खर्चले समृद्धि सम्भव छैन। सरकारले पद्धति सुधारमा ध्यान दिनु जरुरी छ। बलियो सरकारले हेर्ने भनेको समस्या कहाँनेर हो? संस्थागत समस्या हो कि संरचना हो कि या कानुनमा? त्यसको समीक्षा गरेर अगाडि नबढेसम्म न त सुशासन आउँछ न समृद्धि।